मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) बाट आक्रान्त भएको छ । कोरोनाका संक्रमितरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्यामा समेत बृद्धि हुँदै गएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा आफ्ना जनतालाई बचाउने काम सरकारकै हो । तर सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली जसरी भएपछि सत्ता बचाउनका लागि लागि परेका छन् भने पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपनि ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने खेलमा सक्रिय भएकाले जनता अभिभावक विहिन अवस्थामा पुगेको छन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसला र आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्दै अघि बढ्न उद्दत रहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले विधिको शासन भनेपनि त्यो देखाउनैका लागि मात्र भएको छ । विधिको शासन माथि निकै पहिला दखि नै प्रहार योजनावद्ध ढँगले गरिँदै आएको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै यी तीनै अङ्ग चल्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । संविधानले नै सर्बोच्च अदलालतलाई सविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुनाले सर्बोच्चले दिएका फैसला र आदेशलाई हुबहु स्वीकार गर्नु कार्यपालिकाको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । तर अहिले सर्बोच्च अदालतका आदेश र फैसलालाई सरकारले धोती लगाउन थालेको छ ।
यस्ता कार्यहरुले गर्दा सुशासन र मुलुकको समृद्धिको सम्भावनालाई चोट पु¥याइँदै छ । सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वको भार अनाहकमा नेपाली जनताले सहनु परेको छ । जनतालाई जोसुकै सत्तामा रहनु त्यसको केही मतलव छैन जनताले चाहेको भनेको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र संविधानले दिएको सेवा सुविधा र अधिकारहरु सजह रुपमा पाउनुप¥यो जनताको चाहना भनेको त्यति नै हो ।
संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारलाई बाँडेको छ । मुलुकका प्रमुख तीन अङ्ग भनेको यी नै तिनवटा हुन् । यी तीनवटा अङ्ग मध्येका एक बेकामे भए भने राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै यी तीनै अङ्ग चल्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । संविधानले नै सर्बोच्च अदलालतलाई सविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुनाले सर्बोच्चले दिएका फैसला र आदेशलाई हुबहु स्वीकार गर्नु कार्यपालिकाको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । तर अहिले सर्बोच्च अदालतका आदेश र फैसलालाई सरकारले धोती लगाउन थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै सर्वोसर्वा हुन् त्यसमा पनि संविधानमा नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको हुनाले जनताको चाहना र भावना विपतिर व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका जान सक्ने सम्भावना नै हुँदेन । विधिको शासन नागरिक स्वतन्त्रता र समृद्धि यी तीन खम्बाबीचको परस्पर कारक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मुलुकको विकासका लागि यी तिनै चीजलाई निर्णयक कडिका रुपमा लिइन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार राज्य सञ्चालन नभएको खण्डमा जनताले जहिले सुकै विद्रोह गर्न सक्छन् । जनतालाई त्यो अधिकार जहिले सुकै रहिरहन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले झण्डै तीन वर्षमा जनताको हितमा लागि र मुलुकको तिव्र विकासका लागि सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा समेत नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको भएपनि सरकारले जनताको चाहानानुसार काम र्न नसक्नुको पछाडि के के बाधक रहेका छन् ? भनेर अब खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
दबाब र प्रभावमा पारेर शासन गरिएको खण्डमा केही समयसम्म सत्ता टिकाउनु सकिएपनि त्यो क्षर्णिक मात्र हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वका धेरै मुलुकहरुमा देख्न र सुन्न पाइँदै आएको छ । कानुनी राज्यको संस्थागत विकास भएका मुलुकहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था र न्याय निरुपण राम्रो हुने भएकाले त्यस्ता मुलुकहरुले आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् । मुलुकको विकास भएको छ ।
आर्थिक विकास राम्रो भएपछि विकासका गतिविधिहरुलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ यदि त्यसो भएमा आम नागरिकको जीवन सहज हुन्छ र जनताको जनविधिका सहज रुपमा अघि बढाउन सहयोगी हुने निश्चित हुन्छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले झण्डै तीन वर्षमा जनताको हितमा लागि र मुलुकको तिव्र विकासका लागि सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा समेत नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको भएपनि सरकारले जनताको चाहानानुसार काम र्न नसक्नुको पछाडि के के बाधक रहेका छन् ? भनेर अब खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपश्चात् गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय संसद र ६ वटा प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो । संघीय संसदमा त उसले झण्डै दुई तिहाई मत नै पाएको थियो । तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा उनले त्यसबेला देखाएको राष्ट्रवादको नारा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चुनाव जिताउने प्रमुख कारण थियो । पहिलो संविधान सभामा पहिलो पार्टी बनेको तत्कालिन माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रो पार्टी बनेको थियो । तेस्रो पार्टी बनेपछि नै सो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब सत्तामा पुग्न नसकिने भन्दै अनेक दाउपेच लगाउन थालेका थिए । त्यही दाउपेचकै आधारमा उसले तत्कालिन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपाल एक अर्काको प्रतिद्वन्द्वी रहेका र उनीहरु बीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध नभएकाले गर्दा नै दाहालले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् ।
अध्यक्षको नाताले उनले एक्लै निर्णय गरेका भएपनि अध्यक्षलाई विश्वास गरेर उनको दलका नेताहरुले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरे । अर्कोतर्फ केपी ओली पनि त्यसबेला तत्कालिन नेकपा एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष भएका नाताले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरे । पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णयलाई दुवै अध्यक्षहरुले आ आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गराउने प्रयाससम्म त्यसबेला नगरेका र तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट र उपगुटहरुसँग पुष्पकमल दाहालको राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यही गुटभित्र खेलेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सपना दाहालले देखेका थिए । तर समयले उनलाई साथ दिएन ।
पार्टी एकीकरण पश्चात् पनि दुवै पार्टीका संरचनाहरु विघटन नभएकाले हुनाले २०७४ सालको निर्वाचनमापछि सरकार गठन हुँदा देखि आजसम्म पनि नेकपा एमाले र माओवादीकै पार्टीकै हैसियतको जस्तो भागवण्डाकै आधारमा पदहरु बाँडिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपाल एक अर्काको प्रतिद्वन्द्वी रहेका र उनीहरु बीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध नभएकाले गर्दा नै दाहालले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् ।
आखिरी किन ? यी तमाम कार्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ दाहाल नेपाल गुट भन्ने बेलामा विधि, पद्दति र विधानलाई देखाउने तर व्यवहारमा उनीहरु निकै पहिला देखि नै पार्टीलाई विभाजन गरी सत्ता हत्याउने रणनीतिमा लागेका थिए भनेर । अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफू पार्टीको एक्लो अध्यक्ष भएर पार्टी र सरकार दुबै कब्जा गरेर हालिमुहाली गर्ने दाउमा रहेकाले अहिले समस्या देखिएको प्रष्ट भएको छ ।
पार्टी एकीकरण गर्दा पार्टीको तेस्रो मर्यादा क्रममा राखिएका नेपाललाई झलनाथ खनालको विरोधका कारण नेपाललाई चौथो मर्यादाक्रममा राखिएपछि उनी ओलीप्रति अझ क्रुद्ध बन्दै गएको र अहिले त्यसैको फाइदा उठाउन दाहालले नेपालका आदेशहरुलाई हुबहु स्वीकार गरि रहेका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र पनि माधव नेपालको राम्रै पकड रहेको र त्यसबेला पनि नेपाल पक्षले भागवण्डाकै आधारमा अघि बढेको हुनाले गएको निर्वाचनमा पनि पार्टी एकीकरण पश्चात् पनि तत्कालिन एमालेले पाएको कोटाभित्र पनि ओली र नेपालबीच भागवण्डा चलेको थियो । त्यही भागवण्डाका कारण नेपाल गुट अहिले पनि मुलुकभरमै सक्रिय रहेको छ ।
हो त्यही दृष्यलाई देखेर दाहालले ओलीलाई एक्ल्याउने मनसायले गर्दा नेपाल गुटसँग सम्बन्ध बनाएका र उनी हरेक बैठक अघि नेपालसँग सल्लाह गरेर मात्र बैठकमा जाने गरेका र निर्णयपनि नेपालको आदेश अनुसार नै गर्ने गरेका हुनाले पछिल्लो समयमा दाहालको हैसियत बरिष्ठ नेताहरुको जत्तिको सम्म देखिएको छैन । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएकाले नाताले उनले पार्टीका काम कारबाही सक्रियतापूर्वक अघि बढाउन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन । आखिरी किन ? यी तमाम कार्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ दाहाल नेपाल गुट भन्ने बेलामा विधि, पद्दति र विधानलाई देखाउने तर व्यवहारमा उनीहरु निकै पहिला देखि नै पार्टीलाई विभाजन गरी सत्ता हत्याउने रणनीतिमा लागेका थिए भनेर । अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफू पार्टीको एक्लो अध्यक्ष भएर पार्टी र सरकार दुबै कब्जा गरेर हालिमुहाली गर्ने दाउमा रहेकाले अहिले समस्या देखिएको प्रष्ट भएको छ ।
विश्वका सबै सरकारहरुकोे पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको आफ्ना जनताको जिऊ ज्यानको रक्षा गर्नु हो । यदि सरकारले त्यो कार्य पूरा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारलाई सत्तामा बसिरहने कुनै अधिकार समेत हुँदैन । जनताले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छन् । कर के का लागि तिर्ने भन्ने प्रश्न समेत उब्जिन थालेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकारलाई पार्टीबाट सहयोग नभएको साँचो हो तर ओली सरकारले पार्टीले सहयोग नगरेपनि आफ्नो कामलाई जनताको पक्षमा अघि बढाउन सक्थ्यो । जनताको हकहित विरुद्ध निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । विकास निर्माणका कार्यलाई थाती राखेरै भएपनि कोरोना भाइरसका विरुद्ध विकास निर्माणको रकम परिचालन गर्न सक्दथ्यो । हुने खानेहरुले पैसा तिरेर परीक्षण र उपचार गराउन सक्ने भएपनि गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्दथ्यो । संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले निःशुल्क पाउने भनेको र कोरोना महामारी समेत सरुवा रोग भएको सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्दछ ।
फेरी सर्बोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा परमादेश समेत दिईसकेको हुनाले शुल्क लिनु संविधानको बर्खिलाप र सर्बोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भएकाले तत्काल कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । विश्वका सबै सरकारहरुकोे पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको आफ्ना जनताको जिऊ ज्यानको रक्षा गर्नु हो । यदि सरकारले त्यो कार्य पूरा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारलाई सत्तामा बसिरहने कुनै अधिकार समेत हुँदैन । जनताले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छन् । कर के का लागि तिर्ने भन्ने प्रश्न समेत उब्जिन थालेको छ ।
सहज अवस्थामा सरकारको सहयोग जनताले खोज्दैनन् जब जनता संकटमा पर्दछन् त्यसबेला आफ्ना जनतालाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । पार्टी र सरकार भनेको अलग अलग हुन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएसम्म पार्टीका अध्यक्ष थिए अहिले उनी मुलुकका प्रधानमन्त्री भएका हुनाले कम्युनिष्ट बाहेकका पनि सबै जनताका उनी प्रधानमन्त्री भएका हुनाले उनले आफूलाई पार्टीले सहयोग गरेन भनेर पन्छिन पाउँदैनन् । यदि त्यसो गरिन्छ भने उनले तत्काल राजिनामा दिनु उपर्युक्त हुनेछ । कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले लाचरीपन देखाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
कोरोना भाइरसको उपचार पनि उनीहरुले पैसा तिरेरै गराएकोमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको प्रसंसा गर्दै राज्यको लागि बोझ नभएको भन्दै निःशुल्क उपचार र परीक्षण खोज्नेहरु गरिब जनता राज्यलाई बोझ भएको भन्ने सन्देश जनतामा गएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले नै जनतालाई दुई खालका नागरिकमा बाँड्न खोजेको हो कि भन्ने आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले के गबिर जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतमा अन्य सुविधा लिनु भएको छैन कि धनीमानीहरुले तिरेको करबाट मात्र तलबभत्ता लगायतका अन्य सुविधा लिनु भएको छ ?
गरिब निमुखा जनता चैत्रपछि खान सम्म नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने उनीहरुले कहाँबाट पैसा ल्याएर परीक्षण र उपचार गराउन सक्छन् ? दशैंको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा दिएको सन्देशले नेपाली जनतालाई दुई खालका नागरिक रहेको अनुभूति भएको छ । हुने खानेहरुले अहिले मात्र होइन पहिला देखि नै स्वदेश र विदेशमा गएर उपचार गराईरहेका छन् । कोरोना भाइरसको उपचार पनि उनीहरुले पैसा तिरेरै गराएकोमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको प्रसंसा गर्दै राज्यको लागि बोझ नभएको भन्दै निःशुल्क उपचार र परीक्षण खोज्नेहरु गरिब जनता राज्यलाई बोझ भएको भन्ने सन्देश जनतामा गएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले नै जनतालाई दुई खालका नागरिकमा बाँड्न खोजेको हो कि भन्ने आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले के गबिर जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतमा अन्य सुविधा लिनु भएको छैन कि धनीमानीहरुले तिरेको करबाट मात्र तलबभत्ता लगायतका अन्य सुविधा लिनु भएको छ ?
२०६२/६३ देखि आजसम्ममा विभिन्न नेताहरुले पटक पटक गरि ६ अर्ब भन्दा बढी राज्यकोषबाट उपचार खर्चको नाममा रकम लिएका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली समेत पर्नुहुन्छ । वहाँको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा सरकारी कोषबाट रकम खर्च भएको छ । पुष्पकमल दाहाल देखि शेरबहादुर देउवा हुँदै अर्बपतिहरुले समेत उपचार खर्च लिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयबाट दिनहुँ सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रकम बाँडिदै आएको छ के ति सबै राज्यलाई बोझ भएका हुन् भने स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल, लगायत राज्यकोषबाट उपचारका नाममा रकम लिनेहरु राष्ट्रलाई बोझ भएकै हुन् त ? आफ्नो अकर्मण्यता र नालायकीपनलाई लुकाउनका लागि गरिब र निमुखा जनतालाई गाली गर्न र फाल्तु गफ गर्न छाडिदिनुहोस् आफ्नो पार्टीलाई एकढिक्का राख्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी मुलुकलाई एकढिक्का राख्न सक्नुहुन्छ ? यदि हिम्मत भए आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किएर झारपातहरुलाई छोड्नुहोस्, जनताको पक्षमा लाग्नुहोस् ।
