जनता बैंकलाई गाभेर सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको ग्लोबल आइएमइ बैंकको ९५ करोड रुपैयाँ हाराहारीले ब्याज आम्दानी घट्दैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता कोभिड-१९ ले प्रभावित उद्योग-ब्यापार तथा साधारण ऋणको ब्याज दर कम्तिमा २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरुको आम्दानी ह्वात्तै घट्ने भएको हो।

ब्याज आम्दानी घटेसँगै करिब १५ देखि १७ वटा बैंकहरु चौथो त्रैमासमा नोक्सानीमा जाने देखिएको छ। अघिल्लो नौ महिनाको आम्दानीले वर्षभरी वासलात नाफामा देखिए पनि बैशाखदेखि असारसम्मको भने नोक्सानीमा देखिने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चैतमा कायम ब्याजमा दुई प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु भनेको छ। अर्थात चैतमा कसैको ब्याज १० प्रतिशत छ भने असारमा आठ प्रतिशतका दरले हिसाब गरेर तिर्दा हुन्छ।

२७ वटा वाणिज्य बैंकको औसतमा हेर्ने हो भने एक बैंकले ५१ करोड रुपैयाँका दरले ब्याज आम्दानी गुमाउनेछन्। बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकले छुट दिन पर्दैन भनेको क्षेत्रलाई हटाएर गणना गर्दा पनि औषतमा ४५ करोड रुपैयाँ एक त्रैमासमा ब्याज आम्दानी कम हुनेछ। बहुमत बैंकको नाफा एक त्रैमासमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याज घटाउन भने रोकेको छ। असारमा निक्षेपकर्तालाई बैंकहरुले पाकेको ब्याज खातामा हालिदिनु पर्छ। अर्थात ब्याज खर्च बढ्छ। ऋणको ब्याज छुटले आम्दानी भने घट्छ। आम्दानी घट्ने र खर्च बढ्ने हुँदा बैंकहरुको समग्र वासलात नै डामाडोल हुने बैंकरहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन सोचबिचार नगरी आएको हुनाले बैंकहरु नोक्सानीमा जाने अवस्था सृजना भएको उनीहरुको तर्क छ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याज छुट सम्बन्धि निर्देशन ल्याएपछि आफू २/३ रात सुत्न नसकेको सुनाए।

‘नाफा-घाटा, आम्दानीमा भएको ह्रास आदि विषयको पूर्ण विश्लेषण नगरी २ प्रतिशत ब्याज राहत दिने जुन निर्णय भयो त्यो कारण २/३ रात त म राम्ररी सुत्न पनि सकिन,’ दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कोभिड-१९ कारणले घाटामा गएकाहरुलाई एउटा विधि तय गरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीहरु सदैव तयार छौं।’

दाहालले ब्याज छुटका बिषयमा संघको धारणा गभर्नरलाई लिखित र मौखिक रूपमा राखेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले आहत पक्षले मात्र राहत पाउने गरी नीति संशोधन गरिदिनेमा आशावादी रहेको बताए।

‘नेपालको थोरै प्रोफेसनल ब्यक्तिहरुमा महा सर (महाप्रसाद अधिकारी) पर्नु हुन्छ। मैले श्रद्धा गर्ने ब्यक्तिहरुमध्ये महा सर अग्रपङ्तिमा पर्नु हुन्छ। उहाँको निर्देशन अनुसार हामी चल्छौं,’ दाहालले भने, ‘तीन महिना मात्र होइन लामो समयसम्म केही ऋणीहरुलाई ब्याज लगायतका विविध सहयोग चाहिन्छ भने दिनु पनि पर्छ।’

तर कतिपय विषय निर्देशनभन्दा पनि सुझावबाट हल हुने दाहालको ठम्याइ छ। ‘ब्याज छुटलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले हामीलाई सुझाव दिँदा (नैतिक दबाब) सर्प पनि मर्छ र लाठी पनि भाँचिँदैन। अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा घाटामा नगएका, बैंकको भन्दा राम्रो प्रतिफल भएका, नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका आदिले पनि राहत पाउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा संशोधन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं।’

राष्ट्र बैंकको ब्याज छुट नीति कुन पृष्ठभूमिमा आयो भनेर धेरैले नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितसँग बुझ्ने प्रयाससमेत गरेका थिए। पछिल्लो समय नीति नियम तर्जुमा गर्दा बिचार विमर्श गर्ने समूह नियमन विभागमा अत्यन्त कम भएको जनाउँ दिँदै एक प्रमुख कार्यकारीले भने- ‘महा सर (गभर्नर) भएको ठाउँमा कसरी यस्तो आयो भनेर सोधेको हो। उहाँ (पण्डित) पनि अलमलमा पर्नु भयो।’

‘समग्रमा भन्दा विचार विमर्श नगरी नै निर्देशन जारी गरिएको रहेछजस्तो लाग्यो। गभर्नर र तलका ब्यक्तिहरुको बडी ल्याङ्ग्वेज पढ्दा हतार हतार केही गर्नै पर्ने दबाब उहाँहरुमाथि परेजस्तो देखियो,’ ती बैंकरले भने, ‘यही कारण बैंकहरु नोक्सानमा जाने खालको नीति आयो।’

उनले एउटा वर्ग र समूहलाई राहत दिँदा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बैंकहरु भने आहतमा परेको बताए।

गभर्नर भएपछि ल्याएको पहिलो निर्देशन विवादमा परेपछि अधिकारीले पनि दबाब महसुस गरेका छन्। उनले निर्देशन जारीपछि वित्तीय क्षेत्रका थुप्रै ब्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरिसकेका छन् भने कतिपयसँग फोनमा कुराकानी गरिरहेका छन्।

‘अहिलेको नीति असारसम्मका लागि हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्दैन’ भन्ने तर्क अधिकारीले भेटिएकाहरुसँग राख्ने गरेका छन्। उनले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै कोभिड-१९ को असर लामो समयसम्म नपर्ने भएकाले केही समय कुर्न भन्ने गरेका छन् । बिजमाण्डू