नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना विधिमा लचकता अपनाउने बताएका छन्। बैंकर्ससँगको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले सीडी रेसियो शुद्ध रुपमा कर्जा र निक्षेपको अनुपात मात्र नहुने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललगायतसँगको बैठकपछि बैंकरसँग भेटेका गभर्नरले ऋण लगानीका लागि १०७ अर्ब रुपैयाँ अधिक ऋणयोग्य पुँजी निस्किने हिसाब बैंकरलाई सुनाएका हुन्।
बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्षसहितको टोलीलाई भेटेका गभर्नरले सीडी रेसियोका बारेमा भ्रम फैलिएको भन्दै यसमा सबैले प्रष्ट हुन आग्रह गरे।
गभर्नरले सीडीमा पुनर्कर्जाको रकमका साथै बाह्य क्षेत्रबाट बैंकहरुले ल्याउने ऋण रकम पनि जोडिने बताए। उनले अन्तर बैंक सापटी (लामो अवधिको) पनि जोड्ने संकेत गरेका थिए।
‘हामीले सीडीका कारण तरलता अभाव हुन्छ कि भनेर शंका ब्यक्त गरेका थियौं। गभर्नर’साबले त्यसो हुँदैन, निर्देशनमा केही प्रष्टता ल्याउने बताउनु भयो’ सहभागी बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दहालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘उहाँले अहिले नै पनि १०७ अर्ब ऋण योग्य पुँजी उपलब्ध हुने बताउनु भयो।’
राष्ट्र बैंकले चालु बर्ष १९ प्रतिशतले ऋण विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। २६ प्रतिशतसम्म ऋण गएर जोखिम बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सीडीमा कठोर हुन खोजेको थियो।
तर, अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले कर्जा विस्तार रोकिने भन्दै सोमबारको बैठकमा असहमति राखेका थिए। त्यसपछि गभर्नर बैंकरसँग केही नरम देखिएका हुन्। उनले बाहिर गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै सबैलाई भ्रम चिर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।
यद्यपी निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले त सीसीडी खारेज गरेर सीडी ल्याएकोमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरुले तरलता प्रवाह हुने जनाएका छन्। बैंक सञ्चालकहरुको संगठनले भने तरलता अभाव भइ ब्याज बढ्नेतर्फ चिन्ता ब्यक्त गरेको छ।
