सरकारले घरै पिच्छे च्याउ उम्रेझै खुलेका सहकारी संस्थाहरु भित्र ठगीका घटना बढेसंगै थप कडाई गर्नकै लागि ऐन संशोधन गर्न लागेको भेटिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । सरकारले ५० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । ऐन संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको देखिन्छ । यो ऐन संशोधन भए सहकारी संस्थाहरुले व्यक्तिगत तर्फ २५ लाख बढि निक्षेप राख्न नपाउने र ५० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरि ऐन संसोधन गर्न लागेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । सहकारी संस्थाले ठगी गर्दा बचतकर्ता करोडपतिबाट रोडपति बनेका मात्रै छैनन् । विहान बेलुका खान सम्म धौ धौ परेको छ भन्दा फरक पर्दैन । सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताहरुको पैसा घर जग्गा, शेयरमा लगानी गर्दै आफू कमाउने बचतकर्ता डुवाउने खेल खेलेसंगै सयौ सहकारीले बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
हाल सहकारी संस्थाले संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष मान्नै पर्दछ ।
यता पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा सरकारले सहकारी संस्थामा २५ लाख भन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाउने गरी संशोधन गर्न लागेको खुलेको छ । हाल सहकारी संस्थाले संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष मान्नै पर्दछ ।
सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको देखिन्छ ।
५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियम राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी सहकरारी ऐन संशोधन हुन लागेको हो भन्दा अब फरक पर्दैन । ‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ’ ऐनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
तर, उक्त दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई ऐन संशोधन भएर प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियम राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी सहकरारी ऐन संशोधन हुन लागेको हो भन्दा अब फरक पर्दैन । ‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ’ ऐनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्ने गरी सहकरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
