बैङ्क वित्तीय संस्थालाई ब्याज, सर्भिस चार्ज लगायतमा यो गर, त्यो नगर भन्ने र हरेक कुरा बैङ्क वित्तीय संस्थाको थाप्लोमा मात्रै राख्दा नेपाल सरकारको दायित्व के ?
कोभिड–१९ र लकडाउनले विकास बैङ्कलाई कत्तिको असर पुर्याईरहेको छ, कसरी सेवा दिइरहनुभएको छ ?
कोभिड–१९ ले देशको सम्पूर्ण व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैङ्क वित्तीय संस्था, विकास बैङ्कलाई पनि परेको छ ।
बैङ्क, वित्तीय संस्था अत्यावश्यक सेवा प्रदायकमा पर्ने हुँदा लकडाउनको अवधिमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै सेवा सुचारु गरिरहेका छन् । विकास बैङ्कका सबै सेवाग्राही पूर्णरूपमा आधुनिक प्रविधिमैत्री भइनसकेका कारणले गर्दा पनि सम्पूर्ण शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । सबै ग्राहक मोबाइल बैङ्किङ, आईपीएसको माध्यमबाट सेवा लिन नसक्ने, चेक काटेरै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पनि सबै शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाउँदा र मालपोत, वडा कार्यालय बन्द हुँदा व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ, जसले गर्दा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । प्रायः सबै विकास बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । कुनै पनि विकास बैङ्कको ‘रेट अफ रिटर्न’ १६ देखि २५ प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले साढे दस–एघार प्रतिशतभन्दा बढी छैन
। कतिपय विकास बैङ्कको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको अवस्थासमेत छ । यसबाट पनि कोरोनाले विकास बैङ्कलाई परेको असर आँकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीको अन्त्य कहिले हुने, बन्दाबन्दीको अवस्था के हुने, सबै क्षेत्र समेट्ने गरी सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने नै अनिश्चित छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने आजको दिनभन्दा भोलिका दिनमा बैङ्क, वित्तीय संस्थामा झन् अप्ठेरो अवस्था आउने महसुस गरेका छौं ।
यो बीचमा मौद्रिक नीति पनि आएको छ । मौद्रिक नीतिले विकास बैङ्कका समस्या कत्तिको समाधान गर्छ ?
मौद्रिक नीति आयो यसको प्रायः सबै क्षेत्रबाट स्वागत पनि भएको छ । हामीले पनि मौद्रिक नीति राम्रो छ भनेर आफ्नो धारणा राखेका छौँ । मौद्रिक नीति आउनुअघि विकास बैङ्कका तर्फबाट हामीले पनि सुझाव दिएका थियौँ । धेरै कुरा समेटिएका छन्, हामी खुसी छौँ र सकारात्मक पनि छौँ । बैङ्क वित्तीय संस्था नरहे व्यवसाय रहँदैन भन्ने कुरामा सबै जानकार नै छन् ।
त्यसका लागि बैङ्क वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिट सकारात्मक हुनुपर्छ र बैङ्कले केही मुनाफा कमाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मौद्रिक नीतिमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा गिरावट आउने खालका प्रावधान राखिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा बैङ्क वित्तीय संस्थाले धेरै नाफा कमाउने बेला होइन र कमाउन सक्दैनन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम रूपमा नाफा पाउनुपर्ने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । बैङ्क वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले पनि न्यूनतम ब्याज पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार हो त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।अहिले विशेषगरी व्यवसायी र ऋणीका कुरा मात्र केन्द्रित गरिएका छन् ।
सस्तो दरमा ब्याज दिनुपर्ने, धेरै छुट दिनुपर्ने ‘री पेमेन्ट’ शुल्क लिनै नपाइने छ । ‘री पेमेन्ट’ शुल्क हटाउनु हुँदैनथ्यो । बैङ्क वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन लगानी गरेका ऋण छन्, त्यही कारणले गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थाबीच फाइल तानातानको अवस्था छ । यसले बजारमै अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था रहन्छ । एउटा बैङ्कले मुद्दतीमा यति लिन्छु, यति वर्षमा यति आउँछ भनेर योजना बनाएको हुन्छ ।
त्यो योजना असफल गराउन यो मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका खेलेको छ । यसले वाणिज्य बैङ्कभन्दा पनि विकास बैङ्कलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । वाणिज्य बैङ्कको लगभग २७ प्रतिशत जति अन्य आम्दानी हुन्छ भने विकास बैङ्कको ८ प्रतिशत जति मात्र छ । त्यसकारण नाफा दिने कुरामा त्यसले बढी हामीलाई हिट गरेको छ । ती बाहेक हामीले दिएका धेरै कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।
सबैलाई समान किसिमले अगाडि लैजानुपर्छ भनेर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुधार गर्दै जानुपर्छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक रूपमा समीक्षा हुन्छ । गभर्नरज्यूले पनि कहीँ कतै कसैलाई अप्ठेरो परेको भए करेक्सन हुन्छ भन्दै आइरहनुभएको छ । राष्ट्र बैङ्क हाम्रो अभिभावक हो । हामीलाई अप्ठेरो परेको कुरा करेक्सन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
सरकारले दिनुपर्ने राहत बैङ्कले दिँदै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ ?
मैले यो कुरा बारम्बार उठाउने गरेको छु । हाम्रो सरकारसँग फन्ड, रिजर्भ, क्यापासिटी छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनसँग निर्भर हुने क्षेत्र लगायत अति प्रभावित क्षेत्र छन् । उनीहरूका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले पीसीआर टेस्ट लगायतका अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्यो होला, त्यसमा आफ्ना दायित्व, सीमा छन् ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने सहुलियत, बैङ्क वित्तीय संस्थालाई ब्याज, सर्भिस चार्जलगायतमा यो गर, त्यो नगर भन्ने र हरेक कुरा बैङ्क वित्तीय संस्थाको थाप्लोमा मात्रै राख्दा नेपाल सरकारको दायित्व के ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैङ्क–वित्तीय संस्था भनेको पनि व्यवसाय हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जहाँ केही रिटर्न पाइन्छ भनेर लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन् ।
एउटा व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने नीति, पोलिसी ल्याएर अर्कालाई सजिलो पार्नु कति न्यायोचित हो सोच्नुपर्छ । यो नेपाल सरकारको दायित्व हो । सरकारले आफ्नो क्षमता कति छ र कुन क्षेत्रमा कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष चासो दिएर गर्नुपर्ने थियो । यसले गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्था भोलि अप्ठेरोमा पर्छन् कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ । त्यस्तो स्थिति आए देशको समग्र अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति, उद्योग व्यवसाय फेल हुने अवस्था आउनसक्छ । यो कुरामा नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
गरिमा विकास बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ? आगामी योजना के छन् ?
अहिलेको वित्तीय विवरण हेर्दा धेरैजसो बैङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था नकारात्मक देखिएको छ । हामीले गत वर्ष ९ महिनासम्म निरन्तर काम गर्न पाएका थियौँ । चैतदेखि लकडाउन भयो । त्यसले गर्दा कतिपय बैङ्कको २१ प्रतिशतसम्म आम्दानी खुम्चिएको छ ।
धेरैको पोजेटिभ देखियो र पाँच/सात प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने अवस्थामा छन् । अवस्था यस्तै रहिरहे यो आर्थिक वर्षभन्दा पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । बैङ्क वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिट राम्रोसँग करेक्सन गर्न खोजेनौँ, नयाँ ठाउँ र अवसरको खोजी गर्न सकेनौँ भने अझ अप्ठेरो स्थिति आउनेछ ।
कोरोनाबाट देखिएको जुन चुनौती छ यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा बेरोजगारी बढ्दो छ । विदेशबाट कैयौँ युवा फर्किरहेका छन् । यस्तोमा सीप अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगारी कर्जा, कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्ने, त्यही किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रडक्ट जुन नेपालमा आउँछन् त्यहीँ किसिमको सेवा सहुलियत दिनसके अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जालाई अर्को ठाउँबाट रिकभर गर्न सकिन्थ्यो । हामी त्यही योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
अहिले बिना धितो कर्जा, रोजगारी कर्जादेखि लिएर कृषि कर्जामा बैङ्कले फोकस गरेका छन् । जुन अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता हो । धितो राखेर एउटा सफल व्यवसायीलाई मात्र लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा थियो । अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ ।
बिना धितो कर्जा कस्तो हो, कसरी पाइन्छ ?
हामीेले सुरुवात नै बिना धितो कर्जाबाट गरेका थियौँ । अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा, स्वदेशमै कृषि गर्छु भन्ने र महिला उद्यमीलाई १५ लाख र सुरुमा १० लाख परियोजनाका आधारमा दिने व्यवस्था गरेका छौं ।
हामी त्यो परियोजनाको निरीक्षण पनि गर्छौं । त्यो यथार्थ हुनुपर्छ । परियोजनाको योजनासहित आउनेलाई हामी पनि सहयोग गर्छौं । त्यो योजना बनाइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई लोन दिन्छौँ, बीमा पनि गर्छौं । त्यसमा कुनै झण्झट छैन । त्यो मेची महाकालीमा सम्पूर्ण बैङ्कले गर्छन् ।
यस्तो किसिमको कर्जामा अर्को फाइदा के छ भने महिलाले ६ प्रतिशत र पुरुषले ५ प्रतिशत उल्टो अनुदान पाउँछन् । त्यसमा एभरेजमा ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने सम्भावना रहन्छ । बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो यो । यसलाई हाम्रो बैङ्कले प्रडक्ट नै ल्याएर लन्च गरेको छ । असार र साउनमा झण्डै ३० करोड यसमा लगानी भइसकेको छ । हामीले यसमा अलि बढी केन्द्रित गरेका छौँ ।(समयपोष्ट)
