नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर चर्कोरुपमा लिन र दिन थालेपछि उद्योग व्यवसायी सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । यति सम्मकी आन्दोलनकारीहरुले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग देखि बैंक बहिस्कार गर्ने सम्मका माग अगाडी सारेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा जुटेको देखिन्छ । त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नीति संशोधन गर्न मिल्छ । यसै सन्दर्भ पारेर उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीति लिन दबाब दिन थालेका छन् । बैंकहरुले बढाएको व्याजदरका विरुद्धमा उद्योगी–व्यावसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । गत शुक्रबार काठमाडौं माइतीघरमा उद्योगी व्यवसायीले शान्तिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।उता उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ ले पनि ब्याजदरको बृद्धिले उद्योग व्यवसायी गम्भिर संकट पैदा भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ को संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका साथ भेटघाट गरी वर्तमानको वित्तीय संकट सम्वन्धमा प्रतिवेदन सहित सुझाव दिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले पनि त्यही अबधि भित्रमा मौद्रक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यहि बेला व्यवसायीले कर्जा र डिपोजिट ब्याजदर घटाउन तिब्र दबाब दिन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिहेको छ । एक वर्षअघि ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले बढेर करिव दोब्बर भएको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको छ ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मंसिर १० गते मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि त्यही अबधि भित्रमा मौद्रक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यहि बेला व्यवसायीले कर्जा र डिपोजिट ब्याजदर घटाउन तिब्र दबाब दिन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिहेको छ । एक वर्षअघि ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले बढेर करिव दोब्बर भएको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको छ । बिज्ञहरुले अहिले देखिएको तरलता अभावको अन्त्य गर्न पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिँदै आएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको ब्याजदर घट्न सकेको छैन् । उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा १४–१५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फीरूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै महासंघले बारम्बार सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर संघ के भन्दछ ?
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बैंकहरुमा नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको पंक्तिकारसंग बताउनुभएको छ । अध्यक्ष उपाध्यायले नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको र पुरानालाई एक महिनाको समय दिएको पंक्तिकारसंग बताए । उनीले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ४.४ को स्प्रेड रेटमा बस्ने हो । बैंकहरु निक्षेपको लागतको आधारमा चल्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको सञ्चालन नाफा जम्मा ८.९२ प्रतिशतले बढेको छ । १०.५२ प्रतिशत अघिल्लो वर्षमा गरेको जोखिम प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गरेको आम्दानी हो । तपाईंहरु पनि लगानी कर्ता हुनुहुन्छ होला, लगानीमा प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । लगानीमा प्रतिफल ३÷४ वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले कति छ ?बैंकहरुको फी तथा कमिसन आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ट्रेडिङ आम्दानी ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ ।’ बैंकहरुले लिनुपर्ने एटीएम शुल्क, ट्रान्सफर शुल्क नलिएर कर्जा शुल्क मात्रै लिएर काम गरेको उनीले दाबी गरे । स्रोत अभाव भएर बैंकहरुले पछिल्लो ६ महिना कर्जा लगानी गर्न नसकेको उनीको भनाई छ ।

त्यस अवधिमा पहिलेको लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरेर नाफा कमाएको हो । १८ प्रतिशतको औसत नाफा वृद्धि त्यही कारणले भएको उनीले थपे । बैंकहरुले वार्षिक ८÷९ प्रतिशतको रिटर्नमा काम गरिरहेको पनि हो । ‘बैंकहरुले यो चुनौतीबीच दुई पटक ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धि पनि निजी क्षेत्रको हितमा नै हुने गरी समय दिएर बढाएका छौं । बजार, मुद्रास्फीति तथा व्यवसायीलाई असर नहोस् भनेर कात्तिक मंसिरमा ब्याजदर बढाएका हौं । निजी क्षेत्रले पनि बढेको ब्याजदरका लागि तयार गर्न सकुन् भनेर त्यसो गरिएको हो नि ।’ उनीले भने, ‘वित्तीय स्रोतको लागत सेयर हुनैपर्छ । निजी क्षेत्रले सबै लागत जोडेर बजारमा जाने बैंकले भने लागत जोड्न नपाउने भन्ने संसारमा कही हुन्छ ? लागत विश्लेषण गरौं । कहाँ बढी छ कहाँ कम छ ? पछिल्लो पटक फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर समय दिएका छौं । अहिले पनि एक महिना अगाडि ब्याजदर बढाएर समय दिएका छौं । नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा छैन । पुरानालाई एक महिनाको समय दिएका छौं । स्रोतको लागत बढेपछि त्यही अनुसार कर्जामा लिने हो ।’ कोभिड–१९ महामारीका कारण दुई वर्ष कर्जाको माग नहुँदा सप्लाइ बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘बैंकहरुले घर घरमा गएर बेस रेटमा कर्जा दिए । बैंकहरुको पनि सेल्स मेकानिजम हुन्छ । बैंकहरु पनि आफ्नो लागात उठाउन व्यावसायिक योजना अनुसार नै अघि बढीरहेका हुन्छन् । सोही अनुसार केही बेस रेटभन्दा तल र केहीले बेस रेटमै कर्जा दिए ।

निक्षेप र कर्जाको विश्लेषण गर्दा २०७८ असारमा निक्षेपको ४.६८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर रहेकामा आज करिब ८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । ‘२०७८ असारमा कुल निक्षेपमा ४४ देखि ४६ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको भार थियो । आज त्यो बढेर ५८ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ ।

सस्तोमा कर्जा लिने र दिनेबारे त्यतिबेला निजी क्षेत्रले कुनै नैतिकता देखाएन । कोभिडको समयमा डिमान्ड पनि थिएन । गल्ती त्यहीँ भएको थियो । पछिल्लो चरणमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने पुनर्कर्जा लगायतका कारणले बजारमा पैसा आएको थियो । बैंकहरुले पनि स्रोत पर्याप्त हुँदा बेस रेटमा लगानी गरे । तर, अहिले स्रोतको अभाव छ । त्यही अवस्था रहोस् भन्ने चाहाना निजी क्षेत्रको अहिले देखिन्छ’ अध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ ।
निक्षेप र कर्जाको विश्लेषण गर्दा २०७८ असारमा निक्षेपको ४.६८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर रहेकामा आज करिब ८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । ‘२०७८ असारमा कुल निक्षेपमा ४४ देखि ४६ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको भार थियो । आज त्यो बढेर ५८ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि बैंकको समस्या बुझिदिनु पर्छ । बैंकहरुको निक्षेपमा लागतको भार बढेको छ । यसले ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले बैंकहरुको लागतमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको देखिन्छ । गत वर्ष ६.६ प्रतिशत रहेको बेस रेट ९.७२ पुगिसकेको भेटिएको छ । गएको महिनाको जोड्दा १० प्रतिशत पुग्ने अवस्था पनि देखिन्छ । लागतमा यस्तो परिवर्तन भएको छ । बैंकको लागत निजी क्षेत्रलाई पनि नबाँढ्ने हो भने बैकिङ क्षेत्र टिक्न सक्दैन । यदी बैंकिङ क्षेत्र टिक्न सकेन भने अर्थ व्यवस्था कसरी चल्छ ?’ यो प्रश्नको उत्तर अब कसले दिने हो गर्भनर साब ?

आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बिगार्न भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।बैंकको चर्को ब्याजका विरूद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीले बुधबार विराटनगरमा मौन–जुलुसपछि राष्ट्र बैंक प्रदेश १ कार्यालयको गेटमा आयोजित कोणसभामा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिबाट अवलम्बन गरिएको केही सेवा सुविधा कोभिड लगायतका प्रकोपहरु जारी रहेकोले हालको समयमा पनि निरन्तारता दिइनुपर्ने र बैंकहरुबाट लागू गरिएको हालको बढ्दो ब्याजदर होटल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएकोले एकल अंकमा झारी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने होटल संघको माग गर्भनरसंग छ । धान्नै नसक्ने गरी अधिक ब्याज बढ्ने समाचारले समग्र व्यवसायी त्रसित भई आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो समेत गभर्नरसमक्ष संघले प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट व्यवसायीलाई त्रसित नहुन र यस बारेमा सकारात्मकता प्रस्तुत भएको संघले जनाएको छ। साथै मौद्रिक नीतिको पुनरवलोकन तथा नीतिगत व्यवस्थापनमार्फत उचित मागहरुको सम्बोधन गर्दै सहयोगी भूमिका रहने विश्वास गर्भनर अधिकारीले गरेका छन् । आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बिगार्न भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।बैंकको चर्को ब्याजका विरूद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीले बुधबार विराटनगरमा मौन–जुलुसपछि राष्ट्र बैंक प्रदेश १ कार्यालयको गेटमा आयोजित कोणसभामा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

’उद्यमी शारडाले राष्ट्र बैंकले सच्चिएर बढ्दो ब्याजको समस्यालाई समाधान नगरे गभर्नरको राजीनामाको एकसूत्रीय माग राखेर देशभरिका व्यवसायी सडकमा ओर्लने चेतावनी दिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनले नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको भिजनले नै संस्था चलेको हुन्छ भन्ने चर्चा गर्दै भिजन र इच्छाशक्ति नभएको नेतृत्वले पद ओगटेर बस्नु नहुने बताए ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गभर्नरको राजीनामा माग गरिएको हो । व्यापार संघका पूर्व अध्यक्षद्वय पवनकुमार शारडा र प्रकाश मुन्दडासहित परिसंघका प्रदेश १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले गभर्नर अधिकारीले मार्गप्रशस्त गरेर योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘कि त बैंकको बढ्दो ब्याजदरलाई रोक्न सक्नुपर्यो,’ पूर्व अध्यक्ष शारडाले भने, ‘गभर्नरज्यूले अहिलेको परिस्थिति थेग्न सक्नुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गरेर अर्को योग्य तथा सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्यो । अन्यथा यही स्थिति विद्यमान रहेमा केही समयअघि श्रीलंकाका जनताले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कोठाबाट निकालेर कारबाही गरेको जस्तै अवस्था आउनेछ ।’उद्यमी शारडाले राष्ट्र बैंकले सच्चिएर बढ्दो ब्याजको समस्यालाई समाधान नगरे गभर्नरको राजीनामाको एकसूत्रीय माग राखेर देशभरिका व्यवसायी सडकमा ओर्लने चेतावनी दिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनले नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको भिजनले नै संस्था चलेको हुन्छ भन्ने चर्चा गर्दै भिजन र इच्छाशक्ति नभएको नेतृत्वले पद ओगटेर बस्नु नहुने बताए ।

परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष घिमिरेले नेपालका बैंकले पहिलेका साहुमहाजन र अहिलेका मिटरब्याजीले भन्दा ४ गुना बढेर ब्याज असुलिरहेको चर्को आरोप लगाए । उनीले भने ‘हामी राष्ट्र बैंकलाई आजका मितिले १५ दिनको अल्टिमेटम दिन्छौँ ।

अर्का पूर्व अध्यक्ष मुन्दडाले राष्ट्र बैंक नै सबै व्यापारिक बैंकको अभिभावक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सके मात्र कुर्सीमा बस्न मिल्ने नभए मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्ने आग्रह गरे । भन्दा फरक पर्दैन ।
परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष घिमिरेले नेपालका बैंकले पहिलेका साहुमहाजन र अहिलेका मिटरब्याजीले भन्दा ४ गुना बढेर ब्याज असुलिरहेको चर्को आरोप लगाए । उनीले भने ‘हामी राष्ट्र बैंकलाई आजका मितिले १५ दिनको अल्टिमेटम दिन्छौँ । त्यसपछि पनि हाम्रो चर्को ब्याजको समस्या समाधान नभए पूर्वबाट सुरु भएको आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिनेछ । विदेशी मुलुकका आन्दोलनकारीले शासक र उच्च पदस्थलाई लखेटेको जस्तो अवस्था आउनेछ ।’ सचेत भया ।