सरकारलाई २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर असुल गर्न महालेखा परिक्षकले निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा प्राप्त गर्ने सम्पती वापतको आयकर असुलउपर गर्न महालेखाको सरकारलाई निर्देशन हो ।
महालेखापरीक्षकले शुत्रधmबार सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने २१ वाणिज्य बैंकले प्राप्त सम्पती अनुसार सरकारलाई कर बुझाएका छैनन् ।
आयकर ऐन अनुसार ती वाणिज्य बैंकहरुले १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ मर्जर तथा एक्विजिसनबाट आम्दानी गरेका थिए । जसको ३० प्रतिशत हुन आउने आयकर ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा ब्याजसमेत गरी कर असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त सम्पतीलाई आम्दानीको रुपमा लिएर सरकारलाई आयकर बुझाउनु पर्नेमा सोझै आफ्नो सम्पतीमा भएको परिवर्त विवरणमआ एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतमा देखाएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
