धितोपत्र बोर्डले चैत १५ गते साना तथा मझौला संगठित संस्थाको ‘धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली-२०७९’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो । नियमावली ल्याउनुको कारण नखुलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाको १४ नम्बर बुँदामा भएको व्यवस्था धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
दफा १४ मा दरखास्त दिने न्यूनतम सेयर संख्या र दरखास्त साथ माग गर्न सकिने पेस्की रकमको १ मा ‘आवेदकले निष्कासन गरिने सेयरमध्ये न्यूनतम २ सय ५० कित्ता खरिदका लागि दरखास्त दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यो नियमावली जस्ताको तस्तै पास भयो भने सेयर लगानीकर्ताले कम्तीमा २५० कित्ताभन्दा कमका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन् । हाल लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता आईपीओका लागि आवेदन दिइरहेका छन्, जसका कारण बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएका छन् ।
यसले बजारको विकास र विस्तारलाई बढाउन सहयोग पुगेको भनेर नथाक्ने नियामक धितोपत्र बोर्ड आफैं उक्त नीति परिमार्जन गरी १० कित्ता हटाएर २५० कित्ता पुर्याउन उद्दत बनेको छ । बोर्डले लिने नयाँ नीतिले धनाढ्य र नवधनाढ्यलाई मात्र पोस्ने सेयर बजारका जानकारहरुको तर्क छ ।
१० कित्ताको व्यवस्थालाई २५० पुर्याए सानो पुँजी भएकाहरु साधारण सेयरमार्फत बजारमा प्रवेश गर्नै नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार यसले गरिबलाई झनै गरिब र धनीलाई झनै धनी बनाउनेछ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल भने यो मस्यौदा धितोपत्र बजारका विज्ञले अध्ययन गरेर तयार पारेको बताउँछन् । ‘सेयर बजारमा रहेको १० कित्ते नीतिले संस्थागत लगानीकर्ता भित्रिएनन्, व्यक्तिगत लगानीकर्ता बढी भए भन्ने गुनासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘एसएमई अरु जस्तो होइन, त्यसमा बुझेर लगानी गर्नुपर्छ ।’ उद्यपि, यो मस्यौदा मात्रै भएकाले यस विषयमा आएका सुझावअनुसार अघि बढ्ने हमालले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर तथा सेयर लगानीकर्ताका संघ-संगठनबाट आएका सुझावलाई पनि हेरिने हमालको भनाइ छ । यो नियमावली साना तथा मझौला कम्पनीका लागि ल्याएको तर २५० कित्ताको नीति सबै कम्पनीमा लागू गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएको खण्डमा लागू हुने उनले स्पष्ट पारे ।
धितोपत्र बोर्डले १० कित्ते नीति लिएपछि यो नीति हटाउन यसअघिको नेतृत्वले नै चाहेको थियो तर सम्भव भएको थिएन । धनाढ्य र नवधनाढ्यले पनि १० कित्ते नीति परिमार्जन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । उनीबाटै प्रभावित भएर यसपटक बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।
बोर्डको यो नीति लागू भएमा आईपीओमा आवेदन दिन खातामा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यसले थोरै पुँजी भएका र साधारण सेयरमा लगानी गर्छु भन्नेका लागि ढोका बन्द हुने भट्टराईको तर्क छ । अहिलेको नीतिले सेयर बजारमा न्यून आए भएका व्यक्ति, विद्यार्थी र गृहिणीको समेत सहभागिता बढेको छ । बोर्डले लिने नीतिले अधिकांशले सेयर भर्न सक्ने छैनन् ।
सेयर लगानीकर्ता बोर्डले ल्याउन लागेको नियमावलीको विपक्षमा छन् । बजारको बृहत्तर विकासमा १० कित्ते नीतिले पनि सहयोग पुर्याएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
अहिले बजार सुधार नभएकाले तत्काल यो व्यवस्था हटाउन नहुने नेपाल इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्साल बताउँछन् । ‘यही नीतिले गर्दा बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएका हुन्,’ उनले भने, ‘नीति परिमार्जन गरेर १० ला २५० बनाउँदा साना लगानीकर्ताको अहित हुने निश्चित छ ।’
बोर्डको शैली साना र नयाँ लगानीकर्ताको हितमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नियमावलीको मस्यौदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्थासँग पनि बाझिएको छ ।
बोर्डको प्रस्तावित नियमावलीमा २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनीमा राख्ने भनेको छ । प्रस्तावित नियमावलीको दफा ३ को चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘यस नियमावलीबमोजिम बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ’ भन्ने छ ।
जबकि, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ को ‘ग’ मा साना उद्योगअन्तर्गत लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेकको १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी, मझौला उद्योगको १५ करोडभन्दा बढी २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योग हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
बोर्डले मौजुदा कानुनी व्यवस्था अध्ययन नै नगरी नियमावली तयार गरेको यसले स्पष्ट गरेको छ । यस विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्ने अध्यक्ष हमालले बताएका छन् ।
बोर्डले प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा भएका व्यवस्था के आधारमा तय गरेको हो, त्यो भने बोर्डले जानकारी गराएको छैन ।
