रोजगारी दिन अर्थ मन्त्रालयद्धारा कार्यदल गठन, १% ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनेअर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी कार्यदल गठन गरेको हो ।

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोशियसनका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलबाट उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजीकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तैगरी स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकमबाट निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवा मुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन हुनेछ ।

बजेटमा तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनमत २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो ।