उत्तरी छिमेकी मुलकु चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । लकडाउनले गर्दा जनताको दैनिकी विग्रिएको छ । जनतालाई अहिले घरमा बस्न बाध्य पारिएको छ । दैनिक रोजगारी गरी जीवन विताउन बाध्य भएका जनताको अवस्था नाजुक बन्दै गएपनि सरकारले भने लकडाउनलाई अचुक औषधी सम्झिएको हुनाले जनता पिडतामाथि पिडा भोग्न बाध्य भएका छन् ।

आवश्यक सतर्कता अपनाउने बेलामा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त रहेकोले विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपालको भ्रमण गरी सुरक्षित रहन आह्वान समेत गरे । मन्त्री भट्टराईको त्यस्तो आह्वानपछि नेपालमा पर्यटकहरुको चाप बढ्दै गयो । तिनै पर्यटकहरुबाटै नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस सरेको प्रष्ट भएको छ ।

पहिलो चरणकोलकडाउन सम्ममा सरकारले धेरै काम गर्न सक्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै रुघाखोकी जस्तो सामान्य विरामीका जत्तिको पनि मानिस कोरोना भाइरसले मर्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति संसदमै दिएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेका छन् । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सम्ममा जम्मा दुई जना मात्र कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएको अवस्थामा अहिले सम्ममा दुई हजार तीन सय भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् ।

कोरोना भाइरसले विश्वमै आतंक मच्चाईरहेको बेला गत फागुनमा मात्र नेपालमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको थियो । त्यसबेला देखि नै सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएको भए अहिलेको जस्तो जटिल अवस्था नै आउने थिएन । आवश्यक सतर्कता अपनाउने बेलामा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त रहेकोले विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपालको भ्रमण गरी सुरक्षित रहन आह्वान समेत गरे । मन्त्री भट्टराईको त्यस्तो आह्वानपछि नेपालमा पर्यटकहरुको चाप बढ्दै गयो । तिनै पर्यटकहरुबाटै नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस सरेको प्रष्ट भएको छ ।

मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले उक्त भाइरसलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने आवश्यकीय औषधी उपकरण ल्याउन ढिलाई ग¥यो । पहिलो चरणमा औषधी र उपकरण ल्याउन सरकारले विवादास्पद ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता गरेपनि ओम्नी ग्रुपले ल्याएका केही औषधी र उपकरणहरु बजार मूल्य भन्दा धेरै बढीको मूल्यमा खरिद गरिएको सार्वजनिक भएपछि आफ्नो असफलतालाई लुकाउनको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग भएको सम्झौता नै रद्द गरेर आफ्नो असफलतालाई लुकाउने प्रयासमा समय बर्बाद गरेको हुनाले त्यसैबेला देखि औषधी र उपकरणहरुको अभाव भएको थियो ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि आर्थिक सहयोग नै नगरेको स्थानीय तहहरुले बताइरहेका छन् । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा व्यापक रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हजारौँ नेपाली स्वदेश फर्किन नेपाल भारत सीमामा आइपुगेका भएपनि नेपाल सकरारले उनीहरुलाई सीमामै रोकेर राखेको हुनाले त्यति धेरै संक्रमित भए ।

कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि पीसीआर किट आवश्यक पर्ने भएपनि सरकारले आरडिटी किट धेरै मात्रामा ल्याएर त्यसैबला परिक्षण सुरु गरिएको हुनाले पहिलो चरणमा संक्रमितको संख्या कमी देखिएको प्रष्ट भएको छ । आरडिटी किटले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नु सरकारको लापरबाहीको चरम नमुना थियो । समयमै पीसीआर किट ल्याएर परीक्षण गरिएको भए अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था नै आउने थिएन । सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या करिब दुई सयमा सिमित राख्ने पहिलो पटक घोषणा गरेको थियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि फेरी सरकारले एक दुई हजार पन्ध्र सयममा सिमित राख्ने उद्घोष गरेपनि पछिल्लो समयमा दैनिक २ सय भन्दा बढीको हाराहारीमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसै अनुरुपको तयारीमा सरकार लाग्नुपर्नेमा अहिले सरकार स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नेछन् भनेर पन्छिन खोजेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि आर्थिक सहयोग नै नगरेको स्थानीय तहहरुले बताइरहेका छन् । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा व्यापक रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हजारौँ नेपाली स्वदेश फर्किन नेपाल भारत सीमामा आइपुगेका भएपनि नेपाल सकरारले उनीहरुलाई सीमामै रोकेर राखेको हुनाले त्यति धेरै संक्रमित भए । सरकारले पहिला जो जहाँ बसेका छौ त्यही बस भन्ने फरमान जारी गर्दै आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश भित्रिनबाट बञ्चित गरेपनि भारतीय सरकारले हजारौँ नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल भारत सीमामा ल्याएर अलपत्र पारेको हुनाले त्यहाँ एकै ठाउँमा सयौं नेपाली नागरिकहरु बस्न बाध्य भए । भारत बाहेकका अन्य मुलुकहरुबाट समेत नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्काउने सरकारी तयारी समेत सुस्त देखिएको छ भने भारतबाट मात्रै झण्डै ४÷५ लाख नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किने क्रममा रहेकाले स्थिति भयावह बन्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

विश्व स्वास्थय संगठनले जारी गरेको निर्देशनको मात्र पालना गरेपनि संक्रमितको संख्या घट्न सक्छ तर त्यो निर्देशनको पालना गराउने विषयमा समेत सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।खान नपाएका जनतलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दथ्यो ।

लकडाउनको बेला सरकारले धेरै काम गर्न सक्दथ्यो त्यसबेला सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनै ध्यान दिन पुगे । त्यसबेला कोरोना संक्रमितहरुको अवस्था र नेपाल फर्किन चाहाने नेपालीहरुको बारेमा सरकारले कुनै ध्यान दिन नसकेको हुनाले पनि अहिले कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । अहिलेसम्म उक्त भाइरसका कारण ९ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । कोरोना भाइरसको औषधी र खोपसम्म नभएको अवस्थामा झण्डै दुई सय ८० संक्रमितहरु निको भएर आ आफ्नो घर फर्किसकेका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरस लाग्ने वित्तिकै मानिस मर्दैन त्यसैले तपाईहरु नआत्तिनुसहोस् भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने थियो । तर त्यस विषयमा सरकारको ध्यान गएको देखिएको छैन । विश्व स्वास्थय संगठनले जारी गरेको निर्देशनको मात्र पालना गरेपनि संक्रमितको संख्या घट्न सक्छ तर त्यो निर्देशनको पालना गराउने विषयमा समेत सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।खान नपाएका जनतलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दथ्यो ।

दैनिक रोजगारी गरी खाने जनताले खान नपाएपछि उनीहरु कामको खोजिमा सडकमा उत्रिन बाध्य भए । विहान बेलुकाको रोजीरोटी खोज्नुपर्ने बाध्यता जनतालाई भएपनि सरकार भने लकडाउनकै पक्षमा रहेर लकडाउन थप्दै गयो । सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने भएपनि उसले लकडाउनलाई मात्र अचुक औषधी सम्झिएको हुनाले जनताले अब विकल्प खोज्न थालेका छन् । लकडाउनमात्र अचुक औषधी होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले गरिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुलेलकडाउनलाई खुकुलो पार्दै अन्य विकल्पहरु समेत अपनाएका भएपनि नेपाल सरकारले भने लकडाउनलाई थप्दै लगेको छ ।

कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सांसद विकास कोषको रकम खारेज गर्नुपर्ने माग संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सत्ताधारी दलकै केही सांसदहरुले गरेको भएपनि सरकारले सांसद विकास कोषको रकममा प्रतिसांसद २ करोड घटाएर ४ करोड रुपैँया दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

मुलुक कोरोना भाइरसकै संक्रमित भएको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट संसदमा पेश गरेको छ । अहिले त्यही बजेटको विषयमा संसदमा बहस भइरहेपनि बजेटले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने उपायहरु दिन सकेको छैन । मुलुक नै संक्रमित भएको बेलाजनताले राष्ट्रपति, उपराष्ट्र, प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रीहरु र सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुको तलब भत्तामा केही कटौती गरी त्यो रकम कोरोना भाइरस कोषमा राखी त्यही रकमबाट जनताको स्वास्थय उपचार गराउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला उनीहरुको तलब भत्ता लगायत अन्य कुनै सुविधा काटिएको छैन भने कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको आन्तरिक भत्ता काटिएको बजेटमा उल्लेख गरिएपनि अर्को शिर्षक राखेर भत्तामा बृद्धि गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सांसद विकास कोषको रकम खारेज गर्नुपर्ने माग संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सत्ताधारी दलकै केही सांसदहरुले गरेको भएपनि सरकारले सांसद विकास कोषको रकममा प्रतिसांसद २ करोड घटाएर ४ करोड रुपैँया दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु १ सय ६५ जनालाई सांसद विकास कोषको रकम प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तो रकम ६ अर्ब ४० करोड हुनेछ भने अब प्रदेश सभाले समेत आफ्ना सांसदहरुलाई त्यस्तो रकम प्रदान गर्नेै भएका छन् । यसरी सरकारले कोरोना संक्रमितहरुको स्वास्थ्यलाई भन्दा सांसद विकास कोषलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको आवाजलाई कुल्चिएको छ । ठीक यहीबेला राष्ट्रपति कार्यालयको गलैंचा फेर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रि निवासमा लाखौं रुपैँया खर्च गरेर मन्त्रीहरुका लागि जिमखाना बनाउन लागिएको छ । यो भन्दा लाजमर्दो अवस्था के हुन्छ ?

बजेटमा उल्लेखनीय कटौती गरिएको भनिएतापनि झण्डै १३ अर्ब रकम विनियोजित गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा कोरोना भाइरसलाई देखाएर बजेट कटौती गरिएको बताएका थिए ।

विश्वमै कोरोना भाइरस फैलिएको हुनाले विश्वका राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकार प्रमुखहरु र उच्च तहका पदाधिकारीहरु हुँदै कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा कटौती गरिएको छ भने हामीकहाँ भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट खर्च गर्न नसकेको हुनाले बजेट खर्च भयो भनेर देखाउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राष्ट्रपति निवास र कार्यालयको गलैँचा फेर्ने नयाँ गमलाहरु खरिद गरी राष्ट्रपति कार्यालय सजाउने र मन्त्रिनिवासमा जिमखाना बनाउने कार्य गर्नु जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा महंगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, गोष्ठी भत्ता लगायतका शिर्षकमा रहेको भत्ता काटेको बताएपनि चालु वर्षको भन्दा झण्डै साढे तीन अर्बले रकम बढाएको छ । बजेटमा उल्लेखनीय कटौती गरिएको भनिएतापनि झण्डै १३ अर्ब रकम विनियोजित गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा कोरोना भाइरसलाई देखाएर बजेट कटौती गरिएको बताएका थिए । त्यसबेला सांसदहरुले ताली ठोकेर अर्थमन्त्रीको भनाईलाई स्वागत गरेका भएपनि भत्तामै चालु आर्थिक वर्षका भन्दा साढे ३ अर्ब रुपैँया थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय निजामति किताबखाना अख्तियार अन्य सम्वैधानिक आयोगहरु राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, भन्सार विभाग, सर्बोच्च अदालत लगायत सबै अदालत, विश्वविद्यालय समेतका कर्मचारीहरुले सत प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत सम्म भत्ता बुझ्दै आएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले आउँदो वर्षदेखि त्यस्तो भत्ता कटौती गर्दा भत्ता बुझ्दै आएका २० हजार कर्मचारीहरुले अब भत्ता नपाउने भएका छन् । तर अर्थमन्त्रीले उल्लेख्य रुमपा भत्ता कटौती गरिएको बताएपनि चालु वर्षको भन्दा अझै बढाएर रकम राखेका छन् । स्थानीय तहमा मात्र ५६ करोड रकम थप गरेर विनियोजित गरिएको छ । महंगी भत्ता फिल्ड भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, सभा र गोष्ठीमा चालु वर्षको भन्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसले गर्दा जनता खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेको भएपनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको भनिएको संसदलाई नै सरकारले ढाँटेर सबै शिर्षकमा रकम बढाएको छ । सरकारी उच्च तहका पदाधिकारीहरुले दैनिक छलफल गर्दा समेत बैठक बसेको भनेर भत्ता बुझ्ने गरेको भएपनि त्यसलाई समेत बजेट विनियोजन गर्नुले प्रमाणित हुन्छ सांसद अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको छैन भनेर । सत्ताधारी दलले चाहेको भए सबै प्रकारका भत्ताहरु कटौती हुन सक्थ्यो सांसद विकास कोष खारेज हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।

बजेटको अनुसूचि ६ मा उल्लेख भएनुसार कर्मचारी भत्ता शिर्षकमा झण्डै १३ अर्ब रकम राखिएको छ । खारेज गरिएको भनिएको स्थानीय भत्तामा १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख, महंगी भत्तामा ७ अर्ब १६ करोड ६३ लाख, फिल्ड भत्तामा १ करोड ६५ लाख, कर्मचारी बैठक भत्तामा २० करोड ३७ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १६ करोड ५९ लाख, बैदेशिक भत्तामा ८२ करोड ८९ लाख राखिएको छ भने शिर्षक नखुलाइएको शिर्षकमा २ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रकम राखिएको छ । यसरी भत्ता काटिएको भनिएतापनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा स्थानीय भत्ताको बजेटमा ५६ करोड थपिएको छ । पदाधिकारीहरु र अन्यको सुविधामा २४ करोड थपेर रकम विनियोजन गरिएको छ भने पदाधिकारीहरुको इन्धनमा ३ करोड, सवारी साधान मर्मतमा १ करोड, गोष्ठीमा २ अर्ब, भ्रमणमा ८ करोड अन्य भ्रमणमा २ करोड ८० लाख, फर्निचरमा ९ करोड रुपैँया थपेर विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसरी भत्तामा व्यापक कटौती गरिएको बताएपनि त्यसमा सत्यता देखिएको छैन । कोरोना भाइरसले गर्दा जनता खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेको भएपनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको भनिएको संसदलाई नै सरकारले ढाँटेर सबै शिर्षकमा रकम बढाएको छ । सरकारी उच्च तहका पदाधिकारीहरुले दैनिक छलफल गर्दा समेत बैठक बसेको भनेर भत्ता बुझ्ने गरेको भएपनि त्यसलाई समेत बजेट विनियोजन गर्नुले प्रमाणित हुन्छ सांसद अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको छैन भनेर । सत्ताधारी दलले चाहेको भए सबै प्रकारका भत्ताहरु कटौती हुन सक्थ्यो सांसद विकास कोष खारेज हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले कोरोना भाइरसलाई समेत कमाई खाने भाँैडोमात्र बनाएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।