गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई ठुला ठुला सपना र आश्वासनका पोकाहरु बाँडेर संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सत्ताको बागडोर हातमा लिन सफल भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले मुलुककै लागि घाँडो सावित भएको राजनीतिक बृत्तमा मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रमा समेत चर्चाको विषय बन्दै गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना र जनताको भावना अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न सकेको देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा उनले जनताबाट स्याबासी पाएका थिए । त्यसबेला संयुक्त सरकार रहेको थियो । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही नाकाबन्दीका विषयलाई लिएर केही मधेशवादी दलहरुले संविधान निर्माणलाई छोडेर आन्दोलनमा गएका थिए । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला देखाएको राष्ट्रवाद र भारतसँग लिएको अडानका कारण त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारका विरुद्ध कोही बोलेका थिएनन र सडकमा नारा जुलुस समेत भएको थिएन ।

जनताले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण रुपमा समर्थन गरेकै हुनाले भारत नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भएको थियो । आफूँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कमाएको वाहवाही र राष्ट्रवादको नाराकै कारण र मुलुकका दुई वटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरण भएकै कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गएको निर्वाचनमा सबै तहमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको सत्य वास्तविकता हो ।

दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर संघीय सकरार र ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण गर्न सफल भएको छ । ती सबै सरकारमा नेकपाकै बहुमत रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपाको सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कमाएको जनताको वाहवाहीलाई बचाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो पटक छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले निर्वाचन पश्चात् पाँच वर्षसम्मै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएपछि जनताले उनको नेतृत्वको सरकारबाट ठुलो आशा एवं भरोसा गरेका भएपनि ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको केही महिना पछि नै सरकारको विरोध हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक सत्तामा पुगेपछि आफ्नो धरातल विर्सिएर एक छत्र राज्य सञ्चालन गर्ने अभिलाषा राखेका हुनाले उनको लोकप्रियतामा क्रमशः ह्रास आउँदै गयो ।

सत्ता पाएपछि सत्ताबाट कहिल्यै बाहिरिनु पर्दैन भन्ने घमण्ड ओली र उनको समर्थकहरुमा बढ्दै गयो त्यसैकारण उनले सरोकारवाालहरुसँग समेत कुनै छलफल र बहसै नगरी एकतर्फी रुपमा गुठीसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधयेकलगायतका अन्य धेरै विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गरे । तर गुठी सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरुको व्यापक विरोधपश्चात् सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताधारी दलमा अलिकति पनि नैतिकता भएको भए आफुले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आएपछि त्यही दिन नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्दथ्यो र पार्टीले समेत राजिनामा गराउन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू १४ वर्षसम्म जेल बसेको भन्दै कसैले विरोध गर्दैमा राजिनामा नदिने जुन अभिव्यक्ति दिनु भयो त्यही दिनदेखि लोकतान्त्रिक पद्दति समाप्त भएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक ओली प्रधानमन्त्री रहेका र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेका भएपनि गएको मंसिरमा दुई अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने र दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति भयो । त्यस्तो सहमति हुँदा पार्टीले कुनै निर्णय सम्म गरेन । अर्थात नेकपा भनेको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र ओली र दाहाल भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुन् भन्ने अर्थ लगाइयो ।

पार्टी निर्माण गर्न धेरै व्यक्तिहरुको आवश्यकता पर्ने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको विचार सुन्ने र उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिएर कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीप्रति प्रतिवद्ध रहन अनुरोध गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई ओली र दाहालले उल्लंघन गरेका हुनाले नेकपामा विग्रह बढ्दै विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु र कहिले बेला न कुबेला संसद चलिरहेको अवस्थामा संसदको बैठक नै स्थगित गर्ने निर्णय गर्नु सार्वभौमसत्ता भनिएको जनताको ठाडो अपमान हो । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेकोछ भने संसदलाई समेत त्यसै भनेको छ तर व्यवहारमा अहिले पनि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् भने संसद समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देखिएको छैन ।

यदि संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थियो भने किन प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सहमति बेगरै संसदको बैठक अनाहकमा स्थगित गरियो ? विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार संसदको बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने बेलामा संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा (जसलाई विभिन्न नामले विश्वमा चिनिन्छ) का अध्यक्षको समेत मत लिइने परम्परा छ तर प्रधानमन्त्रीले कसैलाई थाहै नदिई बैठक स्थगित गराउनुभयो । यसरी सरकारले जनताका समस्याको समाधान गर्न थालेको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई समेत कार्यपालिकाले आफ्नो अधिनमा राख्नुले प्रमाणित हुन्छ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाइ समेत सरकारले उल्लंघन गरेको छ भनेर । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

यी तीन अङ्गको अधिकार समेत बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । यी तिनै अङ्ग आ आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम कारबाही गर्न स्वतन्त्र हुने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार संसद चलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउने परम्परा कहिँकतै छैन, तर अर्काको दललाई विभाजित गराउने अध्यादेश ल्याएको हुँ भनेर स्वयम प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुले के संकेत गर्दछ ? कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले दलहरु विभाजन गराउन खोज्नुको अर्थ के ? जेल नेल खाएको छु, जनताको लागि भनेर सत्तामा पुगेपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै जेल बसेको साँवा व्याज खोज्नु कुन लोकतान्त्रिक पद्दति भित्र पर्दछ त ? प्रधानमन्त्री ज्यु !

लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको संविधान, ऐन, कानुन अनुसार सरकार सञ्चालन गर्नु हो तर पछिल्लो समयमा ओली सरकारले लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई उल्लंघन गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर आएर प्राय सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ । स्वायत्त निकाय भनेर भनिएका संस्थाहरुमाथि समेत ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालिएको छ । आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउने कार्यमा सत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ । मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ तर स्वयम् प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीका संरक्षक बन्दै गएका छन् । झापादेखि सुनसरीसम्म रेल ल्याउने ट्रयाक बनाउने कार्यमा मिलेमतो गरी राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गरिएको छ ।

ट्रयाक कहाँबाट ल्याउने जग्गाको मुआब्जा जनतालाई कसरी दिने भन्ने निर्णय नै नभएको र जग्गा अधिग्रहण नै नगरी रेल विभागले रेलमार्ग बनाउन टेण्डर आह्वान गर्दा ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको छ । निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र ट्रयाक निर्माण गर्न दिने उदेश्यले रेल विभागले ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गरेर सञ्चालन खर्च भनेर ठुलो धनराशी ठेकेदारहरुलाई दिन लागि परेको थियो तर, सञ्चारजगत्लगायत अन्य क्षेत्रको व्यापक विरोध पश्चात् रेल्वे निर्माणको कार्य स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्घोष गरेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर त्यसबेला एउटा नाटक मञ्चन गरिएको थियो ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालमा पुग्ने वित्तिकै आफूँहरुले भ्रष्टाचार नगर्ने शथप लिने गरेका थिए तर आफ्नो कुर्सीमा बस्ने वित्तिकै उनीहरु पैसा नपाएसम्म कलम नै चोब्दैन थिए । त्यसको प्रमाण हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्नु । खोई प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता ?यी सबै कारणहरुले प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार बाहिर जे बोल्छ त्यो भित्र गर्दैन । भित्र जे गर्दछ बाहिर त्यो बोल्दैन भनेर ।

मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरसको संकटमा परेको छ । कोरोना भाइरसका कारण जनता कष्टकर जीवन विताउन बाध्य पारिएका छन् । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक अवस्था समेत डामाडोल भएको छ । दैनिक रोजगारी गरी जीवन चलाउने जनता भोकभोकै पर्न थालेका छन् । उद्योगधन्दाहरु बन्द भएका छन् । सार्वजनिक सवारी साधानहरु बन्द हुँदा लाखौँ मजदुरहरु बेरोजगार मात्र भएका छैनन् भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो रत्नपार्कको टुडिखेलमा दिउँसो दुई बजेपछि खाना पाउने आशामा जनताको लाइन । प्रधानमन्त्रीले अब कसैले भोकै भएर मर्नु पर्दैन भने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर आज जनता भोकले छटपटाएर खानाको खोजिमा हिँडिरहेका छन् । खोई प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता किन आज जनताले खान पाइरहेका छैनन् ? सरकारी काम कारबाही पैसा नदिई जनताले सरकारी सेवा सुविधा पाउन सक्ने अवस्था नै छैन । जनता भन्न थालेका छन् भ्रष्ट सरकार र भ्रष्ट कर्मचारी ।

त्यसलाई सरकारी स्तरबाटै बल पु¥याइएको छ । अस्ति भाद्र २२ गते सरकारले निजामति कर्मचारीहरुलाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार र निजामति कर्मचारी पुरस्कार वितरण गर्ने उद्घोष गरेको छ ।बर्षभरी राम्रो काम गर्ने एकजना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिने गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएपछि आजसम्म सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारी नै भेट्न नसकेको हुनाले ४ वर्षदेखि उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार वितरण गर्न सकेको छैन । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ कर्मचारीहरु सेवाप्रति प्रतिवद्ध छैनन् भनेर ।

सरकारले उत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कार वितरण गर्दा समेत विवेक पु¥याउन सकेको छैन । सत्ताधारी दलका समर्थकहरुलाई मात्र त्यस्तो पुरस्कार दिइएको छ । कोरोना भाइरसका विरुद्ध अग्रपंतिmमा बसेर संक्रमितहरुको सेवा गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु डाक्टर लगायत अन्य स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई कसैलाई पुरस्कार नदिइनुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल कसरी उच्च हुन सक्छ ? संक्रमितहरुको सेवा गर्दै गर्दै कति डाक्टर नर्सहरु संक्रमित भएका छन् । दिनरात नभनि उनीहरु सेवामा लागेका भएपनि सरकारबाट उनीहरुको उचित मूल्यांकन भएको छैन ।

कोही भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुलाई समेत उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिइएकोले कर्मचारीहरु नै रुष्ट बन्दै गएकाले कतै त्यसले कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको उपचारमै समस्या आइपर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । यसरी ओली सरकारले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई पहिलो प्राथमिकामा राखेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र आफ्नै दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएपनि उनीहरु आफ्ना विरोधी भएको खण्डमा उनीहरुलाई प्रतिशोधको भावना लिएर टिक्न नदिने प्रवृत्तिको विकास गरेका हुनाले ओली सरकारलाई निष्पक्ष र सबै पक्षको सरकार भन्न सकिने अवस्था नै देखिएको छैन ।

पार्टीको अध्यक्ष रहुन्जेल ओली नेकपाका अध्यक्षमात्र थिए तर प्रधानमन्त्री भएपछि सबै विचारधाराका प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा उनी आफ्नो पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका मात्र प्रधानमन्त्री भएजस्तो गरे । त्यसै अनुरुप अघि बढेका हुनाले उनको लोकप्रियतामा दिनप्रतिदिन ह्रास आउँदै गएको छ । केही समय पहिलो प्रधानमन्त्री ओलीले आफूँ पक्षीय कार्यकर्ताहरुलाई सरकारको विरोध गर्नेहरुका विरुद्ध अरिंगालका गोलाझैँ खनिन निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले त्यही अरिंगालका गोलाहरुका आग्रहमा केही स्वायत्त संस्था र प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपूर्वकका काम कारबाहीको विरोधमा कलम चलाउने व्यक्तिहरुलाईसरकारले प्रतिशोध लिने कार्य गरिरहेको छ । जसको प्रमाण हो प्रेस काउन्सिल नेपाल । अहिले काउन्सिललाई हात खुट्टा बाँडिएको अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भनेर ।