महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्धारित अवधिभन्दा करिब चार महिना तयार पारेको ५८औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा देशमा आर्थिक पारदर्शीता कम हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।
यो वर्ष कार्यालयले ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। जसमा संघ, प्रदेश स्थानीय तहसहित निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनले बेरुजू ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ। जसमा केन्द्र सरकारको ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६६ करोड स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजू छ।
कार्यालयले गत चैत महिनामै बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन अहिले तयार पारेर बुझाएको हो। कार्यलयले कोभिड प्रकोपका कारण समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बताएको छ ।
