नेपालको कानून दैवले जानुन भन्ने पूरानो उखान बीमा कम्पनीहरुमा लागू हुँदै गएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सत्ता र शक्तिको भरमा केही बीमा कम्पनीका उच्च कर्मचारीलाई कुनै कानून लाग्दैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण नेपाल इन्स्योरेन्सका डिपुटी सीइओ बीर कृष्ण मर्हजन भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । बीमा समिति एउटा निर्देशन दिन्छ तर, त्यसलाई लत्याउदै बीमा कम्पनीका कर्मचारी चोरबाटो प्रयोग गर्दै उच्च पदमा नयुक्त हुन गैर कानुनी र अनैतिकपन हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
रातारात सीइओ बन्ने चाहना सहित मर्हजन नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रोडेन्सीयल इन्स्योरेन्स छाडेर डिपुटी सीइओमा युगेका उनलाई १५ दिनकै अर्को कुलिङ्ग प्रियड लागु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । दिन सबैको सधैं बलियो हुँदैन हेक्का होस् । उनीका यी अनैतिक र कानून बिपरितको कामलाई नियमनकारी निकायका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले साथ दिएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन हेक्का होस् । पद ठूलो कुरा होइन बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल ज्यू हेक्का होस् ।
बीमा समितिले पुस २० गते बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पहिलो संशोधनमा मा थपिएको व्यवस्थाका कारण कम्पनीले उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन नसक्ने भएको हो ।यस व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले तीन महिना भित्रमा नियुक्त गरिसक्नु पर्नेछ भनिएको छ । समितिले सिइओ रिक्त भएको लामो समयसम्म नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा बीमकको व्यवस्थापन तथा संचालनमा असर पर्ने देखिन्छ । जवकी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी साउन १० गतेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहिन छ । कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको कार्यकाल साउन ९ गते सकिए पछि कम्पनीले नयाँ सिइओ नियुक्त गर्न सकेको छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
बीमा समितिले पुस २० गते जारी गरेको पहिलो संसोधनले तीन भित्रमा नियुक्त गरिसक्नु पर्नेछ भनिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा पनि कम्पनीले चैत २० गतेसम्ममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियुक्ति गरिसक्नु पर्छ ।कम्पनीले प्रुडेन्सियलका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीर कृष्ण महर्जनलाई ६ महिना पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने गरी गत कार्तिक ५ गते नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको थियो । जवकी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले महर्जनको राजिनामालाई कार्तिक ५ गतेदेखि नै लागु हुने निर्णय गरेको थियो । यहि हिसावले संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार उनि अयोग्य हुने पक्का पक्की जस्तै छ । तर, यसमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले साथ दिने हुन कि भन्ने शंका अझै बाँकी छ भन्दा फरक पर्दैन ।
संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा २८ मा ‘ एउटा बीमकको कायकारी प्रमुख उक्त बीमकको सेवाबाट निवृत्त भएको छ महिनाको अविध पूरा नभएसम अर्को बीमकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन पाउनेछैन ‘ भनिएको छ । कार्तिक ५ गते प्रुडेन्सियल छाडेका महर्जन बैशाख ५ गतेसम्म अर्को बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् । उनि बैशाख ६ गतेमात्रै अर्को बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि योग्य हुन पुग्छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
बीमा समितिले पुस २० गते जारी गरेको संसोधित निर्देशिकालाई आधार मान्ने हो भने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले अधिकतममा पनि चैत २० गतेसम्ममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरिसक्नु पर्छ । यहस हिसावले महर्जन १५ दिनका कारण नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य भएका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
बीमा समितिले अवको तीन महिना भित्रमा कम्पनीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न दवाव दिएन भने सुशासनकै उल्लङ्घन भएको ठहरिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा समितिले कम्पनीलाई बीमा ऐनको दफा ३६ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । कारबाही आफैमा कम्पनीको शाखः माथिको कालो धब्बा हो । भन्दा फरक पर्दैन । तर सत्ता र शक्तिको भरमा बीमा समितिलाई चुनौति दिँनै नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा डिपुटी सीइओ बनेका महर्जनलाई बीमा समितिले कस्तो साथ दिने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । सचेत भया ।
