चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाईलाई निर्देशिकका मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (गुड फर पेमेन्ट चेक समेत), चेकको स्टप पेमेन्ट र मौज्जात प्रमाणित गर्दा शुल्क् लिने पाउने छैन ।
खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, एबीबीएस लगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क लिन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने छन् ।
कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाइनेछैन ।
कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्वित हुनु पर्नेछ । (अ) ईजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग”, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दासेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाईनेछ ।
कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएमा वृद्धि भएको रकममा मात्र तोकिएको सीमाभित्र रही सेवा शुल्क लिन सकिनेछ । किस्तामा भुक्तानी हुने मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जामा कर्जाको अवधिभर च्भखष्भध अजबचनभ लगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाईने छैन । माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको वा तोकिएको सीमा भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा सो शुल्कमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
