सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ। बुधबार सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्काे बैठकले मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तराईबाट ११ दिनसम्मको पैदल यात्राबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुसँग गृहमन्त्रालयले तीन चरणको वार्ता गरिसकेको छ । अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग भने गृहमन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ ।

यसअघि मिटरब्याज पीडितको पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत १८ गते पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यो सहमति अपूरो भएको भन्दै अहिलेका मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिले छ बुँदे माग राखेका छन् ।