यो वर्ष दसैँका लागि झन्डै ५६ अर्बका नयाँ नोटहरू साटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत भदौ २६ बाट दसैँका लागि भनेर नयाँ नोट सटही सुविधा दिँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकमा वर्षैभरि नयाँ नोट साट्न पाइने भए पनि दसैँका लागि भनेर नोट सटही गर्ने विशेष सुविधा दिँदै आएको छ । नयाँ नोटले नागरिकमा भने दसैँको उमङ्ग थपेको छ ।
‘अहिलेसम्म साना दरका १६ अर्ब र ठुला दरका करिब ४० अर्ब नयाँ नोट साटिएको छ’, राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले भने । राष्ट्र बैंकले दसैँअघिको नोट सटही काउन्टर शुक्रवार दिउँसो ३ बजे औपचारिक रूपमै बन्द गरेको छ । तर त्यसपछि पनि पहुँचवाला व्यक्तिहरूले रातिसम्मै नयाँ नोट माग्ने भएकाले शुक्रवार रातिसम्म बजारमा थप १ अर्बका नयाँ नोट प्रवाह हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आङ्कलन छ ।
टीका, जमरा, नयाँ लुगा र मासुजस्तै दसैँको उमङ्ग भर्ने अर्को साधन नयाँ नोट हो । मान्छेहरूलाई खुसी राख्न नयाँ नोटको संस्कृतिले ठुलै महत्त्व राख्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू कहिलेदेखि यसरी दसैँमा नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था सुरु गरियो भन्ने यकिन नभएको बताउँछन् । तर वर्षौँदेखि चलेको यो परम्पराले दसैँलाई पहाडको सबैभन्दा महान् पर्वको रूपमा चिनाउन ठुलो मद्दत गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार पछिल्ला ३ दिनमा राष्ट्र बैंकमै पुगेर नोट साट्नेहरूको सङ्ख्या दैनिक औसत १ हजार जना थियो । त्यसभन्दा अघिका दिनमा दैनिक ७ सय हाराहारीले नयाँ नोट सटही गरेका थिए । केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट पनि नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकमा थेगिसक्ने भीड र लामो लाइन हुन थालेपछि बैङ्कहरूलाई यस्तो काम दिन थालिएको हो ।
बैंक र सहकारीका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकबाट ठुलो परिमाणमा नयाँ नोट लाने र नागरिकलाई सटही सुविधा दिने गरेका छन् । यसले केही वर्षयता राष्ट्र बैंकमा नोट साट्नेको भीड पहिलेजस्तो अस्तव्यस्त त छैन, तर अझै लामो लाइनमा कुर्नुपर्ने बाध्यता भने अन्त्य भएको छैन ।
यसै बिच राष्ट्र बैंकले सफा नोट नीति जारी गरेर नागरिकलाई सकेसम्म नोटको फोहोर नगर्न भनेका छन् । त्यसो त, नेपालको नोटको आयु दसैँले घटायो भन्ने तर्क त्यति बलियो पनि छैन । अमेरिकी डलरलाई छाड्ने हो भने संसारभरका कागजी नोटको आयु १ देखि ५ वर्षसम्म हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालमा कागजी नोटको आयु औसत ३ वर्ष हुने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यो विश्व औसतभन्दा बढी हो ।