नेपालको कानून दैवले नै जानुन । यो उखान अहिले सत्ताधारी दलहरुको दाहिने हातझै भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । विगत ७ महिनामा गरिब, निरिह जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट नेतादेखि उसका झोले कार्यकर्तालाई ५ करोड बाँडेको भेटिएको छ । यो कस्तो देश हो जे गर्न पनि छुट ? यसको उत्तर जनतालाई कसले दिने ? जनताबाट भोट ल्याएर सत्तामा पुगेकाहरु नै राज्य कोषको डुवान गर्दै हिँडेपछि । भनिन्छ रोल्पा, रुकुम लगायत कणाली प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाका जनता एउटा सिटामोल नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । तर, तिनै जनताको भोट लिएर सत्ता र शक्तिमा पुगेका नेता करबाट जम्मा भएको ढुकुटीबाटै लुट मच्चाइरहेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई राज्यकोषबाट २५ लाख आर्थिक सहायता दिएको भेटिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख दिएको छ भने भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ पटक गरि २७ लाख आर्थिक सहायता दिएको भेटिएको छ । यो लुट नभए के हो ? जनता भोक भोकै छन् तर, नेता राज्य कोषबाट आर्थिक सहायता लिँदै ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । यो कस्तो देश हो ? यतिमात्रै होइन यी तीनजना बाहेक नेता र तीनका झोले कार्यकर्ता १३६ जनतालाई राज्य कोषबाट आर्थिक सहायता दिएको भेटिएको छ । हेक्का होस् ।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्का निर्वतमान अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्याल बीच राज्य कोषबाट रकम बाँड्ने होडबाजी नै चलेको यी तलका तथ्यबाट प्रस्टै देखिन्छ । देशमा चर्को आर्थिक संकट गहिरिदै गएको बेला, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएर बजेटमा विनियोजित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि रकम अभाव भएको अवस्थामा सरकारले हुने खाने व्यक्तिलाई राज्य कोषबाट अन्धाधुन्ध आर्थिक सहायताको नाममा पैसा बाँडेको भेटिएकोे छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै सरकारले १३९ जनालाई ५ करोड ४६ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ बाँडेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । साउनमा १९ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको सरकारले भदौमा दशैं खर्चको नाममा ३१ जनालाई रकम दिएको खुलेको छ । यस्तै असोजमा १ र कात्तिकमा ७ जनाले आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषबाट रकम बुझेका थिए । भन्दा फरक पर्दैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भएको मंसिरमा सबैभन्दा धेरै ५८ जनाले आर्थिक सहायता लिएको खुलासा भएको छ । राज्यकोषबाट धेरै सहायता पाउनेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्लाका झोले कार्यकर्ता रहेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन के यो देशमा झोले कार्यकर्ता बाहेक अरु असाय गरिब जनता छैनन् ?

पुस महिनामा २१ जनाले आर्थिक सहायता लिँदा माघमा २ जनाले सहायता लिएको भेटिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा झपडमा परी मृत्यु भएका सञ्जिव ऐडी र चेतनदीप एडीको परिवारलाई माघमा सरकारले प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । सबैभन्दा धेरै रकम लिनेमा भने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव रहेका छन् । यादवलाई औषधि उपचार खर्च भन्दै कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने निर्णय भएको थियो । के उनीले यत्रो रकम लिनै पर्ने अवस्था थियो त ? त्यस्तै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको महिना मंसिरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले राज्यकोषबाट २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । तर उनलाई कुन प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । भन्दा फरक पर्दैन हेक्का होस् ।

भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि सरकारले दुई चरणमा गरेर ठूलो रकम उपलब्ध गराएको छ ।रिजाललाई भदौमा दुई पटक गरि २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । पुस १० गतेअघिसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । आर्थिक सहायता बाँड्नेमा दुबै सरकारले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेको भेटिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता बाँड्ने भनेर निर्णय गरे पनि निकासा हुन बाँकी रकम करिब ३ करोड रुपैयाँ भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकारले राज्यकोषको चरम दोहन गरेको भेटिएको छ ।

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले निर्वाचनको समयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर मंसिर महिनामा विभिन्न ५८ जनालाई १ करोड ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा सरकारले राज्यकोषबाट रकम वितरण गरेका ५८ जनामध्ये ५० प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । यो निर्वाचन आचार संहिता विपरित पनि मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला, देउवा पत्नी आरजु राणा निर्वाचन उठ्ने चर्चा चलेको जिल्लाबाट रकम पाउनेको संख्या धेरै रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्लाका पनि मंसिर महिनामा धेरै सहायता पाएका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । हेक्का होस् । एकै महिनामा बाँडेको उक्त रकम सबैभन्दा बढी देउवाको जिल्ला डडेलधुरामा २६ लाख पठाइएको छ । डडेलधुराका ९ जनाले २ देखि ५ लाख रुपैयाँका दरले पैसा पाएका छन् । यस्तै आरजु राणाले निर्वाचन लड्ने चर्चा रहेको कैलाली जिल्लामा १२ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । कैलालीका ८ जनाले ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म लिएका छन् । यो चुनाव खर्च दिएको हो भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । यसलाई राज्य कोषको लुट नभने के भन्ने ? सरकारले राज्यकोषबाट कन्चनपुरका ६ जनालाई १३ लाख ५० हजार दिएको छ । यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्वाचन लडेको क्षेत्र रुकुम पश्चिममा ७ लाख वितरण गरिएको उनीले पनि चुनाव खर्च स्वरुप नै दिएको देखिन्छ । यो लुट तत्कालै बन्द हुन जरुरी छ ।
उनको निर्वाचन क्षेत्रबाट १० जनाले ८ लाख लिए त्यसमध्ये ६ जनाले ५० हजार ३ जनाले १ लाख र १ जनाले २ लाख रुपैयाँ लिएको भेटिएको छ । यो लुट नभए के हो ?

उक्त रकम सरकारले निर्वाचनको महिनामा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दिएको हो । मंसिरमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ दिएको भेटिएको छ । यो रकम खनाललाई के कारणले दिइयो खुलाइएको छैन ।
सरकारले राजनीतिकर्मी मात्र नभई आम सर्वसाधारणलाई पनि उपचारमा सहयोग गर्न मापदण्ड तय गरेको छ । तर, सरकार निकट पहुँचवालाले पटक(पटक लाभ लिएको भेटिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट सीमित व्यक्तिलाई रकम बाँड्ने काम समानताको हक विपरित हो । ‘कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन,’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन, ‘पहुँचवालाले सरकारी रकमबाट उपचार गर्ने तर विपन्न व्यक्तिहरु उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो प्रवृति भ्रष्टाचारजन्य छ । यसले स्वेच्छाचारी र कानुनी शासनहीन मुलुक बन्दै गएको चित्रण गर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले उपचारका नाममा पार्टी निकट व्यक्तिलाई रकम वितरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । उपचार खर्च पनि आवश्यकताका आधारमा दिइएको छैन । जो व्यक्ति सरकारको नजिक छ । त्यसैलाई आर्थिक सहायता दिइएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘महत्वपूर्ण व्यक्ति हो र उपचारका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन भने राज्यले उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ढुकुटी बाँड्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।’

उपचारका नाममा गरिएको आर्थिक सहायता दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ । उपचारका नाममा नगद दिने कार्य गैरजिम्मेवार हो । उपचार भनेर लिएको रकम अन्यत्र खर्च गरिएको हुन सक्छ । दुरुपयोग भएको छैन भन्ने कुराको औचित्यसहित सम्पूर्ण फेहरिस्त राज्यले जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ,ु उनले भने । पूर्व न्यायाधीश केसीले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ठूलाबडा व्यक्तिलाई औषधि उपचारको नाममा रकम वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पद र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई कानुन बनाइ उपचार सुविधा दिन सकिन्छ । त्यसका लागि प्राकृतिक प्रकोपमा परेका र अति विपन्न समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’ जे र्भपनि राज्यकोषबाट रकम लिएर खर्च गरिनु गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ट नै हो सचेत भया । (राजतिलक साप्ताहिकबाट साभार गरिएको सामाग्री)