नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय विनियावली संशोधन गर्दै बैंक र वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखा पिच्छे अनुमती लिनु पर्ने झनझटिलो र अपारदर्शीतालाई अन्त्य गरेको छ । कोरोना महामारी बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा साच्चै चर्चा कमाउने काम गरेका छन् भन्न अब चाहि पछि पर्नु हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको विदेशी विनियम विनियावली संशोधन पछि अब औद्योगिक उत्पादकका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मेसिन औजार खरिद गर्न चाहे बैंकहरुले एलसीको भुक्तानी १८० दिन सम्मको लागि आयातकर्तालाई विदेशी मुद्रामा कर्जा दिन सक्ने भएका छन् । भने यस्तो कर्जाको ब्याज बैंक आफैले निर्धारण गर्न पाउने भएका छन् । अब ५० हजार विदेशी मुद्राको सामान आयात गर्न सकिने छ ।

यससंगै बैंकहरुले अब उप्रान्त इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुमति लिई खुलेका नेपालस्थित शिक्षण सस्थाहरुलाई सम्बन्ध, परीक्षा लगायत शुल्कहरुको भुक्तानीको लागि देहाय बमोजिमका कागजात दिई अमेरिकी डलर १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको सहटी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अगाडीको बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको शाखा पिच्छे विदेशी मुद्राको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यबारी नियमलाई यसै संशोधन मार्फत परिमाजित गर्दै सहज बनाएको देखिन्छ । यसले अब विदेशी मुद्र लिन चाहने सबैलाई थप सहजीकरण भएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावली संशोधनपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न शाखापिच्छे स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी बिनिमय कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावली–२०७७ लागू गरेको जनाएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखैपिच्छे विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनु पर्ने झनझट र अपारदर्शीतालाई नयाँ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले समाप्त नै गरेका छन् । यसको चासो र चर्चा अहिले बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सञ्चालन इजाजत दिइसकेपछि शाखैपिच्छे विदेशी मुद्राको कारोबा गर्न अर्को लाइसेन्स लिनु पर्ने ब्यवस्था नै अव्यहारिक रहेकोभन्दै चौतर्फि विरोध भइरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय २०६७÷६८ देखि कार्यान्वयन भइरहेको विनियमावली यसपाली फेरि संशोधन गरेको देखिन्छ ।

अब बाणिज्य बैंकहरुले एकमुस्ट ५ लाख तिरेर लाइसेन्स लिन पाउने छन् । विकास बैंकहरुले २ लाख र फाइनान्स कम्पनीले २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बिनियमावलीमा निरिक्षणमा जाने अधिकृतहको आचारसंहिता पनि निर्धारण गरेको छ । यो नयाँ ब्यवस्था हो । यसबाहेक पहिलो पटक क्यासिनोलाई समेत सम्बोधन गरिएको देखिन्छ ।
क्यासिनोले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने लाइसेन्स पाउन प्रति कारोबार स्थान २५ लाख र शुल्क बापत एक लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसको अवधि २ बर्षको हुने छ ।

तर आधुनिक मेशिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलको हकमा प्रति कारोबा स्थान १० लाख तिरे हुन्छ । शुल्क पनि ५० हजार रुपैयाँ मात्र लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका विश्वविद्यालयहरुलाई १० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको विनियमवालीमा उल्लेख छ । तर, विदेशी विश्वविद्यलयको सम्बन्धनको एओयू, संस्था दर्ता प्रमाण,नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन पर्ने छ । यसबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई समेत सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ । यस कार्यबाट नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई थप राहत पक्कै मिलेको देखिन्छ । सचेत भया ।