निर्वाचन आयोगले ब्रोकर, स्टक, लघुबीमा लगायतका लाईसेन्स बितरण गर्न लागेको विषयमा सरकारलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्ज नेपालले आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
उजुरी आएपछि आयोगले लाईसेन्स बितरण गर्ने कार्य किन नरोक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो। आयोगले यस विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ ।
आयोगले सोधेको स्पष्टिकरण लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ कि छैन र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेको अवस्थामा त्यसलाई किन नरोक्नु पर्ने हो भन्दै कारण माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोहि अनुसार आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
सरकारले वितरण गर्न लागेको ब्रोकर, स्टक, लघुबीमा लगायतका ९ प्रकारका लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्ज नेपालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी हालेको थियो। मञ्जले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेको अवस्थामा व्यापरिक लाईसेन्स बितरण गर्नु आचारसंहिता बिपरित भएकोले उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष उजुरी दर्ता गराएको हो ।
उजुरीमा निर्वाचन भई अर्को सरकार गठन नभएसम्म कुनै पनि खालको लाईसेन्स वितरण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन भनी सरकारको नाममा आदेश जारी गर्न आयोग समक्ष माग गरिएको छ । लाईसेन्सको व्यवसायीहरुले दौडधुप गर्न थालिसकेको र रकमको चलखेलको अवस्था देखिएको मञ्जले जनाएको छ । यस्तो कार्यले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकोले नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र नयाँ लाइसेन्स बितरण गर्न मञ्जले माग गरेको छ ।
कुन कुन हुन् सरकारले वितरण गर्न लागेको ९ प्रकारका लाइसेन्स ?
१. स्टक एक्सचेन्ज
२. सेयर ब्रोकर
३. लघु बिमा
४. कमोडिटी एक्सचेन्ज
५. ब्रोकर शाखा
६. विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक
७. क्रेडिट रेटिङ
८. निकुञ्जभित्र होटल
९. निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना
समबन्धित ब्यापारी र व्यवसायीहरुले नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र समबन्धित मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर लाईसेन्स लिने दाउँमा रहेको समाचार संचारमाध्यममा आएपछि मञ्जले लाईसेन्स बितरण गर्ने कार्य तत्कालको लागि रोक्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएको हो ।
