सरकारी स्वामित्वको बैंक भन्दा फरक नपर्ने नेपाल बैंक लिमिटेड भित्र भएको ३ अर्ब ४० करोड गोलमाल गर्ने सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारीलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले किन साथ दियो । यो खोजीको विषय बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साथ दिएकै कारण गतवर्ष नेपाल बैंकले गरेको घिन लाग्दो र डर लाग्दो गल्तीले यस वर्ष शेयरधनीहरुले पाउने लाभाशंमाथी चर्को प्रश्न उठेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जानीजानी गत वर्ष शेयरधनीहरुलाई दिन वा बाड्न नमिल्ने रकम वितरण गर्ने अनुमती दिएर अर्को वर्ष तिर्नु भन्नुले के अर्थ राख्दछ अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । योग्यता नै नपुगेका बैकिङ्ग सम्बन्धी कति पनि ज्ञान नभएकालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कृष्ण बहादुर अधिकारीलाई नेपाल बैंकको सीइओ बनाएकै कारण अहिले शेयरधनीहरु माथी घात भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । यस कामका लागि राष्ट्र बैंकले साथ दिँदै आएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । कथा मिठो छ हेरौं ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले गत वर्ष सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत नगद लाभांश र १२ प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल १ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, यस्तो लाभांश वितरण गर्नको लागि वितरण गर्न नपाइने रिजर्भबाट ल्याइएको र राष्ट्र बैंकले भनेको देखिन्छ । कारण के हो ?

एक्चुरियल लस वापत नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममध्ये अपुग भएको रकम रु २ अर्ब २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संचित मुनाफा खाता खर्च गर्ने गरी नियमनकारी कोषमा गर्नु, २०७४ असार मसान्तसम्ममा विशेष जगेडा कोषमा जम्मा हुन आएको रकम १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँलाई सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न नपाउने तथा कर्मचारीहरुलाई बोनस बाड्न नपाउने गरी संचित नाफा÷नोक्सानमा हिसावमा लेखांकन गरिएकोमा सो रकमलाई पुनः विशेष जगेडा कोषमा नै सारी जानकारी गराउनु,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपाल बैंकलाई १ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश (करसहित ४ प्रतिशत नगद र १२ प्रतिशत बोनस सेयर) वितरण गर्ने अनुमति दिदै गर्दा लेखिएको पत्रमै उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपाल बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न दिएको अनुमति नै आश्चर्यजनक र आपत्तीजनक छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल बैंकले गत वर्ष सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न नमिल्ने रकम तानेर वितरण गर्न खोजेको हो भने त्यसको स्वीकृति नै दिनु नहुने र वितरण गर्न मिल्ने रकम नै वितरण गरेको हो भने स्वीकृति दिदा किन शर्त राखियो त ? यसको खोजी शुरु भएको छ ।

‘गत वर्ष नै २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ एक्चुरियल घाटा थियो भने त्यस्तो रकम गत वर्ष नै राख भनिनु पर्थ्यो, थिएन भने अर्काे वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७÷७८) राख किन भनियो ? सेयरधनी र कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा वितरण गर्न नपाइने भनिएको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ किन वितरण गर्न दिएको ? नियामक निकायले यस्तो गाईजात्रा पनि गर्न मिल्छ गर्भनर साब ? सरकारको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल बैंकको ३० करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानमा भएर पनि लाभांश वितरण गरिएको उल्लेख गरेको छ । यसको खोजी हामीले शुरु गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको साधारणसभा प्रयोजनार्थ प्रकाशित गर्ने पत्रअनुसार बिमांकीय खर्च २ अर्ब २१ करोड रुपैयाा व्यवस्था गर्ने र गत वर्ष विशेष जगेडा कोषबाट संचित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त रकम समायोजना गर्दा संचित मुनाफा ३० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समेत यस वर्ष १२ प्रतिशतले हुने लाभांश १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ साधारणसभाबाट पारित भएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि लाभांश दर १६ प्रतिशत लेखिनु पर्नेमा १२ प्रतिशत भनेर छापिएको अर्को धिन लाग्दो गल्ती देखाएको छ । यति ज्ञान नभएका यत्रो ठूलो बैंकको सीइओ अधिकारलिाई कुर्सीमा बस्ने अब अधिकार छैन । अर्थमन्त्रीज्यू । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणबाट नेपाल बैंकले गत वर्ष एक्चुरियल लसको २ अर्ब २१ करोड र सार्न नमिल्ने रकम भएपनि विशेष जगेडा कोषबाट सारेर वितरण गरिएको १ अर्ब १९ करोड गरी जम्मा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गरेकोमा प्रश्न उठेको देखिन्छ । यसरी प्रश्न उठेपछि नेपाल बैंकले यसवर्ष सो रकम (३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्टै छ तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने यो चाहि खोजी कै विषय बनेको छ ।

यो वर्ष नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई बाढ्ने मिल्नेमध्ये ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वितरण गर्न नपाउँदा उसको वितरणयोग्य रकम निकै कम हुने देखिन्छ । नेपाल बैंकले गत असारसम्मको कारोबारको आधारमा प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले सो बैंकको वितरणयोग्य रकम आधाभन्दा बढीले कम हुने देखिन्छ हेक्का होस् । प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल बैंकसँग सेयर प्रिमियममा ४३ करोड रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो रकममा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम भयो भने यसवर्ष सेयरधनीले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनेछ । यो ठगी नभए के हो ? गर्भनर साब ? सचेत भया ।