नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा मागनिर्देशन २०७९ आज (मंगलबार) देखि लागू भएको छ । गत भदौ ७ गते सार्वजनिक भएको सो माग निर्देशन आजदेखि लागू भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सो मार्गनिर्देशमार्फत् कुनै पनि संस्थालाई चालू पुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जा दिनुभन्दा अगाडि उक्त संस्थाको वार्षिक कारोबार हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै संस्थालाई चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा सो संस्थाको कारोबारको आधारमा ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै संस्थाको वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालू पुँजी प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको भए त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
त्यससँगै यो मार्गदर्शन लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ, मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले १ करोडभन्दा कम रकमको चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु अघि समेत अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो कर्जा लिए नलिएको यकिन गरी लिएको भएमा कर्जा दिने संस्थाबाट अनिवार्य रुपले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ भने नो अब्जेक्सन लेटर माग गरिएको संस्थाले सोसंग सम्बन्धित पत्र प्राप्त गरेको ५ कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि सोही चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमा छ ।
नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध नगराउने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी पत्र माग गर्ने संस्थालाई उपरोक्त समयावधिभित्र नै उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यी विभिन्न व्यवस्थाहरुको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन उद्योगी व्यवसायीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने आज देखि नै चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश लागू हुने बताए । अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएकोले पहिलेकै परिपत्र अनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश लागू हुने उनको धारणा छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने यसको कार्यान्वयन हुन नुहुने बताइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यवसायिक छाता संस्थाहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यो मार्ग निर्देशन अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा फरक–फरक निर्धारण गरिनुपर्ने, २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले यो सीमालाई बढाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै व्यवसायिक छाता संस्थाहरुले यो मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न सममस्या हुने बताउँदै आएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले सोमबार राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई भेट्दै चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन स्थगन गर्न समेत माग गरेको छ ।
सर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र अन्यत्र प्रयोग गरेको भए कारबाही गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने यही मार्ग निर्देशलाई कार्यान्वयनमा लिएको छ ।
११ अर्ब तत्काल तिर्नु पर्ने
बैंकहरुका अनुसार अहिले १८ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा बजारमा प्रवाह भएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँ उद्योगी व्यवसायीले तत्काल तिर्नु पर्ने अवस्था छ ।
बैंकहरुले ऋणीको क्षमता भन्दा बढी अर्थात् कारोबारभन्दा पनि धितोको आधारमा चालु पुँजी कर्जा दिएको भएमा त्यसलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ । असुल मात्रै होइन त्यस्तो रकमलाई बैंकले खराब कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुले तत्काल ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्ने बैंकर्स बताउँछन् ।
‘अहिले तरलताको समस्या छ, बैंकहरुले यसअघि चालू पुँजी कर्जाको नाममा सम्पत्ति धितो राअेर ऋणीको क्षमताभन्दा पनि बढी ऋण प्रवाह गरेका छन्, अब त्यो सबै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, यसले ऋणीसँगै बैंकहरुलाई पनि सकस हुने देखिन्छ,’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
ती बैंकरका अनुसार यो मार्गनिर्देशन प्रभावकारी भएपनि तत्काल लागू गर्दा धेरै समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताए । उनले तत्काल यो मागनिर्देश लागू गर्दा मनिटरमा समस्या आउने, कर्जा प्रवाहका लागि पैसा नपाइने, एलसी खोल्न समस्या हुने, ७ दिनभित्र कर्जा नवीकरण गर्न समस्या आउने लगायतका समस्या देखा पर्ने धारणा राखे ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको आवश्यकता भन्दा पनि घर जग्गा धितो राखेर चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको छन् । यही प्रवृतिको अन्त्य गर्नैका लागि राष्ट्र बैंकले यो नीति अघि सारेको हो ।
गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१ ले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित कारोबार र धितोमा अत्याधिक भर पर्ने गरेको देखाएको थियो । यसले पनि बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको क्षमता र कारोबारभन्दा पनि त्यो संस्थाको धितो हेरेर कर्जा लगानी गर्थे । अब त्यो अभ्यासको अन्त्य हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, कर्जाको उद्देश्य अनुसार कर्जा प्रयोग नभएको, उद्देश्य अनुसार कर्जाको सदुपयोगिताका लागि बैंकहरुबाट कडाइका साथ अनुगमन नभएको लगायतका निष्कर्श निकालेको थियो । यिनै कमजोरीहरुलाई अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देश २०७९ जारी गरेको हो ।
