भनिन्छ चुनावमा पैसा, पावर र सत्ता सधै चाहिन्छ । यि तिन कुराको पुष्टी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्दैछन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । रातारात धितोपत्र बोर्ड ऐन नै संशोधन गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्सेको अधिकार खोसेर आफ्नै खल्तीबाट ब्रोकर लाईसेन्स बाँड्दै छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । केही दिन अगाडी एक सूचना प्रकाशित गरि ब्रोकर लाईसेन्स दिने अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट खोसी सिधै अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा लाईसेन्स दिने नीति अंगिकार गरिएको उक्त सूचनाबाटै प्रस्ट देखिन्छ ।
भनिन्छ नजिकिदै गरेको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै फास्टट्रयाकबाट नियमावाली संशोधन गर्दै नेप्सेको अधिकार खोसेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहिलो पटक आफैं ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्ने बाटो खुलाएको छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि पनि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सम्पूर्ण प्रकृया सकेर नेप्सेले छनौट प्रकृया समेत तय गरेको थियो । परिक्षा लिने कि पुंजी पुर्याउनेलाई दिने भन्ने बिषयमा छलफल चल्दै गर्दा नियमावलीनै संशोधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले उक्त अधिकार नेप्सेबाट खोसेको भेटिएको छ । हेक्का होस् ।
नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आबेदन दिनलाई आब्हान गरिएपनि कतिवटालाई लाइसेन्स दिने र त्यसको छनौट प्रक्रिया र मापदण्ड के हुने भन्ने कहीं कतै उक्त सूचनामा देखिदैन । बोर्डका अध्यक्षकोरुपमा ल्याएका हमाललाई कागजात मिलाएर आफुले चाहेकालाई खल्तीबाटै नयाँ ब्रोकर दिने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको भेटिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सुचनाअनुसार बोर्डले तीन प्रकारका ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेछ । यसका लागि अलग अलग पुंजी तोकिएको छ । सिमित ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ तोकिएको देखिन्छ ।
सिमित ब्रोकर सेवा सहित मार्जिन ट्रेडिङ, लगानी परामर्श र लगानी व्यवस्थापन सेवा पनि दिन चाहने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ र स्टक डिलरको पनि कार्य गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स लिन चाहेमा त्यस्ता ब्रोकरलाई न्युनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको भेटिएको छ । चुनावको मुखमा खर्च जुटाउन रातारात ऐन नै संशोधन गरि ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउनु आर्थिक चलखेल नभए के हो ? सचेत भया ।
