नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई नियम विपरित असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाले बुझाएको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल गरेको पाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाले उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल गरेका हुन् ।
प्राय: सबै संस्थाले वर्षमा ४ पटक कर्जा नकीकरण गरेर ६ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको गलत व्याख्या गरेर सेवा शुल्क असुल गर्द मिल्दैन् भनेर हामीले लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने,‘जबसम्म नियमविपरित असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता हुने प्रक्रिया शुरु हुँदैन् तब सम्म कुनै पनि संस्थालाई साधारण सभा गर्न अनुपति दिने पक्षमा हामी छैनौं ।’
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको सेवा शुल्क सम्बन्धी हिसाब गरेर पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
‘केही लघुवित्त संस्थाले हाम्रोमा वित्तीय विवरण पेश गरेका थिए, तर हामीले नियमविपरित असुल गरेको सेवा शुल्क र ब्याजसम्बन्धी हिसाब नगर्दा सम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने भनिसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने,‘जसरी वाणिज्य बैंकले ग्राहकको खातामा नियमविपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गरिरहेका छन्, त्यसै गरी लघुवित्त संस्थाले पनि फिर्ता गर्नै पर्छ ।’
हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ६५ लघुवित्त संस्था सञ्चालित छन् । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार लघुवित्त संस्थाले ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ नियमविपरित असुल गरेका छन् ।
यो रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु नगर्दासम्म कुनै पनि संस्थालाई साधारण सभा गर्न स्वीकृति नदिने राष्ट्र बैंकको योजना छन ।
राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनी र विकास बैंकलाई समेत नियम विपरित असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक गत असोज ११ गते वाणिज्य बैंकलाई नियम विपरित असुल गरेको सेवा शुल्क र ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नियम विपरित असुल गरेको सेवा शुल्क र ब्याज फिर्ता गरेर ८ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने स्वीकृति पाएका छन । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब भन्दा बढी नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
