सरकारले विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बैंकको सुझाव छ । ‘नेपालले सक्रिय रूपमा बाहिरी माग घटाएर आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे ब्रुक्सले भन्नुभएको छ, ‘यसका लागि आवश्यता परेको बेला ब्याजदर बढाइ, पुनः कर्जाको सुविधा घटाउँदै बैंकको नियमाकिय प्रावधान कायम गर्नुपर्छ ।’

केही समयअघि सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभेलप्मेन्ट अपडेट’ माथि सोमबार विस्तार गर्ने क्रममा ब्रुक्सले नेपालमा संघीय तहमा आन्तरिक राजश्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेकी गर्नुभएको थियो । ‘कर सुधार नीतिमा आन्तरिक राजश्व मजबुत बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ,‘विकृत अन्तः शुल्क र भन्सार दर प्रतिस्थापन गर्दै मूल्य अभिवृद्धिमार्फत् आर्थिक दक्षता प्राप्त गर्नुपर्छ ।’

नेपालको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउने भएकाले तिनको खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूखुशी खर्च गर्न पाउँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले तिनको खर्चमाथि लगाउने प्रतिबन्ध घटाउनुपर्छ, अनुदान विनियोजन पारदर्शी हुनुपर्छ ।’