नेपालको अर्थतन्त्रमा पहिल्लो समय केही संकटका संकेत देखा परेसंगै नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत ३०० भन्दा बढि सामान खरिदको एलसी बन्द गर्ने मौखिम निर्देशन बैंक र वित्तिय संस्थालाई दिएको भेटिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । यि सामानको एलसी बन्दले अर्थतन्त्र थप मजबुद हुनु भन्दा थप धरासायी हुने पक्का पक्की छ भन्दा अब फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । राज्यले विकासमा खर्च गर्नु नसक्नु, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु, आन्तरिक ऋण लिनु नै अर्थतन्त्र माथी संकट आउनुका कारण हुन भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् । नेपालमा गाडी आयत गर्ने दुई दर्जन कम्पनीहरुलाई एलसी बन्द गरिनुले राज्यको राजश्वलाई कति घाटा हुन्छ । यसको हेक्का राज्यले राख्नु पर्दछ कि पर्दैन । यति मात्रै होइन ३०० भन्दा बढि विलासीलताका सामान खरिदको एलसी बन्द गर्दा अन्तराष्ट्रिय जगतमा कस्तो सन्देश जान्छ । यसको हेक्का राष्ट्र बैंकले राख्नु पर्दछ कि पर्दैन । यसको उत्तर अब कसले दिने हो । यति मात्रै होइन एलसी बन्द गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित छ यसको हेक्का होस् ।

गाडी आयत गर्ने दुई दर्जन भन्दा बढि कम्पनीहरुको बैंक कर्जा होला, कर्मचारी पनि होलान् । राज्यलाई कर पनि तिरेका होलान् । यि तिन कुरालाई एलसी बन्दले कस्तो असर गर्दछ । यो विचार गर्नु जरुरी छ कि छैन गर्भनर साब ? भनिन्छ गाडी आयत गर्ने कम्पनीहरुलाई कोटा सिष्टमले एलसी जारी गर्न दिनु पर्दछ कि पर्दैन । यस बारे राज्य समयमै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । तर, राज्यले हचुवाको भरमा ३०० भन्दा बढि सामानमा एलसी बन्द गरिनुले नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अब चाहि निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने यी सामानको एलसी बन्दले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नाफा घट्ने र व्यवसाय संकटमा पर्ने देखिन्छ । यसतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ३०० वटा वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले गाडी, सुन मात्र होइन दैनिक उपभोग हुने वस्तुको आयात रोक्न बैंकहरुलाई प्रतितपत्र नखोल्न निर्देशन दिएको छ ।राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले आयातको प्रमुख २० सूचीमा पर्ने अधिकांश वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न मौखिक निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग केही दिन अगाडी करिब ३०० वस्तुको प्रतितपत्र नखोल्न भनेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउने होइन । थप संकटमा पुग्ने देखिन्छ ।

बैंकहरुले परफ्यूम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्पु, काठ, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ताचप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुष, छाता, टेक्ने लौरोदेखि फिदरसम्मको आयातका लागि बैंकले प्रतितपत्र खोल्ने देखिदैन । यसले अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो ? यसबाहेक ढुंगाका सजावट सामाग्री, सिमेन्ट, चिम्नी भाँडो, बोतल, जार, चाँदी, चाँदीले कुँदिएका सामाग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामाग्रीका साथै सम्बन्धित वस्तुको पनि आयात अब नहुने भएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

अब बैंकहरुले गाडी मात्रै होइन, चिनी, चकलेटदेखि ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु, परफ्यूम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता र लठ्ठीका साथै मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका सामान आयातका लागि पनि प्रतितपत्र खोल्ने छैनन् । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट फर्किएपछि गत मंगलबार आफ्ना सबै शाखाहरुमा सर्कुलर जारी गर्दै प्रतितपत्र नखोल्न भनेका छन् । बैंकहरुले के केको नखोल्ने भनेर खुलाएका छैनन् । उनीहरुले मार्जिन लागेका वस्तुको नखोल्न भनेको भेटिएको छ ।
बैंकहरुले परफ्यूम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्पु, काठ, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ताचप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुष, छाता, टेक्ने लौरोदेखि फिदरसम्मको आयातका लागि बैंकले प्रतितपत्र खोल्ने देखिदैन । यसले अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो ?
यसबाहेक ढुंगाका सजावट सामाग्री, सिमेन्ट, चिम्नी भाँडो, बोतल, जार, चाँदी, चाँदीले कुँदिएका सामाग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामाग्रीका साथै सम्बन्धित वस्तुको पनि आयात अब नहुने भएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि एलसी नखोल्न र खोले नखोलेको रिपोर्ट दैनिक राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको संचिति ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातमा समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई गाडीहरुको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७० अर्ब बराबरको गाडी र पाटपुर्जा आयात भएको छ । अब यी बस्तुको एलसी बन्दा हुँदा कति राजश्व राज्यलाई गुम्ने छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

यसबाहेक माछा, गँगटालगायत दुग्धजन्य पदार्थ, प्राकृतिक मह र अण्डा, बोटबिरुवा, तरकारी तथा गेडागुडी, सुपारी, केरा र चिप्स्,छोकडा, मरिच, मासु, अप्टिकल, मेडिकल तथा सर्जिकल इक्विपमेन्टको पनि बैंकले एलसी खोल्दैनन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
बैंकले कफी, चिया, गाईवस्तुको दाना, शरीरमा दल्ने लोसन, लुगाधुने पाउडर, लिक्विडका साथै साबुन, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामाग्री, छाला तथा छालाजन्य सामाग्री, कार्पेट र फ्लोरमा लगाउने अन्य सामग्री, कपडा, मोती, बहुमूल्य ढुंगा, बहुमूल्य धातु, चम्चा, घडी तथा भित्तेघडी, तन्ना, कुसन र एन्टिक सामानको पनि बैंकले एलसी खोल्दैनन् । यसले गर्भनरले चाहेको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्दछ गर्भनर साब ? डिजाइन गाडी, मोपेड, साइकल र आवश्यक पर्ने मोटर आयात पनि बैंक गर्ने छैनन् । बैंकहरुले अब गाडी तथा यसमा लाग्ने इक्विपमेन्ट, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, धान, चामल, सुन, रेडिमेड कपडा, विद्युतीय उपकरण, कपडाजन्य वस्तु, चाँदी, धागो लगायतको पनि आयातका लागि एलसी नखुल्ने भएको छ ।

गाडी आयात बन्दको निर्देशनले २ खर्ब ५० अर्ब राजश्व गुम्ने पक्का पक्की !

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गाडी आयातको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको छ । सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि एलसी नखोल्न र खोले नखोलेको रिपोर्ट दैनिक राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
विदेशी मुद्राको संचिति ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातमा समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई गाडीहरुको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७० अर्ब बराबरको गाडी र पाटपुर्जा आयात भएको छ । अब यी बस्तुको एलसी बन्दा हुँदा कति राजश्व राज्यलाई गुम्ने छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

‘नेपाली ब्युरोकेट्सले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै किन लक्जरीयस देख्छ ?’ अटोमोबाइल्स क्षेत्र शत् प्रतिशत लगानी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्र भन्दै अध्यक्ष थापाले पंक्तिकारसंग भने राजश्वमा २५ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रलाई अंकुश लगाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै तहसनहस हुने देखिन्छ । ‘९० प्रतिशत कारोबार फाइनान्सिङमार्फत हुन्छ, बाँकी १० प्रतिशत पनि दुई पांग्रेमा हो । अध्यक्ष थापाले भने । चार पांग्रेमा त ९९.९९ प्रतिशत फाइनान्सिङ हो नि । अध्यक्ष थापाले थपे अटोमोबाइल्स भनेको धनीले चढ्ने कार मात्रै नभई हुम्ला जुम्लामा औषधि पुर्याउने पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै भएको र वीरगन्जबाट खाद्यान्न बोकेर काठमाडौँ आउने मालबाहक सवारी पनि अटोमोबाइल्स नै हो नि ।

अटोमोबाइल्स व्यवसायीको चर्को विरोध !
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका सीईओलाई बोलाएरै यस्तो खालको निर्देशन दिएपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु भने आक्रोशित बनेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले आफूहरु शोरुम बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाले पंक्तिकारसंग बताए । अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै तार्गेट गरेर ‘मोबिलिटी’ नै रोक्ने गरी निर्देशन आउनु दुःखद भएको उनीले आक्रोस पोखे । ‘मोबिलिटी नै रोकेर के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली ब्युरोकेट्सले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै किन लक्जरीयस देख्छ ?’ अटोमोबाइल्स क्षेत्र शत् प्रतिशत लगानी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्र भन्दै अध्यक्ष थापाले पंक्तिकारसंग भने राजश्वमा २५ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रलाई अंकुश लगाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै तहसनहस हुने देखिन्छ । ‘९० प्रतिशत कारोबार फाइनान्सिङमार्फत हुन्छ, बाँकी १० प्रतिशत पनि दुई पांग्रेमा हो । अध्यक्ष थापाले भने । चार पांग्रेमा त ९९.९९ प्रतिशत फाइनान्सिङ हो नि । अध्यक्ष थापाले थपे अटोमोबाइल्स भनेको धनीले चढ्ने कार मात्रै नभई हुम्ला जुम्लामा औषधि पुर्याउने पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै भएको र वीरगन्जबाट खाद्यान्न बोकेर काठमाडौँ आउने मालबाहक सवारी पनि अटोमोबाइल्स नै हो नि ।

अब डिलसहरुले ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ ?
गाडी व्यवसायीहरुले एलसी खोल्न नपाएपछि बैंकहरुले आयात भईसकेका गाडीमा पनि फाइनान्सिङ नगर्ने भन्दै यसले राजश्व लक्ष्यमा समस्या पार्ने बताएका छन् । भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूलो मात्रामा (कुल राजश्वको २५ प्रतिशत) राजश्व बुझाउने क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउँदा कर्मचारीले तलब खान नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । हेक्का होस् । अध्यक्ष थापाले भनेः– हामी २५ प्रतिशत रेभिन्यू (राजश्व) बुझाउँछौँ, यदि हामीले ६ महिना मात्रै नबुझाउने हो भने हाम्रो मात्रै होइन सरकारी कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हेक्का होस् ।

राष्ट्र बैंकबाट लिखित आएपछि अर्को बैठक बसेर आधिकारिक धारणा बनाउने निर्णय गर्ने भएका छन् । विदेशी मुद्राको संचिति ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातमा समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई गाडीहरुको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । भन्दा अब फरक पर्दैन । भनिन्छ ‘एलसी टोटल (सम्पूर्ण रुपमा) बन्द छ, बैंकहरुले खोल्दै खोल्दैनन् । ‘टायर, स्पेयर पार्टस्, क्लच भनेको मान्छेले रहरले फेर्ने होईन, हिड्दै जाँदा बाटोमा कतिखेर बिग्रिन्छ, अनि फेर्ने हो

गत आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा राजश्व राज्यलाई बुझाएको भेटिएको छ गर्भनर साब हेक्का होस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गाडी आयातको एलसी रोक्न निर्देशन दिएपछि आपतकालिन बैठक बसेका अटो व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिखित निर्देशन माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । गत सोमबार सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि एलसी नखोल्न र खोले नखोलेको रिपोर्ट दैनिक राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएपछि गत मंगलबार नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको आपतकालिन बैठक बसेको थियो ।

बैठकले राष्ट्र बैंकले लिखित रुपमा दिएको निर्देशन मात्रै मान्य हुने भन्दै मौखिक निर्देशनकै भरमा बैंकहरुले एलसी खोल्न छोड्नु गलत भएको ठहर गरेको छ । मंगलबारको बैठकले राष्ट्र बैंकबाट लिखित आएपछि अर्को बैठक बसेर आधिकारिक धारणा बनाउने निर्णय गर्ने भएका छन् ।
विदेशी मुद्राको संचिति ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातमा समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई गाडीहरुको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । भन्दा अब फरक पर्दैन । भनिन्छ ‘एलसी टोटल (सम्पूर्ण रुपमा) बन्द छ, बैंकहरुले खोल्दै खोल्दैनन् । ‘टायर, स्पेयर पार्टस्, क्लच भनेको मान्छेले रहरले फेर्ने होईन, हिड्दै जाँदा बाटोमा कतिखेर बिग्रिन्छ, अनि फेर्ने हो । अनि त्यस्ता आवश्यक बस्तुको पनि आयात रोक्नुले कस्तो सन्देश जान्छ गर्भनर साब हेक्का होस् । आर्थिक बजार राष्ट्रिय मासिकबाट साभार गरिएको समाग्री