प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संसद्लाई केही नेताहरुको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जाने’ भएकाले जनताको भावनानुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको बताएका छन् । देशवासीका नाममा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनअनुमोदित नेकपाको वर्तमान सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेको पनि जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरेका सम्बोधनको पूर्णपाठ “आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१. निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । २०७४ साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो । तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पु¥याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन । त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने निष्कर्ष अनुरुप हिजो २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आगामी २०७८ साल बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
२. सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा० का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो । २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत आम जनताद्वारा स्पष्ट रुपमा अनुमोदन भएको थियो । तर निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए । सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यतिबेलाका गतिविधिहरु तपाईँहरुको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु ।
३. वाधाहरु पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न पनि सुरु ग¥यो । त्यसपछि केही नेताहरुद्वारा निरन्तर रुपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे । सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित थियो । तर कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
४. समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोही अनुरुप आफूलाई पूर्ण रुपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ । यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नु पर्दैन । तथ्यहरु आफैँ बोल्छन् । तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन । पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योेग्यता – क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो– पूर्ति गर्न पाइएन । पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन । सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन् तर विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत भइरहनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसद्लाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न वाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।
५. मैले राज्यप्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयाश गरेँ । प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसदले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजेँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाइ गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको ‘मिशन’ पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेँ । यसै मान्यताका आधारमा पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणासमेत गरेँ । मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरेँ र योजना प्रस्तुत गरेँ । तर महाधिवेशनका लागि साथीहरुले ४ महिना पनि कुर्न सक्नुभएन । उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेश गर्नुभयो । त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनु भयो । पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर साथीहरुले संविधान विपरीत पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि यस अघि नै गंभीर आघात पु¥याउनु भयो । यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गंभीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो ।
६. अस्ति पुस ४ गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दाहालजीको निवासमै पुगेर उक्त विग्रहकारी आरोप–पत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेँ । पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन प्रयोजनका लागि मनोनयनद्वारा गठन भएका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व भएका पार्टीका नेतृत्वदायी कमिटीहरुलाई पार्टी विधान र एकीकरणको भावना विपरीत पार्टीलाई मतदानको अवस्थातिर नधकेल्न र कर्तव्यको लिकबाट बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरेँ । तर यस प्रयाशलाई मेरो कमजोरी ठानियो । केही भएको छैन, केही गरिने छैन भन्ने कुरामा अल्मलाउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाइयो ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
७. सरकारविरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नु पर्ने जायज कारण के थियो र रु सरकारले यसबीचमा राष्ट्यितालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामहरु गरेको छ । नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । तदनुरुप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ । चीनसँग पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भूमिका र आकर्षण बढेको छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र ?
यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा चार वर्ष अगाडिका परिदृश्यहरुलाई सम्झिरहेको छु । नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरेवापत, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेवापत त्यतिबेलाको सरकारलाई यसै गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको थियो । परिस्थिति र समयसन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरु उनै हुनुुहुन्थ्यो । के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरु नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फँसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रुपमै देखिनु हुन्न र रु
८. थुप्रै प्रतिकूलताका बाबजुद नेपालले गएको तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल गरेको कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । प्रायः सबैजसो विकास सूचकांकहरुमा नेपालले प्रगति गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ । पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ । मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुशी हुनु पर्ने होइन रु सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनु पर्ने होइन र ?
तर कतिपय नेताहरुबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ । सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परिक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर सधैभरि सत्ता, सधैभरि सरकार र सधैभरि पदीय भागबण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेश अनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ । तर हामीकहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरु नै प्रतिपक्ष भन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षडयन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरुको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नु पर्छ । यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
९. पार्टीलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयाशहरुमा यसरी निरन्तर वाधा सिर्जना गरिए । यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि या छनोटको विषय थिएन । तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो । संसदलाई केही नेताहरुको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो । जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनै पथ्र्यो । जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिंगलले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पथ्र्यो । यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।
१०. म अझै पनि विगतका सबै तिता–पिराहरुलाई बिर्सेर एकतावद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु । पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरुलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ । प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतिक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ । प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेण्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ ।
११. निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो । जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो । मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु । पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आम निर्वाचन लडेको थियो । म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पु¥याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ । जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठानेँ । त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधै विमति राख्दै आएको छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१२. नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन् । जनताको यो सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता र निर्णय निर्वाचनमार्फत् व्यक्त हुन्छ । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन । राष्ट्यि सभा क्रियाशील छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुरुप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति र न्यायालय लगायतका संस्थाहरु र राज्यका निजामति एवं सुरक्षा अंगहरु सबै आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाहमा दृढ छन् । साढे चार महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभा स्थापित भइहाल्ने नै छ । एक्काइसौं शताव्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छ । यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हो । यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरुलाई लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति एकजुट भएर सक्रिय हुन आह्वान गर्दछु । त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या आशङ्का निराधार छन् । राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्व जनताको अभिमत हो । तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिइकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”
