नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कम्पनीलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति पत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थालाई बाध्यात्मक रुपमा एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ’ संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्रप्राप्त संस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एक-आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था समान प्रकृतिका संस्थासँग मात्र गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुनेछन् ।
गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाले वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएको हुनुपर्नेछ ।
तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमति पत्रप्राप्त संस्थाले संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
