आर्थिक संकटमा परेका ऋणीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक समीक्षालाई कार्यान्वयन गर्न बुधबार निर्देशन जारी गर्दै ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणका लागि सहुलियत घोषणा गरेको छ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य जुनसुकै कर्जामा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको हो।
ऋणीले बुझाउनुपर्ने १० प्रतिशत ब्याज बुझाएमा उनीहरुको ऋण पुनर्संरचना हुने छ। पुनर्संरचना असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ। चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई यो सुविधा उपलब्ध हुने छ।
पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले बैंकहरुले पुनर्संरचना भन्दा पनि जसरी पनि उठाउने रणनीतिमा जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसो हुँदा ऋणी थप पीडित हुन सक्छन्।
चैतसम्म असल वर्गमा रहेको अल्पकालिन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलिइ २०८० असार मसान्तभित्र तीन महिनाको लागि म्याद थप्ने सुविधा दिएको छ।
