नेपाल बैकर्स संघले यसको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कम्पनीको माग गरेको छ । संघले मौद्रिक नीति सम्बन्धि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निस्कृय कर्जाका कारण पर्न सक्ने समस्या समाधानको लागि सम्पत्ति व्यवस्था कम्पनी खोल्नु पर्ने औल्याएका हुन् ।

खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कम्पनी खोल्नु पर्ने आवश्कता देखिएकोले नीतिगत व्यवस्था गर्न सल्लाह दिएको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । कोभिका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा सम्पत्तिको व्यवस्थापन छुट्टै कम्पनी आवश्यक देखिएको हो । भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कम्पनीको माग गरेका छन् ।

आव २०७७÷७८ का लागि पुनरकर्जा कोषको रकमलाई कोभिडबाट वास्तविक रुपमा प्रभावित भइ घाटामा गएका तथा आगामी आवमा पनि अत्यधिक प्रभावित हुन सक्ने ऋणीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

बैकर्स संघले दिएको मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावमा सीसीडी रेसियो हटाउनु पर्ने माग उल्लेख गरिएको छ । ‘सीसीडी रेसियोले तरलताको व्यवस्था मापन नगर्ने भएको हुँदा सो रेसियोले नराख्दा उपयुक्त हुन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

संघले तरलता वृद्धिमा विशेष जोड दिँदै सरकारी राजस्व संकलन केन्द्रमा बैंकका काउन्टरमार्फत जम्मा हुन आउने राजस्व रकमलाई निक्षेपको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव बैकर्सले मागेका छन् । यसरी जम्मा भएको राजस्व रकमलाई पनि निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यसबाट तरलता व्यवस्थापनमा थप सहज हुने उल्लेख गरिएको छ ।