सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १७ अर्ब ७० करोड बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको बैठकले ऋण अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन डलर करिब १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वी तराईको सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि जाापानी येन २२५६ मिलियन २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
