प्रभू बैंकलाई विगत ८ वर्षदेखि लगातार सीइअो भएर खराब कर्जा घटाउने देखि उच्च सुशासन स्थापना गर्न दिनरात काम गरेर प्रमोटर र शेयरधनीलाई प्रतिफल दिँदै आएर सीइओ अशोक शेरचनलाई विवादमा ल्याएर दुख दिने काम किन र कसले ग¥यो । यसको उत्तर हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौं । दर्जनौ विकास बैंक विग्रिएरका किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंकलाई प्रभुमा विलय गरेर प्रभु बैंकलाई जनताको मनको बैंक बनाउने सीइओ अशोक शेरचन बिरुद्ध बैंककै पूर्व संचालक र केही आफूलाई आर्थिक पत्रकार हुँ भन्नेहरुको एउटा समूहले यस्तो खेतीपाती गरेको भेटिएको छ । यति सम्मकी सिइओ नै हटाएर अर्कोलाई सिइओ बनाउने सिइओको खोजी समेत गरिएको भेटिएको छ । यहि योजना अनुसार राष्ट्र बैंकमा उजुरी दर्ता देखि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको भेटिएको छ ।
विवादमा ल्याउने र भ्रम छर्ने दुस्प्रयास गर्दै तेस्रो कार्यकाल थपियो भन्नु मुर्खर्ताको पराकाष्ठ हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । एउटा पत्रकारको समूह र प्रभु बैंकका पूर्व संचालकहरुको समूहको समाचार लेखाउने देखि राष्ट्र बैंक र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने र विवाद ल्याउने जुन काम गरिएको छ । यो अत्यन्तै घिन लाग्दो काम हो भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय हो । उसले बैंक मर्जर प्राप्ती गर्दा कर छुट देखि सीइआ संचालकहरुको कार्यकाल थप गर्ने सुविधा नै दिएको छ । यसलाई टेकेर प्रभु बैंकको संचालक समितिको बैठकले शेरचनलाई सिइओ नियुक्त गरेको देखिन्छ । तर, विवादमा ल्याउने र भ्रम छर्ने दुस्प्रयास गर्दै तेस्रो कार्यकाल थपियो भन्नु मुर्खर्ताको पराकाष्ठ हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । एउटा पत्रकारको समूह र प्रभु बैंकका पूर्व संचालकहरुको समूहको समाचार लेखाउने देखि राष्ट्र बैंक र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने र विवाद ल्याउने जुन काम गरिएको छ । यो अत्यन्तै घिन लाग्दो काम हो भन्दा अब फरक पर्दैन । त्यो समूहलाई एउटा कुराको ज्ञान पक्कै होला । विगतमा एनबी बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बिरुद्ध पनि यसह प्रकारका मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । तर, सम्मानित अदालतले उनीको थप कार्यकाल पहिलो नै भएको फैसला गर्दै नजिर नै स्थापित गरिसकेको देखिन्छ ।
त्यस फैसला माथि टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीति मार्फत मर्जर र प्राप्तिको हकमा सीइओको कार्यकाल पहिलो हुने व्यवस्था ल्याएको भेटिएको छ ।भन्दा अब फरक पर्दैन । आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्न प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनलाई विवादमा ल्याएर दुख दिनु राम्रो पक्ष मानिर्दैन । हेक्का होस् ।केहि समय अगाडी प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन प्रभु बैंकको सीइओमा पुनः नियुक्त भए । यसअघि दुई कार्यकालसम्म बैंकको सीइओ रहेका उनी सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्रभुले प्राप्ति गरेपछि पुनः सीइओको रुपमा नियुक्त बैंकले गर्यो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) ले सीइओले बढीमा दुई कार्यकाल सीइओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो ऐन २०७४ देखि लागु भएको हो । सो ऐन लागु हुँदाका दिन नै सीइओको बैंकमा कार्यकाल पहिलो गनिने व्यवस्था थियो । अर्थात ऐन लागु भएको मितिले सीइओको कार्यकाल गनिने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, २०७४ मा लागु हुँदा नै सीइओको कार्यकाल पहिलो गनिने व्यवस्था अनुरुप शेरचनको कार्यकाल होइन । अर्कोतर्फ मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा बित्तिय संस्थाका सीइओको मर्जर तथा प्राप्तिपछिको कार्यकाल पहिलो रहने व्यवस्थाको सुविधा दिएको छ । तर बाफिया र मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुलाई दिईएको सुविधाका आधारमा कानुनअनुसार नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका शेरचनलाई विवादमा ल्याउनु राम्रो पक्ष नभएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) ले सीइओले बढीमा दुई कार्यकाल सीइओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो ऐन २०७४ देखि लागु भएको हो । सो ऐन लागु हुँदाका दिन नै सीइओको बैंकमा कार्यकाल पहिलो गनिने व्यवस्था थियो । अर्थात ऐन लागु भएको मितिले सीइओको कार्यकाल गनिने व्यवस्था थियो । बाफियाको दफा २९ (२) र (३) मा यो कानुन लागु भएपछि कार्यकाल गनिने स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकामा मर्जर तथा प्राप्तिपछि सीइओको कार्यकाल पहिलो मानिने व्यवस्था एकिकृत निर्देशिका मार्फत गरेको देखिन्छ । तर सीइओ शेरचनविरुद्ध हात धोएर लागेका केही पूर्व बैंकका संचालकहरु र केही पत्रकारहरुले अहिले बाफियाको हवाला दिंदै शेरचनको कार्यकाल गैरकानुनी भएको हल्ला चलाएर ल्याउने काम गरिहरहेको भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामासमेत मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्त हुने सीइओको कार्यकाल पहिलो हो भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकामा मर्जर तथा प्राप्तिपछि सीइओको कार्यकाल पहिलो मानिने व्यवस्था एकिकृत निर्देशिका मार्फत गरेको देखिन्छ । तर सीइओ शेरचनविरुद्ध हात धोएर लागेका केही पूर्व बैंकका संचालकहरु र केही पत्रकारहरुले अहिले बाफियाको हवाला दिंदै शेरचनको कार्यकाल गैरकानुनी भएको हल्ला चलाएर विवादमा ल्याउने काम गरिहरहेको भेटिएको छ ।
कारण के हो ? प्रभु बैंकको सीइओलाई विवादमा ल्याएर दुख दिनुको अर्थ त्यो पनि हेरौं ।
पहिलो यो मर्जरको ‘साइड एफेक्ट’ हो । तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका संचालकहरु प्रभु बैंकमा आफ्नो तर्फबाट सीइओ राख्न खोजिरहेका छन् । दोश्रो, शेरचनबाट व्यक्तिगत लाभ नपाएपछि उनीविरुद्ध केही पत्रकारहरु र संचालकहरु लागि परेको देखिन्छ । तेश्रो र महत्वपूर्ण कुराचाहिँ शेरचनलाई विवादमा तानेर ”एटेन्सन सिकर’हरुले काम गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक पनि सीइओ शेरचनको कार्यकाल बाफिया अनुसार पनि ठिक र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुसार पनि कानुनी नै भएको दाबी गर्छ ।
२०७३ सालमा आएको बाफिया २०७४ सालदेखि लागू भएको हो र सो समयमा सीइओको कार्यकाल पहिलो मान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ नि । तर किन विवाद आयो, त्यो त थाहा भएन । सिइओ अशोक शेरचनले अवको दुई कार्यकाल अर्थात केहि दिन अघि सीइओमा नियुक्त भएको मितिले अर्को ८ बर्ष बैंकको सीइओका रुपमा काम गर्न सक्छन्
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको छुटमा मर्जर तथा प्राप्तिपछि सीइओको कार्यकाल पहिलो हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । यो तथ्य राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिकामा पनि स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले सिइओ अशोकजीको यो पहिलो कार्यकाल नै हो ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले पंक्तिकारसंग भने, ‘ बाफिया नै हेर्ने हो भने पनि यो विवाद नै गर्नुपर्ने विषय होइन । किनकि २०७३ सालमा आएको बाफिया २०७४ सालदेखि लागू भएको हो र सो समयमा सीइओको कार्यकाल पहिलो मान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ नि । तर किन विवाद आयो, त्यो त थाहा भएन । सिइओ अशोक शेरचनले अवको दुई कार्यकाल अर्थात केहि दिन अघि सीइओमा नियुक्त भएको मितिले अर्को ८ बर्ष बैंकको सीइओका रुपमा काम गर्न सक्छन् ।’ यो नजिर नै स्थापित छ नि ।
