‘नेपालको कानुन दैवले जानुन’ भन्ने उखान फेरि नेपाली जनता माँझ आउँदैछ भन्दा अब फरक पर्दैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले कर तिरे सम्पत्ती बैध हुने गरि कालोधन सेतो बनाउने २ दर्जन कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेश गराएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको यी २ दर्जन ऐन पास भए अवैध सम्पत्ती बैध बनाउने बाटो खुल्ने विज्ञहरुको तर्क छ । भनिन्छ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मौजुदा कानुनका व्यवस्था संशोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक कारोबार प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले यो विधेयक पेश गरेका हुन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो पहिलो विधेयक हो । भन्दा अब फरक पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानुन समयमै नबन्दा नेपालमा निगरानीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा प्राथमिकतामा आधारमा विधेयक पेश गरेको देखिन्छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई साताअघि १६ ऐन एकैपटक संशोधन गर्नेगरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने प्रावधान रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपनि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थिएन । भन्दा फरक पर्दैन । लगत्तै सरकारले चुनावअघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, अध्यादेश जारी नभएपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।

दर्ता विधेयकले निकासी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँगै, पैठारी ऐन, मालपोत ऐन, पानीजहाज दर्ता ऐन, पर्यटन ऐन, भवन ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, दामासाही सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलगायतका १९ ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नेछ । फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । यसअघि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई साताअघि १६ ऐन एकैपटक संशोधन गर्नेगरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने प्रावधान रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपनि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थिएन । भन्दा फरक पर्दैन । लगत्तै सरकारले चुनावअघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, अध्यादेश जारी नभएपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो । नयाँ विधेयकमा १९ ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनका संशोधन अहिलेको विधेयकमा थप गरिएका खुलेको छ । हेक्का होस् । केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकले कतिपय पुराना ऐनको पुनर्लेखनकै प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लगाएर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा स्रोत खुलाउन नसकेको रकमलाई कर तिराएर वैध आय मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । तर, कसुर सम्बन्धी कसुर भएको अवस्थामा थप छानबिनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको भेटिएको छ ।

विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान विभागमा मात्र सीमित रहेको अहिलेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ । कुनै कसुरको अनुसन्धानका क्रममा एकीकृत कसुरका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय समेत जोडिए अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले पनि अनुसन्धान गर्न दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको भेटिएको छ । यो भने राम्रो पक्ष पक्कै हो । विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लगाएर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा स्रोत खुलाउन नसकेको रकमलाई कर तिराएर वैध आय मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । तर, कसुर सम्बन्धी कसुर भएको अवस्थामा थप छानबिनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको भेटिएको छ । ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ’, मूल ऐनको दफा २८ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
यसैगरी ‘उपदफा ६ बमोजिम लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकृत कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने छ ।’ भनिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रहरीले बरामद गर्ने स्रोत नखुलेको रकम र हुण्डीको कारोबार बढेर गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा देशभर प्रहरीको विभिन्न इकाइबाट ९ करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल प्रहरीले मात्र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको ७ करोड १ लाख ३५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७०६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा देशभर ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो । यसरी बरामद भएका अधिकांश रकम हुन्डी भएको खुल्न आउने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । त्यस्तै यस्ता हुन्डी कारोबारी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत तानिने गरेका छन् । हुन्डी कारोबार बढिरहेकै अवस्थामा यस्तो ऐन पारित भएर आएमा अबैध रकमलाई बैध गर्न बाटो खुल्ने प्रस्टै देखिन्छ । हेक्का होस् । बिधेयकमा यस्ता निर्णयको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै यस्तो व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । यस्तै, विधेयकले तेस्रो पक्षको हित सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरेको छ । जसअनुसार यस्तै, कुनै व्यक्तिको कसुरबाट तेस्रो पक्षलाई हानी पुगेको भएमा बिगो भराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि थप गर्न प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । हेक्का होस् ।

विधेयक वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन बमोजिमका मापदण्ड बनाउने अधिकार वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिएको छ । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी नीति पनि इकाइने बनाउन सक्ने छ । सूचक संस्थाले वर्षभरीका काम कारबाही नियमनकारी निकायलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई वाध्यात्मक बनाउने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ ।

बदनियतपूर्वक अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा थप गरिएको छ । यस्तो कसुरमा ६ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा राखीएको भेटिएको छ ।
विधेयकले वित्तीय जानकारी इकाई र निमयनकारी नियकाको भूमिकालाई विस्तारको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयक वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन बमोजिमका मापदण्ड बनाउने अधिकार वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिएको छ । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी नीति पनि इकाइने बनाउन सक्ने छ । सूचक संस्थाले वर्षभरीका काम कारबाही नियमनकारी निकायलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई वाध्यात्मक बनाउने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । यसैबीच गत बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत भएको छ । जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।

। ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो’ प्रधानले पंक्तिकारलाई बताए । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति बैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनले प्रष्टीकरण छ । मन्त्री प्रधानले भने, स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । कसूर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुन मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको. हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन् । तर, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको दाबी गरे । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो’ प्रधानले पंक्तिकारलाई बताए । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति बैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनले प्रष्टीकरण छ । मन्त्री प्रधानले भने, स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । कसूर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुन मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ भन्दा फरक पर्दैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा ‘प्रचलित ऐन सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङग् निवारण ऐन २६ को दफा २८’ संशोधन गर्ने (पुरानोको सट्टा नयाँ) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ’ प्रचलित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको शीर्षक ‘सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ भनी परिमार्जन गरिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ’ प्रचलित व्यवस्थामा भनिएको छ । साथसाथै, सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको जति सम्पत्ति जफत हुने भनिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । प्रचलित कानुनको यो व्यवस्थालाई बदलेर शर्तसहित स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिको कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको भेटिएको छ । सचेत भया ।