यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आज पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा भैरहवामा सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । यो यूनियन लाइफको अन्तिम साधारण सभा हो । अब गुराँस , प्राइम र यूनिय लाइफ मर्ज भएर एक बन्दैछन् ।
सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १५ करोडको ८ दशमलव ९७ प्रतिशतको दरले बोनस शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
त्यस्तै कम्पनीको हाल शेयर संरचना बमोजिम कायम रहेको चुक्ता पूँजी अनुरुप संस्थापक समुह तर्फ ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समुह तर्फ ३० प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा संस्थापक समुह तर्फको ७० प्रतिशत शेयर मध्ये १९ प्रतिशत शेयरलाई सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गरी संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरको अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुरास लाइफ विच एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक संझौतापत्र कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय तथा कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्याङ्कन कार्य गर्न लेखापरीक्षक परामर्शदाता नियुक्त गरी निजको परिश्रमिक तोक्ने गरी भएको संचालक समितिको निर्यणहरु अनुमोदन गरेको छ ।
तीन कम्पनीले प्रारम्भिक सहमतिमा बराबरी हैसियतमा मर्जर गर्ने र मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नाम हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी राख्ने भएको छ । यहि प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेको छ ।
सभाले सञ्चालक समिति तथा उपसमिति बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्ने भएको छ । प्रबन्धपत्र नियमावलीमा भएको संशोधनमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुले कुनै फेरबल संशोधन एवं परिमार्जन गर्नको लागि सुझाव दिएमा सोहि अनुरुप आवस्यक फेरवदल संशोधन एवं परिमार्जन गर्नको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कम्पनी ऐनको दफा १०५ को एक (ग) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको खर्चको अनुमोदन गरेको छ । सभाले संचालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेद उपर छलफल गरी पारित गरेको छ ।
त्यस्तै सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण तत सम्बन्धी अनुसूचिहरु तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान बमोजिम तयार गरिएको वित्तीय विवरण माथि छलफल गरी पारित गरेको छ । त्यस्तै हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री आर राजकर्णिकार एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस् लाई पुन नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
