कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेमा असार मसान्तसम्ममा कालोसूचिमा पर्नबाट रोकिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्था अनुसार एकीकृत निर्देशिकामा संसोधन गर्दै तर, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधीको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यसले कोभिड प्रभावित व्यवसायीको धितोलिलाम प्रक्रिया रोकिने छ ।
कालोसूचिमा परेका व्यवसायीले केन्द्र सरकार,प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको अनुदान निकाल्न भने अनुमति दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका
लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यस प्रयोजनका लागि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आप्mनो उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
