बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा देखाउन पाउने भएका छन् । तरलता संकुचनको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न बैंकहरुले साविकको ५० प्रतिशतमा थप ३० प्रतिशत बढी रकम निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयका अर्थसचिव मधुकुमार मरासनीले अब बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने जानकारी दिएका हुन् ।
हाल बैंकहरुले स्थानीय तहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप परिचालन गरिरहेका थिए । तर बैंकिंग प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न हालको स्थानीय तहको निक्षेप परिचालन सीमा ५० प्रतिशतलाई थप ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको अर्थसचिव मरासनीले जनाए ।
हालको तरलता संकुचनको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट बैंकिंग प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ थप तरलता उपलब्ध हुने अर्थसचिव मरासनीले जनाएका छन् ।
