सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी बढाउँन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायधिश  तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै  लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउँन आदेश दिएको हो।

साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।  अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले थालको लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए  । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय , अर्थ मन्त्रालय , नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो। बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज , र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाईसेन्स दिने सुचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएँन ।   स्टक एक्सचेन्ज , र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन दिने म्याद अझै केहि दिन बाँकि रहेको छ भने ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएको छ। ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्  । स्टक एक्सचेन्ज , र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने कार्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।

बोर्डले निजि लगानीको स्टक लाईसेन्सलाई लाईसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार संचालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जस अनुसार नयाँ  खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।