कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो चरणको लहर नेपालमा देखिन थालेको छ । पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको जोखिम विस्तारै कम हुँदै गएका बेला एकाएक विश्वका अन्य मुलुकसहित छिमेकी मुलुक भारतमा पनि दैनिक रुपमा लाखौंको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरुमा संक्रमणको दर बढ्न थालेसँगै आमजनमानसमा त्रास फैलिएको छ । अहिले जनतामा कोभिडको त्रासभन्दा फेरि लकडाउन (बन्दाबन्दी) हुने होकि भन्ने आशंका धेरै छ ।
कोभिड महामारीको त्रास घटेसँगै विस्तारै अर्थतन्त्रले पनि लय समाउन खोजेको आँकलन भइरहेको थियो । ओरालो लागेर ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि पछ्याएको अर्थतन्त्रका अवयवहरु सक्रिय भएर पर्यटनबाहेकका अन्य क्षेत्र करिब–करिब पुरानै अवस्थामा फर्किएको चर्चा भइरहेका बेला फर्किएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको त्रासले अर्थतन्त्रलाई थप धरापमा पार्ने देखिन्छ ।
भारतीय सीमा क्षेत्रमा कोभिड संक्रमणको संख्या बढिरहेका कारण नेपालमा पनि जोखिम उच्च रहेको भन्दै सरकारी पक्षबाट सचेत रहन नागरिकहरुलाई आग्रह गरिएको छ । फेरि विद्यालय बन्द गर्ने चर्चा सुरु भएको छ । नागरिक तहबाट उच्च सतर्कता नअपनाए राज्यस्तरबाटै कडा प्रकृतिको लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन थालिएको छ ।
एक वर्ष अघिबाट सुरु भएको कोभिडको असर अझै न्यूनीकरण हुन नसकिरहेका बेला फेरि दोस्रो चरणको लहर आउँदा धेरै सचेत र सजगताको खाँचो छ । फेरि पनि विगतकै जस्तो लापरबाही गरिएमा र सरकारीस्तरबाट बिना तयारी लकडाउन भएमा अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी डामाडोल हुने खतरा बढेको छ ।
पहिलो चरणको कोभिडबाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो भूमिका खेले । त्यसैको असर अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो नोक्सान भएन । जुन गतिमा विश्व अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थलियो, त्यो चरणको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेन । कोभिडको त्रास कम हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रले गति समाउन थालिहाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ‘रिल्याक्ससेसन’/छुटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
पुँजी बढाएर बैंकलाई दरिलो नबनाएको भए कोभिड महामारीका बेला कुनै पनि वित्तीय संरुथाहरुले कुनै किसिमको राहत दिन सक्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो । पुँजी वृद्धि नभएको भए कोभिडको असरले वित्तीय संस्था नै यतिबेलासम्म धरासायी भइसकेका हुने थिए । देश कोरोनाबाट ब्याप्त भइरहेका बेला बैंकले धमाधम ऋण विस्तार गरे । डुब्न लागेका ऋणीलाई साथ दिए । ब्याज घटाएर उद्धार (रेस्क्यू) गरे । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सोचेजति तल्लोस्तरमा झरेन । अहिले अर्थतन्त्र जुन तहमा छ, त्यो सबै बैंकको देनबाट मात्रै सम्भव भएको हो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । कोरोना अघि जुन अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो, अहिले त्योभन्दा पनि कम देखिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाएर देशको अर्थतन्त्रमा न हिजो सुधार आएको थियो, न आज । पुँजीगत खर्चको रफ्तार हिजो र आजमा कुनै फरक छैन । बरु चालू आर्थिक वर्षमा रफ्तार घटेको छ । मुलुकमा आर्थिक संकट, विपद् आउँदा होस् वा सहज अवस्थामा होस आधा दशकलाई हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्चको स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले चालेका प्रायः कदमहरु असफल जस्तै देखिएका छन् । तर, पुँजीगत खर्च वृद्धि नभई कसरी आर्थिक वृद्धि भयो त ? यसका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको देन अतुलनीय छ । पाँच वर्ष अगाडि १३ खर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार भएकोमा अहिले ३५ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । म राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदा नै ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मद्दत गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई थप ऋणात्मक हुन दिएन ।
बैंकको पुँजी वृद्धि गर्दाको महत्व कोरोनाका बेला प्रष्ट देखियो । विगतमा पुँजी वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले अनावश्यक दबाब दियो भनेर ब्यापक आलोचना पनि भएको थियो । तर, अहिले त्यसको परिणाम देखिएको छ । पहिला बैंकहरुले थोरै लगानी गरेर धेरै नाफा खाइरहेका थिए । पछि २ अर्बबाट ८ अर्ब अर्थात झण्डै ४ गुणा पुँजी वृद्धि गरियो । त्यसपछि लगानी अनुसारको प्रतिफल चाहियो भनेर सञ्चालकहरुले व्यवस्थापनलाई निरन्तर दबाब दिए । व्यवस्थापनले पनि अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेर प्रतिफल (रिर्टन) निकाले र त्यसले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान भूमिका खेल्यो ।
२०७२ सालअघि वार्षिक २० प्रतिशतले ऋण विस्तार भइरहेकोमा भूकम्पपछि २२ देखि २३ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिन्छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सधैं पुँजीको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसबीचमा बैंकहरुले आक्रामक (एग्रेसिभ) रुपमा ऋण लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । सधैं पुँजीगत खर्चको तौरतरिका एकनासे भइरह्यो । यस्तो अवस्था रहँदा पनि तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भयो ।
पुँजीगत खर्च एउटै अनुपातमा रहँदा पनि बैंकको पुँजी बढेका कारण ऋण विस्तार भयो । ऋण विस्तारको दबाबले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्यायो । त्यही बेला नयाँ–नयाँ उद्योग/व्यवसाय खुले, जसको योगदान पनि आर्थिक वृद्धिमा पर्यो ।
म केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश गर्दा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त थिए । त्यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने र मर्जरको नीति ल्याएपछि समस्याग्रस्त संस्थाहरुले पनि पुँजी वृद्धि गरेर मर्जरमा जाने वा कसैले लिन सक्ने अवस्था बन्यो र यसले धेरै समस्याग्रस्त संस्थाको समस्या समाधान भयो ।
अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मजबुत भएका छन् । ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भइरहेका बेला एकाएक कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा पनि यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परेन । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर आन्तरिक मात्र हेरेर हुँदैन्, विश्वभरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकलाई पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले निगरानी (वाच) गरिरहेको हुन्छ । हामीले अरु देशको अनुमान गर्दा गर्दै ६ महिनाको मध्यावधि समीक्षामा कोभिडले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर परिसकेको थियो । त्यही भएर लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भन्ने प्रतिवेदन बनेका थिए ।
मैले छोड्ने बेला लकडाउन भइरहेको थियो । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय झनै समस्या परे पनि सरकारले गम्भीरताका साथ सुनेन । सरकारलाई के लाग्यो भने, आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार नै हुन्छ र कोभिड केही समयका लागि मात्र हो भन्ने हिसावबाट चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणसहित बजेट आयो । जसले गर्दा अर्थतन्त्र धर्मराउन पुग्यो । सरकारले बेलैमा केन्द्रीय बैंकले भनेको कुरा मानेर अघि बढेको भए सायद अर्थतन्त्र अझ सुधारिन्थ्यो ।
सारा संसारले कोभिडलाई गम्भीरताका साथ लिएर राहतका प्याकेजहरु बजेटमै समावेश गरिरहेका बेला नेपालमा भने कुनै किसिमका राहत प्याकेजहरु आएनन् । बिना राहत नै कोभिडले पारेको समस्या तत्कालै पुनस्र्थापित हुन्छ र अर्थतन्त्रले ‘रिबाउन्स’ गर्छ भन्ने सोच्यो । तर, सोचेजस्तो भएन । त्यो बीचमा राष्ट्र बैंकले केही राहतका प्याकेजसहित सहुलियतपूर्ण (राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याएसम्म) कर्जा दिन खोज्यो र दियो पनि ।
यसले समस्यामा फसेका उद्योग/व्यवसायलाई थोरै भए पनि राहत महसुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको ऋणको ब्याज तथा किस्ता आउनै छुटिरहेको बेलामा उनीहरुले नै छुट दिएर किस्ता नियमित गराउन पहल गरे । जसले गर्दा ऋण पनि ठूलो मात्रा बिग्रन पाएन ।
सरकारले राहतका प्याकेज दिएर समस्यामा परेका व्यवसायलाई उद्धार गर्नुपर्ने बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सहुलियत दिएर राहतको महसुस गराएको हो । ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नेदेखि ब्याज र किस्ता तिर्ने समयसमेत बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा पनि डुबेन । ऋणको ब्याज र किस्ता बुझाउन थप समय पाउँदा ऋणीहरुलाई पनि धेरै सहज भयो । अर्थतन्त्र विस्तारै रिबाउन्स भइरहेको बेला फेरि दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमण फैलिन थाल्यो भन्ने विषयले चिन्ता बढाएको छ । अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन लागिरहेका बेला फेरि समस्या हुन्छ कि भन्ने आशंकाले व्यवसायीहरु त्रसित छन् ।
व्यवसायीहरुको त्रासलाई साम्य बनाउन सरकारले अहिले नै स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मात्र राहतका प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ र केन्द्रीय बैंकसँग त्यो क्षमता पनि सधैं हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले अझै सहुलियत दिने भन्न थाल्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाह्रो पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मसँगको भेटमा एक/डेढ बर्ष त पुँजी वृद्धिले गर्दा धान्न सक्छौं र त्यसपछि भने हामीलाई पनि समस्या पर्छ भनेका थिए । एक/डेढ वर्ष त हुन लागिसकेको छ । यदि सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्याकेज नल्याउने हो भने विस्तारै बढ्न लागेको व्यापार व्यवसायको आत्मबल घट्न सक्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्छ ।
सरकारले विशेष आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याउन ढिला गर्यो भने कोभिड असर निरुपण हुन दुई /चार वर्ष नै लाग्न सक्छ । त्यसैले आगामी बजेटमार्फत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुको आत्मबल बढाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्तालिकीकरणको समय बढाइदिएको छ । समय कति बढाउने भन्ने विषय अध्ययन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले धेरै समय दिन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंक नियमन निकाय हो । जनताको पैसा पनि जोगिनु पर्यो र बैंक वित्तीय संस्था पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढी हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले विशेष गरी कुन हदसम्म सुविधा बढाउन सकिन्छ र पुनर्तालिकीकरण गर्न कति समय दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स)को सुविधा संसारका कुनै पनि देशका केन्द्रीय बैंकहरुले दिएका छैनन् ।
भर्खरै आर्थिक उन्नति हुन लागेको र अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भनेर यस्ता सहुलियत अवधारणा लागू गरिएको हो । आगामी दिनमा यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।केन्द्रीय बैंक अरु बैंक जस्तो होइन, उसले त अरुलाई नियमन गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक आफैंले फाइनान्स गर्ने होइन । तर, अहिलेको अवस्थामा आगामी बजेटसम्मका लागि ऋणीहरुलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ ।
(डा. नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् ।)
