आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटलाई आज अन्तिम रुप दिँदैछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट ल्याउन भन्दै सिलिङ दिएको छ । योजना आयोगको सिलिङभन्दा केही अर्ब बढीको बजेटको ‘ड्राफ्ट’ बनेको अर्थ स्रोतले बताएको छ ।
सहसचिव भुपाल बराल नेतृत्वको बजेट लेखन टिमले आज साँझ ६ बजेभित्र लेखन सकेर अर्थमन्त्री डा. महतलाई ‘किताब’ बुझाउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेला करका दर हेरफेर गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. महत आफू सचेत देखिएका छन् ।
उनी आज आइतबार राती करका दर हेरफेर गर्नका लागि ‘कोर टिम’सहित बस्नेछन्, र आज राती करका दरहरुको अन्तिम रुप दिनेछन् । अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसहित बसेर अर्थमन्त्रीले कर नीतिलाई अन्तिम रुप दिनेछन् ।
दुइ पाङ्ग्रेमा कर बढ्ने
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परिचालनमा चाप परेपछि करका दर बढाउने ठाउँ खोजी गर्दा दुइ पाङ्ग्रे सवारीमा करका दर हेरफेर गर्ने ठाउँ भेटेको छ । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको भन्सार दर बढाउने गरी बजेटको ‘ड्राफ्ट’ बनेको बताइन्छ ।
पेट्रोलबाट चल्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटर (दुइ पाङ्ग्रे सवारी)मा भन्सार, सडक दस्तुर र अन्तःशुल्क बढाउने गरी बजेट आउने बताइएको छ ।
कर्मचारीको भत्ता कटौती हुने सम्भावना
बजेटबाट कर्मचारीको भत्ता कटौती हुने सम्भवना रहेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार क्रमिक रुपमा तलब बढाउँदै दक्षिण एसियाका अन्य देशकै कर्मचारीको सरह नेपालका कर्मचारीको तलब पुर्याउने तर, यसपाली तलब बढाएर महँगी र पोसाक भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरिएको बताएको छ ।
१८ संस्थान मर्ज गराउने घोषणा हुने दावी
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५ वर्ष अगाडिको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार यस वर्षबाट क्रमशः संस्थानहरु मर्ज वा खारेजको नीति लिने सार्वजनिक मञ्चबाटै बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि यसपाली बजेटमार्फत १८ वटा संस्थानहरुलाई मर्ज गराउने घोषणा हुने जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंक (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बैंक) मर्ज गराउने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ । यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपूर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनी, जडिवुटी सङ्कलन तथा उत्पादन कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एक आपसमा गाम्भे नीति बजेटले लिने बताइएको छ । त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउबीजन कम्पनी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने विषय पनि समेटिने सम्भवना रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुन्द्रण विभागमा गाभिने सम्भावना पनि छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एउटै निकाय बनाउने समावेश भइसकेको छ । बजेटमार्फत यसमा गोरखापत्र संस्थान पनि थपिने बताइन्छ ।
मेलम्ची विकास समिति र मेलम्ची अन्तर्गतै रहेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पनि मर्ज गराउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । विराटनगर जुट मिल र कृषि औजार कारखाना पनि एक बनाउने गरी बजेट तयार भएको बताइएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको खर्च ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको अर्थ स्रोतले बताएको छ ।
निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा पनि घटाइँदै
नेपालबाट वस्तु निकासी हुँदा ८ प्रतिशतसम्म दिँदै आएको ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ (नगद अनुदान) पनि घटाउने गरी बजेटको प्रारुप तयार भएको बताइन्छ । निर्यातमा नगद अनुदान कार्यविधिले न्युनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
४ प्रतिशत अनुदान पाउन निकासी भएको वस्तुमा ३० प्रतिशत मुल्य वृद्धि (भ्यालु एड) भएको हुनुपर्नेछ । निर्यात भएको कुनै वस्तुमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) छ भने त्यस्तो वस्तु निर्यातवापत निर्यातकर्ताले सरकारबाट ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछ । ७० प्रतिशत भ्यालु एड हुँदा ६ प्रतिशत अनुदान पाइनेछ ।
नेशनल लेवलको ग्रुप ट्रेडमार्कमा दर्ता भएर कुनै कम्पनीले वस्तुको निर्यात गर्छ भने त्यस्तो निर्यातकर्ताले ७ प्रतिशतसम्म अनुदान प्राउनेछ । तर, कुनै उत्पादक कम्पनीले ५० करोडमाथिको निर्यात गर्नासाथ पहिलो ५० करोडपछिको निर्यातमा सिधै ८ प्रतिशत अनुदान पाउनेछ । यसलाई अबको बजेटले केही घटाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
एसेम्बलमा कर छुट हट्ने सङ्केत
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगले एसेम्बलका लागि सवारीका पार्टस् आयात गर्दा दिएको छुट कटौती हुन लागेको चर्चा पनि भइरहेको छ । एसेम्बल पार्टसको आयातमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट र एसेम्बल भएर तयारी भएको सवारी बिक्री गर्दा पनि ५० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क छुट हुँदै आएकोमा यस छुट बराबरको सहुलियत उपभोक्ताले नपाएको भन्दै एसेम्बल प्लान्टको कर छुट हटाउन लागिएको बताइँदै आइएको छ ।
