नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वृद्धि भइरहेको व्यावसायिक ऋणको ब्याज कम गराउन पहिलो चरणको ४ दिने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
महासंघको प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीका अनुसार शुक्रबार भएको कार्यसमितिको विस्तृत बैठकले पहिलो चरणमा कात्तिक २२ देखि २८ सम्मका ४ दिन आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा महासंघअन्तर्गतका वस्तुगत संघ र एसोसिएट सदस्य पनि सहभागी थिए। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले महासंघ प्रदेश १ ले आन्दोलनका कार्यक्रमसहितको पत्र सबै जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ र एसोसिएट सदस्यलाई पठाइसकेको जानकारी दिए।
जसअनुसार प्रदेशभरिका ३७ वटै जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघ र १४ वटा वस्तुगत संघले कात्तिक २२ गते बिहान ११ बजे आ–आफ्ना जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वा नगरस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ज्ञापनपत्र दिनेछन्।
त्यस्तै कात्तिक २३ गते जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघमा आबद्ध व्यवसायीले बैंकसँग कुनै पनि कारोबार नगरी नजिकको बैंकमा २ घण्टा प्लेकार्डसहित मौन जुलुस प्रदर्शन गर्नेछन्।
कात्तिक २५ गते बिहान १० बजे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को सचिवालयमा भेला भई प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगरस्थित कार्यालयअगाडि प्लेकार्डसहित धर्ना दिने तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
कात्तिक २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको अव्यावहारिक नीतिविरूद्ध दबाब दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा भेला हुने कार्यक्रम छ।
परिपत्रमा जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा वस्तुगत संघका अध्यक्षलगायत कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यले महासंघको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश १ का दबाबमूलक कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने जानकारी पनि गराइएको छ।
यसअघि महासंघ प्रदेश १ का आयोजनामा विराटनगरमा कात्तिक ३ गते प्रदेशका सबै जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ र एसोसिएट सदस्यसहितको विस्तृत बैठक भएको थियो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको चर्को ब्याजवृद्धिका विरूद्ध प्रदेशभरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश १ ले सुरु गरेको आन्दोलनलाई केन्द्रले पनि समर्थन गर्दै शुक्रबार राजधानीमा उद्योगी व्यवसायी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले पठाएको विज्ञप्तिमा चर्को रूपमा वृद्धि भइरहेको ब्याजका कारण उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको र यसका विरूद्ध देशभरिका व्यवसायी आन्दोलित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
