नेपालको कानून दैवले जानुन भन्ने पुराना बुढापाकाहरुको उखान २१ औं सताब्दीमा पनि लागु भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपालको सरकारी कार्यालय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले आयकर छली गरेको औल्याएपछि सोसंग सम्बन्धीत कागजपत्र अख्तियार देखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरिए तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने उक्त कागजपत्र दरपीट गर्न मानेन भन्दा अब फरक पर्दैन ।
ति कर्मचारीले भने भोली नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको एजिएम छ । त्यसपछि मात्रै दर्ता गर्ने र दरपीट गर्ने बारे चाहि छलफल भएको छ नि । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भोलीको एजिएमले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जरलाई पास गर्ने र त्यसपछि मात्रै दता गरेर छानवीन हुने देखिन्छ । मर्जर पास भएपछि गरिएको छानवीनले कुनै अर्थ नराख्ने बैंकका एक उच्च कर्मचारीले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।
भनिन्छ सत्ता र शक्तिको भरमा राज्यलाई कर नतिर्नु पर्ने, छानवीन नै नहुने यो कस्तो देश हो । के मर्जर गर्दा सबै कर छुट हुन्छ गर्भनर साब नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छानवीन गरेर मात्रै लाभाशंको स्वीकृत दिनु पर्दैन थियो । के यसमा राष्ट्र बैंकको बोर्ड र गर्भनरकै मिलोमतो छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन हेक्का होस् ।
नेपालको कानून राज्यको आयकर छल्ने अधिकार पाण्डे एण्ड कम्पनीलाई छैन र एक दिन राज्यले उसबाट कर उठाउनै पर्दछ । नत्र साना लगानीकर्ताले किन राज्यलाई किन कर तिर्ने अर्थमन्त्रीज्यू ?
