पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्दै उनले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेकोे उल्लेख गरे । साथै ब्यक्ति ब्यक्तिले थुपारिराखेकाे जग्गा जमिनकाे अभिलेख उतारेर करकाे दायरामा ल्याउनु पर्नेसमेत बताए ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहहेका उनले नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पारे । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उनले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे । उनले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिए ।
