अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले करिब ३ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सुहलियत कर्जा, ब्याज अनुदानलगायका शीर्षकबाट सो रुपैयाँ राहत स्वरुप आम जनतामा पुग्ने बताएका हुन् ।

यो रकम राहत प्याकेजका रुपमा आम सर्वसारणमा पुग्छ प्रतिनिधि सभालाई जवाफ दिँदै उनले भने । फागुनसम्म अर्थतन्त्र राम्रैसँग चलेको थियो,’ उनले भने ‘कोरोना पछि अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो । यसको जिम्मेवारी मेरोमात्र नभइ हामी सबैको हो र लिनु पनि पर्छ ।’

कोरोना रोकथाम तथा यसको उपचारको लागि हालसम्म सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो खर्चका विषयमा आम जनमानसबाट प्रश्न उठिरहेकोले यसको एक÷एक हिसाव सार्वजनिक गर्ने पनि उनले बताए सो बैठकमा उनले एससीसीको विषयमा भएको सम्झौता पत्रको विषयमा संसदमा छलफल गर्न पनि उनले आग्रह गरे । एमसीसी पास गराउने विषयमा बोल्दै डा. खतिवडाले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध कायम राख्नु पर्ने र उनीहरूलाई चिड्याएर वैदेशिक सहायताको बाटो थुन्न नमिल्ने बताए । ‘त्यसै पनि आगामी वर्ष यस वर्षको भन्दा पनि कम बजेट छ,’ उनले भने ।

चालु तथा भौतिक निर्माणका नयाँ क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन नगरेको र कतिसय शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको पनि उनले संसदमा बताए । आगामी आवमा सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना सक्नका लागिमात्र बजेट विनियोजन गरेको उनको जानकारी दिए । बजेटको मुख्य प्राथमिकता नै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकोले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका छौं,’ उनले भने विद्युतीय सवारीमाथि गरेको करको दर वृद्धिको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बचाउ गरेका छन्।

विनयोजन विधेयकमाथि मंगलबार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय गाडीले मात्रै विद्युत खपत नबढाउने दाबी गरे। औद्योगिकरण र ग्रामीण विद्युतीयकरण नगरेसम्म विद्युत खपत बढाउन नसकिने बताए।विद्युतीय गाडी सरल र सहज भन्सारमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारको नीति पनि त्यही हो। तर कति सरल भन्ने विषयमा छलफल हुनैपर्ने उनले बताए।

‘विद्युतीय गाडीको कर पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा कम हुनुपर्छ। त्यो मान्यता मेरो पनि हो। तर कम भनेर १० प्रतिशत नै हुने की दक्षिण एसियाली मुलुकको हाराहारी हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ,’ खतिवडाले अडान राखे।

निजी सवारी साधनको हकमा दक्षिण एसियमा खासगरी ठूला मुलुकको भन्सार दर हेर्दा सबै मुलुकमा विद्युतीय गाडीमा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म भन्सार दर रहेको उनको दाबी थियो। त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोड्दा १०० प्रतिशत र कतै त्यो भन्दा पनि बढीसम्म पुगेको जिकिर उनले गरे।

‘विद्युतीय गाडी सरल रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, तर कति सरल भन्ने विषयमा एउटा दृष्टान्त दिनु चाहन्छु,’ उनले भने, ‘भूकम्प र नाकाबन्दी हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिएन। त्यतिबेला सरकारले अत्यन्तै बोल्ड निर्णय गरेर १० प्रतिशत भन्सारमा निजी सवारी साधन र १ प्रतिशत भन्सारमा सार्वजनिक सवारी साधन ल्याउन सक्ने निर्णय गरेका हो। अहिले गरिएको परिवर्तन भनेको सार्वजनिक सवारी साधनको १ प्रतिशत नै छ र निजी सवारी साधनको हकमा केही बढाएका छौं।’

सरकारको पहिलो मान्यता सार्वजनिक सवारीलाई नै प्रोत्साहना गर्नु रहेको खतिवडाको भनाई थियो।विद्युतीय गाडीले धेरै विद्युत खपत गर्छन् त्यसकारण हाम्रो विद्युत खपत बढ्छ भन्ने होइन,‘ उनले भने, ‘एउटा कुरा हामी के नबिर्सौ भने गाडीले मात्र खपत गरेर १०० देखि १५० मेगावाटसम्म खपत होला। तर औद्योगिकरणका कुरा, गार्हस्थ खपतका कुरा र ग्रामीण विद्युतीयकरणलाई अघि नबढाएसम्म गाडीलाई मात्रै कुदाएर धेरै विद्युत खपत हुने स्थिति छैन।‘एमसीएका केही प्रारम्भिक काम अघि बढेको उनले बताए। ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी द्विधामै छौं,’ उनले भने। एमसीसी संससदबाट अनुमोदन नभएसम्म विदेशी सहायता परिचालन गर्ने पक्षमा आफू नभएको खतिवडाले बताए।

त्यो आयोजना नेपाल सरकारकोले आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्न सक्नुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले त्यसलाई त्यसै अनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए।