बीमा समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई कुनै पनि बहानामा उधारो पोलिसी जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले असार ३१ गते चेक क्लियरिङ गर्न समस्या पर्ने भन्दै क्लियरिङका लागि थप ४८ घण्टाको समय माग गर्दै आएका छन् ।
बीमा समितिले उधारोमा पोलिसी काट्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले कुनै पनि बहानामा नगद रहित पोलिसी नकाट्न निर्देशन दिइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने ‘यदि असार ३१ गते चेक क्लियरिङ हुन सकेन भने उक्त पोलिसी साउन एक गते काट्दा पनि हुन्छ । तर पैसा नआइ पोलिसी काट्न पाइदैन् ।’
बीमा कम्पनीहरुले एजेन्सी म्यानेजरहरुको टार्गेट पुरा गराउने तथा धेरै पोलिसी बिक्री भएको देखाउन उधारोमा पोलिसी काट्ने गरेको समितिको बुझाइ छ । असार मसान्तमा पोलिसी काट्ने सोहि अनुसार सेवा सुविधा बुझ्ने तर साउन एक/दुई गते उक्त चेक बाउन्स भएर पोलिसी लागु नहुने जस्ता बिकृति देखिएकोले यस्तो नियम ल्याइएको समितिले जनाएको छ ।
बीमा ऐन अनुसार पनि पुर्ण रुपमा प्रिमियम प्राप्त नभइ पोलिसी लागु नहुने व्यवस्था भएकाले नगद रहित पोलिसी मान्य नहुने समितिको ठहर छ । यस दिन कतिपय अभिकर्ता तथा बीमितले असल नियतका साथ चेक दिएर पोलिसी काट्दा पनि चेक क्लियरिङ नहुने समस्याका कारण सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
नियम अनुसार एक लाख भन्दा माथिको प्रिमियम भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चेकबाटै भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनिहरुको गुनासो छ । चेक क्लियरिङ हुने समस्याका कारण पोलिसी काट्न नपाउने अवस्थाको समाधानका लागि समितिले डिजिटल प्रविधिबाट भएको भुक्तानीलाई पनि मान्यता दिनु पर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।
बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरु ११ महिना सुतेर बस्ने अनि अन्तिम एक महिना आफ्नो सेवा सुविधा बचाउनका लागि मरिहत्ते गरेर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तीका कारण पनि कतिपयलाई यसले समस्यामा पारेको छ । जीवन बीमा व्यवसायका प्रमुख पात्र अभिकर्ता नै हुन् । साथै नेपालमा जीवन बीमा व्यवसायको आफ्नै विशेषता रहेको छ । त्यसैले गर्दा नियामकले एकै पटक कडाइ गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना हुने कम्पनीहरु बताउछन् ।
कम्पनीहरुलाई व्यवसाय बढाउनु पर्ने दवाव आफ्नो ठाउँमा छ । कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कौशलता र अभिकर्ताको प्रस्तुती यहि असारमा मात्रै खोज्ने अभ्यास आफैमा गलत छ तर वास्तविकतालाई एकै पटक समाधान गर्न खोज्दा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यस्ता विषयमा नियामकले पनि क्रमिक रुपमा कडाइ गर्दै लैजानु पर्छ ।
