देश स्थानिय निर्वाचनमा होमिएको बेला शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीको प्रमुख पद (आइजीपी) खाली हुँदैछ भन्दा अब फरक पर्दैन । बहालवाला आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले बैशाख १८ गते अवकास पाउँदैछन् । नेपाली कांग्रेस पाटीको नेतृत्वमा बनेको ५ दलको गठबन्धन सरकारले कसलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आईजीपी) बनाउँदैछ यसको चर्चा र चासो बढेको देखिन्छ । सरकारले प्रहरीका अतिरिक्त महानिर्देशकहरु विश्वराज पोखरेल, सहकूल बहादुर थापा, धिरज प्रताप सिंह र रबिन्द्र बहादुर धानुक मध्येबाट १ जनालाई प्रहरीको आईजीपी बनाउँदै छ भन्दा अब फरक पर्दैन । यी चार जना मध्ये सिनियर प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी बनाउनु पर्ने चौतफी दबाब सरकारलाई छ भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
२०४९ वैशाखमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक थापासहित केही वरिष्ठ अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वैशाख १८ बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । भन्दा फरक पर्दैन । त्यसकै लागि थापा अवकाशअघिको घरबिदामा बस्न चाहेका थिए । सरकारले प्रहरीको भावी नेतृत्व टुंगो नलगाएका कारण उनी बिदामा बस्न पाएनन् । वैशाख ३० मा एकै चरणमा देशभर स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन संवेदनशील जिम्मेवारी, जनशक्ति परिचालन र त्यसक्रममा आइपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भावी नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न पनि थापाको जोड घरबिदामै थियो । तर, उनी सफल भएनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
खरेलमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग बहालवाला डीआईजीहरूले गरेका थिए । तर, त्यो पछि त्यत्तिकै मत्थर भएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले भावी महानिरीक्षकमा कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा चलखेल र शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई थप बढावा दिएको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
प्रहरी उच्च स्रोत भन्दछः– निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा प्रमुखहरूबीच हुने छलफलमा पनि भावी नेतृत्वलाई नै पठाउने उनको योजना थियो । तर, गृह मन्त्रालयले महानिरीक्षक थापाको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्यो । यसको असर प्रहरीको आगामी नेतृत्व स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चयन हुने÷नहुने भन्नेमै देखिएको छ । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, त्यसमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ र प्रहरीभित्रका खरिदलगायत आर्थिक खटनपटन प्रहरी महानिरीक्षक चयनसँग जोडिएको प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
२०७१ ताका तत्कालीन एसएसपी (पछि डीआईजीबाट अवकाश) रमेश खरेलले काठमाडौंको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘बढुवाका लागि प्रहरी उच्च अधिकारीहरू ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको’ सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलाई लिएर खरेलमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग बहालवाला डीआईजीहरूले गरेका थिए । तर, त्यो पछि त्यत्तिकै मत्थर भएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले भावी महानिरीक्षकमा कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा चलखेल र शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई थप बढावा दिएको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका तर अहिलेसम्म आइपुग्दा फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक देखिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । यसअघि डीआईजी र एआईजी हुँदा शक्तिकेन्द्रको बलमा एकल बढुवा भएको भन्दै पोखरेलको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसपछि थापा पनि आफूअनुकूल शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा एकल बढुवाबाट एआईजी भएका थिए । पछिल्लो पटक प्रहरी नेतृत्व फेरिनै लाग्दा सिंह र धानुकलाई पनि एआईजी बढुवा गरेर सरकारले आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिदिएको देखिन्छ ।
अहिले एआईजीमै फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा निर्णय लिन सरकारलाई सजिलो छ । एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका तर अहिलेसम्म आइपुग्दा फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक देखिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । यसअघि डीआईजी र एआईजी हुँदा शक्तिकेन्द्रको बलमा एकल बढुवा भएको भन्दै पोखरेलको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसपछि थापा पनि आफूअनुकूल शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा एकल बढुवाबाट एआईजी भएका थिए । पछिल्लो पटक प्रहरी नेतृत्व फेरिनै लाग्दा सिंह र धानुकलाई पनि एआईजी बढुवा गरेर सरकारले आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिदिएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी बढुवा कार्यरत एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए डीआईजीबाट ल्याउने भनिएको छ । त्यसलाई नै टेकेर कनिष्ठ एआईजीहरू पनि दाबेदारकारूपमा आएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । (राजतिलक साप्ताहिकबाट साभार गरिएको)
