नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

असार मसान्तसम्म मात्रै रहेको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले एकवर्षको लागि बढाएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो)मा गणना गर्न दिने व्यवस्था २०८० साल असार मसान्तसम्म लागू हुने जनाएको छ ।

बैंकहरुले १ खर्बभन्दा बढीको ऋणपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।