नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बिरामी भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको मनमुटाबको चुपुवामा अर्थमन्त्र छ भन्दा फरक पर्दैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्ती गरिएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र हालका मिलिजुली सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बीच दुइृन नमिलेकै कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यू हेक्का होस् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै ९ महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र त्यति सुधार हुन भने सकेको छैन् । खस्किँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्मले अहिले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

उद्योगी व्यवसायीले पनि आर्थिक अवस्थाका बारेमा चिन्तित देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा अर्थमन्त्री शर्माको क्रियाकलाप र कार्यशैलीप्रति अधिकांश उद्योगीहरु असन्तुष्ट छन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको कार्यक्षेत्रसँग जोडिने कुनै पनि नियामक निकायका पदाधिकारी सन्तुष्ट देखिँदैनन् । भन्दा फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । एक वर्षअघि २०७७ पुसमा नेपालसँग १२ महिना १८ दिनका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताए । जसका कारण आयात घटेकाले विदेशी मुद्राको ढुकुटी १२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर हुन पुग्यो ।

जुन आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्त्यमा यसको झण्डै आधा अर्थात् नौ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै थियो । बितेको डेढ वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण करिब तीन खर्ब रुपैयाँले थपिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले कैयौं वस्तुको आयातलाई विभिन्न मौद्रिक उपाय मार्फत रोक्न थालिसकेको छ । जसको परिणाम गत माघमा वस्तु आयात अघिल्ला महीनाहरूको औसत आयातका तुलनामा करिब १८ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । यसरी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै खस्किँदै गएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

महामारीको प्रभाव विस्तारै हराउँदै गयो त्यसपछि आयातको ग्राफ उकालो हुन थाल्यो । नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको भण्डार क्रमशः घट्दै गयो । गत पुससम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा नौ अर्ब ८८ करोड डलरमा ओर्लिएको छ । यसले ६ महिना १८ दिनको वस्तु र सेवाको आयात मात्रै थेग्छ । यसले एक वर्षकै अन्तरालमा विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्ने नेपालको क्षमता झण्डै आधाले गुमाइसकेको देखाउँछ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति खस्किएको र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि गत पुसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग शर्त सहितको विस्तृत कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गत झण्डै रु.४७ अर्ब ऋण लिने निर्णय गरिसकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ । गत पुससम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्त्यमा यसको झण्डै आधा अर्थात् नौ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै थियो । बितेको डेढ वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण करिब तीन खर्ब रुपैयाँले थपिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले कैयौं वस्तुको आयातलाई विभिन्न मौद्रिक उपाय मार्फत रोक्न थालिसकेको छ । जसको परिणाम गत माघमा वस्तु आयात अघिल्ला महीनाहरूको औसत आयातका तुलनामा करिब १८ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । यसरी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै खस्किँदै गएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

यतिबेला सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परस्पर विरोधी दिशा ग्रहण गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै खुम्चिन शुरु गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रकृया रोकिएको छ भने मुल्यवृद्धि दर झन् बढ्न थालेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र एजेण्डाको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यस्तै मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका रहन्छ । पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था नेपालको पुरानै समस्या हो, जुन समस्या अहिले पनि उस्तै रुपमा रहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मुल्यवृद्धि हुन थालेपछि गर्भनर अधिकारीले मुल्यवृद्धि माथि जान सक्ने संकेत गर्न थालेका छन् । उनले यतिबेला ऋण विस्तार लगभग ठप्प बनाउने नीति र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिनेगरी ब्याजदर वृद्धि गर्न लगाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको छ । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै अर्थमन्त्री शर्मासँग चिढिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयले आधुनिक विकासको सापेक्षतामा आफुलाई गतिशिल बनाउन अख्तियार गर्नुपर्ने संरचनात्मक, संगठनात्मक र नीतिगत पाटोलाई सहि ढंगले अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन् । त्यस्तै मुल्यवृद्धिलाई स्थिर राख्नको लागि पनि केन्द्रीय बैंकले गतिशिल भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको बजेटको अर्ध–वार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । चालु वर्ष सरकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार तय गरेको थियो । यसलाई पनि घटाएर शर्माले १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । दुवै निकायको नीति विपरित हुँदा दुवैको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ । दुवैले आधारभूत मुद्दाहरु बिर्सिएर आर्थिक तथा मौद्रिक नीति प्रक्षेपण गर्दा समस्या आएको सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने बताउँदै आएको भएपनि त्यो भन्दा धेरै माथि मुल्यवृद्धि उकालो लागिसकेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मुल्यवृद्धि हुन थालेपछि गर्भनर अधिकारीले मुल्यवृद्धि माथि जान सक्ने संकेत गर्न थालेका छन् । उनले यतिबेला ऋण विस्तार लगभग ठप्प बनाउने नीति र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिनेगरी ब्याजदर वृद्धि गर्न लगाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको छ । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै अर्थमन्त्री शर्मासँग चिढिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । भन्दा फरक पर्दैन ।