नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५० ‘ट’ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको वा सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था, प्राधिकरण, बीमा, बोर्ड, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका बहालवाला कर्मचारी समेत बीमा कम्पनी (बीमक)को संचालक हुन अयोग्य हुने भन्दै पत्र चैत्र १७ गते पठाएको छ थियो तर, पनि प्राइभेट बैंकका कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएपनि सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल बैंकका कर्मचारीहरुले तीनवटा कम्पनीको सञ्चालकबाट राजीनामा अझै दिएका छैनन् । बीमा प्राधिकरणले अयोग्य ठहर गरेका ती नेपाल बैंकका तीन सञ्चालकहरुले बीमा कम्पनीबाट बैठक भत्ता, गाडी सुविधा लिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न सक्ने देखिन्छ । हेक्का होस् । बीमा प्राधिकारणको उल्लेखित निर्देशन पछि सरकारी स्वामित्वमा संचालित बीमा कम्पनी सहित १३ कम्पनीका संचालक अयोग्य हुने प्रस्टै देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

बीमा प्राधिकरणले अयोग्य ठहर गरेका ती नेपाल बैंकका तीन सञ्चालकहरुले बीमा कम्पनीबाट बैठक भत्ता, गाडी सुविधा लिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न सक्ने देखिन्छ ।

बीमा प्राधिकरणको निर्देशन पछि प्रभु बैंकका डिपुटी सीइओ मनीराम पोखरेलले प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक पदबाट राजिनामा नै दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५० ‘ट’ मा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदै चैत्र १७ गते लिखित पत्र नै पठाएको भेटिएको छ । सो निर्देशन अनुसार १५ दिन भित्र नयाँ संचालकहरुको व्यवस्थापन गरी जानकारी गराउन भनिएको छ । तर, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल बैंकले उक्त निर्देशनको अटेर गर्दै आफ्ना कर्मचारी फिर्ता अझै बोलाएको छैन । नेपाल बैंकका एक सञ्चालकले पंक्तिकारसंग भने सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारीले फिर्ता नबोलाउने न्याय खोज्न अदालत जाने भनेपछि नेपाल बैंकको बोर्ड बैठकले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे । तत्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्याललाई चर्को दक्षिणा बुझाएर नेपाल बैंकका सीइओ बनेका कृष्ण बहादुर अधिकारीको दादागिरीकै कारण नेपाल बैंकमा वेथिति बढेको बढै छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी पनि एमाले भएका कारण सिइओ अधिकारीलाई जे पनि गर्न छुट दिएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतज्यू हेक्का होस् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५० ‘ट’ मा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदै चैत्र १७ गते लिखित पत्र नै पठाएको भेटिएको छ । सो निर्देशन अनुसार १५ दिन भित्र नयाँ संचालकहरुको व्यवस्थापन गरी जानकारी गराउन भनिएको छ । तर, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल बैंकले उक्त निर्देशनको अटेर गर्दै आफ्ना कर्मचारी फिर्ता अझै बोलाएको छैन । नेपाल बैंकका एक सञ्चालकले पंक्तिकारसंग भने सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारीले फिर्ता नबोलाउने न्याय खोज्न अदालत जाने भनेपछि नेपाल बैंकको बोर्ड बैठकले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे ।

नेपाल बैंक भित्र कर्मचारीबाटै पैसा चोरी भएका छन्, खराब कर्जा बढेर डरलाग्दो भएको छ । अन्य वेथितिले सीमा नाघेको छ तर, गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी भाई अधिकारीलाई कुनै कारवाही गर्न किन तयार छैनन् । यो चाहि अब हामीले खोजीको विषय बनाएका छौं । हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकका दर्जनौ निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेका नेपाल बैंकका सीइओ अधिकारीले बीमा प्राधिकरणको निर्देशन आफूलाई नलाग्ने भन्दै बीमा प्राधिकरण पुगेर बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाललाई आफू अदालत जाने भन्दै धम्क्याएको स्रोतको दाबी छ । के सीइओ अधिकारीलाई राज्यको निर्देशन र कानून लाग्दैन अर्थमन्त्री डा. महतज्यू ? हेक्का होस् ।

नेपाल बैंकका कर्मचारी कहाँ कहाँ छन् संचालक यो पनि हेरौं ।
नेपाल बैंकको प्रमोटर शेयर भएका ३ वटा बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बैंककै कर्मचारी संचालक छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा त अध्यक्ष नै छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल बैंकका ऋजष्भा ऋचभमष्त इााष्अभच लक्ष्मण पौडेल नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष छन् । अर्का नेपाल बैंककै ऋजष्भा इउभचबतष्लन इााष्अभच विश्वराज बराल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संचालक छन् । यस्तै प्रकाश कुमार अधिकारी नेपाल बैंकका ऋजष्भा ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ इााष्अभच राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संचालक छन् । यी तिनै जनाले नेपाल बैंकको जनताको पैसाबाट चर्को तलब र बीमा कम्पनीहरुबाट चर्को भत्ता, गाडी, खाजा, पत्रपत्रिकाको पैसा लिएर नितिगत भ्रष्ट्राचार गरिरहेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । किनभने यी तिनै जनालाई बीमा प्राधिकरणको चैत्र १७ गतेको निर्देशनले अयोग्य ठहर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतज्यू हेक्का होस् । सचेत भया ।