नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिएर मात्रै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी चलाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेपालमा एउटा यस्तो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी फेला परेको छ । कथा डरलाग्दो छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा शक्ति र सत्ताको नजिक भएका मान्छेलाई कुनै कानुन लाग्दैन भन्ने एउटा उदाहरण बनेको छ । उनेल्मा पे को अवैध भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् ।
राज्यलाई कर नतिर्ने र दर्ता प्रक्रियामै नजाने यस्ता कम्पनीलाई किन कारवाही हुँदैन यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
भनिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन् । हाल २ वटा कम्पनी अनुमतिको पाइपलाइनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले राजतिलक साप्ताहिकसंग बताए ।
कडेलले भने उनेल्मा पे भन्ने कम्पनीले हालसम्म अनुमति पनि नपाएको र अनुमतिका लागि पाइपलाइनमा समेत छैन भने यसका लागि आवेदन समेत दिएको छैन नि ।
‘मौद्रिक नीतिबाटै नयाँ भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण बन्द गरिएको हो, पाइपलाइनमा भएका कम्पनीहरुमा पनि कतिपयलाई हटाएर २ वटा बाहेक केही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिईसकिएका छ’ कडेलले दाबी गरे ‘उनेल्मा पे नामक कम्पनी पाइपलाइनबाट हटाएको सूचीमा समेत थिएन । र, हाल पाइपलाइनमा भएका कम्पनीको सुचीमा पनि छैन नि । उनीले दाबी गरे ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतबिनै भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले कानूनी कारबाहीका दायरामा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
कम्पनीले ग्राहकबाट पैसा लिने तर सम्बन्धितलाई भुक्तानी नगर्दा ग्राहक ठगिने हुन सक्ने भएकाले ग्राहकसमेत यस्ता कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्नुअघि सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ ।
‘यसबाहेक पनि केही कम्पनीहरु अवैधरुपमा सञ्चालनमा आएको पाइएको छ, राष्ट्र बैंकले त्यसमा आवश्यक छलफल गरिरहेको छ,’ कडेलले थपे, ‘त्यस्ता वेवसाइटमाथि आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी कानुन विपरीत सञ्चालनमा आएको ठहर भएमा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार कारवाही हुनेछ नि ।’ कडेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै सञ्चालनमा आएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आवद्ध भएर कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीलगायत अन्य सम्बन्धीत निकाय समेत सजायको भागिदार हुने कानुनी व्यवस्था छ । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
यस्ता कम्पनीले ग्राहकबाट पैसा लिने तर सम्बन्धितलाई भुक्तानी नगर्दा ग्राहक ठगिने हुन सक्ने भएकाले ग्राहकसमेत यस्ता कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्नुअघि सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ ।
के छ जरिवानाको व्यवस्था ?
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सम्बन्धमा बनेको ऐनमा अनुमति बिना नगद, चेक, ई–बैंकिङ, भुक्तानी कार्ड, वालेट, मोबाइल बैंकिङलगायत अन्य भुक्तानीको उपकरणमार्फत् कारोबार गर्ने कम्पनीलाई सञ्चालकलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय र १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । साथै, कम्पनी खारेजीसम्मको व्यवस्था ऐनले गरेको देखिन्छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार त्यस्ता कम्पनीउपर आवश्यक अनुगमन गरी कारवाहीका लागि प्रहरी प्रशासनमा पत्राचार गरी कारवाहीको दायरामा राष्ट्र बैंकले ल्याउने कडेँलको भनाइमा उल्लेख छ ।
‘उनेल्मा पे’ के हो ?
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै सञ्चालनमा आएको ‘उनल्मा पे’ डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनी हो । यसको सञ्चालक राजेश कल्वार हुन् भने कम्पनी चितवनको टाँडीमा छ । गत वर्षको फागुनबाट औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको भनिएको सो एपबाट प्रयोगकर्ताले ‘ईसेवा, खल्ती, सेल पे, प्रभु पे, आइएमई पे’ जस्तै सेवा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा छ ।
प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट ‘उनेल्मा पे’ एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनका लागि अनुमति नै नदिएको यो एप हालसम्म १० हजारभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन् ।
यो उनेल्मा कम्पनीले हाल उनेल्मा डट कम र उनेल्मा डट कम डट एनपी गरी दुईवटा वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ भने उनेल्मा डट कम डट एनपी कै ‘उनेल्मा पे’ वालेट एप सञ्चालनमा गरिरहेको कम्पनीका कर्मचारी राजेश गुप्ताले राजतिलक साप्ताहिकसंग बताए । गर्भनरसाब हेक्का होस् ।
हाल फण्ड ट्रान्सफर, रेमिट्यान्स, कस्टमरको कार्ड पेमेन्टलगायतका सुविधा एपबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने कम्पनीको तयारी छ । यही २०७८ बैशाखबाटै यस्ता सुविधा ग्राहकलाई दिइने कम्पनीका कर्मचारी गुप्ताले बताए ।
कम्पनीका कर्मचारी राजेश गुप्ताका अनुसार ‘उनल्मा पे’ एपमार्फत् हाल प्रयोगकर्ताले युटिलिटी पे अन्तर्गत खानेपानीको बिल, विजुलीको र बिल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।
साथै टप अपमा एनटीसी र एनसीएलको रिचार्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले सो एप प्रयोग गरी बिल भुक्तानी र रिचार्ज गर्दा ०.५ रुपैयाँदेखि ३.५ रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक पाउने उनले बताए ।
हाल फण्ड ट्रान्सफर, रेमिट्यान्स, कस्टमरको कार्ड पेमेन्टलगायतका सुविधा एपबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने कम्पनीको तयारी छ । यही २०७८ बैशाखबाटै यस्ता सुविधा ग्राहकलाई दिइने कम्पनीका कर्मचारी गुप्ताले बताए ।
उनका अनुसार वालेट एप बाहेकका २ वटा वेवसाइट उनेल्मा डट कम डट एनपी नेपालभरका प्रयोगकर्ता लक्षित वेवसाइट हो भने उनेल्मा डट कम नेपाललगायत विश्वका ५३ वटा देशका ग्राहक लक्षित गरी बनाइएको वेवसाइट हो ।
वेवसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार यी देशका विभिन्न मोबाइल एप, वालेट तथा मोबाइल नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कम्पनीले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै देशभित्र र विदेशी वालेटमा पनि पैसा डिपोजिट गराइरहेको छ । गर्भनर साब यो देशमा कानुन छैन हेक्का होस् ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाईन कारोबारलाई बढि भन्दा बढि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अनलाईन कारोबारलाई बढि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसको फाइदा केही कम्पनीहरु सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि स्वीकृती नलिई समाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यामबाट विभिन्न आफ्नो विज्ञापन गरी आर्थिक (रकम ट्रान्सफर) कारोबार गरिरहेका छन् ।
समाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको फोटो प्रयोग गरी विज्ञापन गर्ने, मोडलहरुको प्रयोग गरी विज्ञापन गरी सम्बन्धीत निकायमा दर्ता गरी कारोबारको स्वीकृती नै नलिई आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिरहेको उनेल्मा पे लाई न त स्थानिय सरकारले नै कारवाही गरेको छ । न त नेपाल राष्ट्र बैंकले नै । यदि यसरी कुनै पनि दर्ता नगरी कारोबारको स्वीकृती नै नलिाई भएका यस्ता कारोबारहरुमा कुनै कानुनु व्यवधान आयको अवस्थामा यसको जिम्मा कसले लिने गर्भनर साब ? हेक्का होस् ।
यसरी दर्ता नगरी कारोबारको स्वीकृती नै नलिई भएको उनेल्मा पे ले भिषा कार्ड, विदेशबाट सञ्चालित रहेको विभिन्न भिडियो गेमहरुको रिचार्ज गर्ने सुविधाका साथै नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पैसा पठाउने गेटवे समेत बन्ने अधिकार कसरी पायो गर्भनर साब ? हेक्का होस् । राजतिलक
