अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
त्यसका साथै अदालतले यससम्बन्धि अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै मुद्दा समेत बदर गरेको छ ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उक्त फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धि प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधान समेतको भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधान फैजदारी न्यायका मान्य सिद्दान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धि न्यायीक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किन देखिएन, उल्लेखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धि अवधारणा अनुकुल समेत रहेको पाइएन ।
उक्त प्रावधान अनुन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत पाइयो । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमाजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ । हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० को प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सोतर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’
