सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट भएमात्रै कोरोना बीमाको दावी दिने सरकारी निर्णयको चौतफी विरोध भएको छ । बिहिबार बीमा समितिले कोरोना बीमामा फेक दावी परेको भन्दै सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पतालको रिपोर्टको आधारमा बीमा दावी दिन सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पहिले कोरोनाको परिक्षण सरकारी अस्पतालले मात्रै गर्दै आएका थिए । त्यै अनुसार बीमाको पोलिसि मापदण्ड बनाइयो । अहिले सरकारले केही निजी अस्पतालहरुलाई पनि कोरोना परिक्षण गर्न अनुमती दिएपछि सरकार र बीमा कम्पनीविच समन्वय भएन । सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई पनि कोरोना परिक्षणको अनुमति दिएपछि दावी ह्वात्तै बढेको थियो ।
कोरोना रिपोर्ट निजी अस्पतालहरुले फेक बनाएको भन्दै बजारमा तिब्र गुनासो बढेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा गराउनै छाडेका छन । फेक क्लेम परेको भन्दै बजारमा तिव्र हल्ला चलेपछि समितिले सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई मात्रै मान्याता दिने निजी अस्पतालहरुले गरेको रिपोर्टको आधारमा दावी भुत्तानी नगर्न समितिले निर्देशन गरेको थियो ।
बीमा समितिको निर्देशन २ दिन पनि टिक्न पाएन । समितिले सो निर्देशनमाथी चौतर्फी दवाव आएपछि कोरोना बीमाको मापदण्ड पुर्नविचार गर्न एक कार्यदल बनाइएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बताए । बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. गुणनिधी शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका बजेट महासाखाका कर्मचारी, नेपाल बीमक संघको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ ।
कोरोना बीमाको अध्यायन गर्न बनेको कार्यदलको सुझाव आएर मापदण्ड परिवर्तन नहुन्जेल सरकारी ल्यावमा परिक्षण गरिएको रिपोटलाई मात्र मान्यता दिने समितिका अध्यक्ष चाँपागाईले बताए । कार्यदलले चाँडो अध्यायन प्रतिवेदन बुझाएपछि बिमा समिति जान्छ । समितिको बोर्डले पास गरेपछि अर्थमन्त्रालयको अनुमती लिएपछि नयाँ मापदण्ड र अण्डरराइटिङ प्रक्रिया नयाँ आउनेछ ।
बीमा समितिले नयाँ मापदण्ड नआउन्जेल सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पतालको ल्यावको रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । बीमा समितिले ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन गर्नेछ ।
